डा. विनय श्रेष्ठ, स्विटजरल्याण्ड। नेपालको नयाँ संविधानले राजनीतिक अधिकार बिनाको भए पनि गैर-आवासीय नेपाली नागरिकताको अधिकार प्रत्याभूत गरेपछि गैर-आवासीय नेपालीहरुले यसलाई एक आंशिक सफलताको रुपमा ग्रहण गर्दै खुशीले दंग परेका थिए। तर हालका केही घटनाले तिनको उल्लासमा चिसो पानी छ्यापेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनपश्चात् आफ्नो मातृभूमि जान प्रवेशाज्ञा लिई राख्नु पर्ने झन्झटबाट मुक्त भइने र आफूले गरिआएको पेशा गरी जिविकोपार्जन गर्न पाउनेमा गैर-आवासीय नेपालीहरु ढुक्क थिए। तर हालैको एक घटनाले एनआरएन नागरिकताको संवैधानिक व्यवस्थाका बाबजुद उनीहरुको पेशागत अधिकार संकुचित गर्न प्रयास हुने संकेतहरु देखा परेको छ। बेलायतनिवासी एक गैर-आवासीय नेपाली सुरेन्द्र श्रेष्ठले गत भाद्र १८ गते आफ्नो कानून व्यवसायी प्रमाण-पत्र नविकरणका लागि नेपाल कानून व्यवसायी परिषदमा निवेदन दिएका थिए। परिषदले उनको कानून व्यवसायी प्रमाण-पत्र नविकरण गर्न नमिल्ने भनी निवेदन तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको खबरले एनआरएन वृत्तमा व्यापक असन्तोष छाएको छ । एनआरएन नागरिकताले गैर-आवासीय नेपालीहरुको पेशागत हक सुनिश्चित नगर्ने हो की भन्ने आशंका बढेको छ ।
नयाँ संविधानमा एनआरएन नागरिकताको व्यवस्था
नेपालको संविधान २०७२ को भाग २ धारा १४ मा एनआरएन नागरिकताका सम्बन्धमा उल्लेख छ- “विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैर-आवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने छ ।” धारा १४ बाट विदेशी नागरिकता ग्रहण गरी सकेकाहरूलाई प्रदान गरिने ‘गैर-आवासीय नेपाली नागरिकताʼ द्वैध नागरिकता वा नेपाली नागरिकताको निरन्तरता होईन भन्ने प्रष्ट बुझिन्छ। गैर-आवासीय नेपाली सँघले नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको माग राख्दै आएको थियो । नेपालको राजनीतिक नेतृत्व वर्गले एन.आर.एन. वालाहरूलाई तुरून्तै राजनीतिक अधिकार दिन नचाहेको परिस्थितिलाई हृदयङ्गम गरी मध्यमार्गको रूपमा यो नयाँ संवैधानिक व्यवस्थालाई स्वीकार गरेका थिए ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु-याउँदै आएको गैर-आवासीय नेपाली समुदाय विविधतायुक्त नेपाली समाज कै एक अभीन्न भाग हो। संविधानको प्रस्तावनामा राष्ट्रले नेपाली जनतालाई विभेदरहित व्यवहार गर्ने ग्यारन्टी गरेको छ, जुन गैर-आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका नेपालीहरूको हकमा पनि लागू हुनपर्ने देखिन्छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरुको नियमनका लागि सर्वप्रथमतः संघीय कानून बन्नु पर्ने हुन्छ, जुन आजको मितिसम्म बनी सकेको छैन।
विदेशीलाई चिकित्सा पेशाको अनुमति, एनआरएनलाई तामेली
पेशागत रुपमा यो पंक्तिकार स्विटजरल्याण्डमा कन्सल्ट्यान्टको हैसियतमा कार्यरत एक चिकित्सक हो । नेपाल छँदै मैले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाईसेन्सिङ परिक्षा उत्तिर्ण गरी, काउन्सिलमा आफूलाई दर्ता गरी चिकित्सा क्षेत्रमा अनुभव संगालेको छु। एक दशकअगाडि म नेपाल छँदै अष्ट्रेलिया, स्विटजरल्याण्ड, बेलायत, अमेरिका लगायतका विभिन्न राष्ट्रहरुबाट नेपाली जनताको सेवामा नेपालमा विदेशी मित्रहरु काम गरेका थिए, र अद्यावधि गर्दैछन्। ति मनोकारी एवं सेवाभावी विदेशी मित्रहरु न नेपाली, न त गैर-आवासीय नेपाली नागरिक हुन्। तिनीहरु नेपाली शिक्षा पद्धतिका उत्पादन पनि होईनन्। ति विदेशी नागरिकहरुले त नेपालमा आफ्नो पेशा गर्ने अनुमति प्राप्त गरेका छन् भने एक चिकित्सक जो गैर-आवासीय नेपाली नागरिक हुन, उसले नेपालमा चिकित्सा पेशा गर्न पाउने कि नपाउने ?
कानून व्यवसायी प्रमाण-पत्र नविकरण गरि पाउँ भनी नेपाल कानून व्यवसायी परिषदमा निवेदन दिने बेलायतनिवासी गैर-आवासीय नेपाली मित्रले नेपालमै अध्ययन गरेका हुन् । नेपालमा कानून व्यवसायीको हैशियतमा काम गरिसकेका उनी अनुभवी कानूनी विशेषज्ञ हुन्। त्यसबाहेक कानून विषयमा नै उनले बेलायतमा थप उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन्। नेपाली भाषामा लेख्नु र बोल्नु उनका लागि समस्याको विषय होईन। तर पनि उनको प्रमाण-पत्र नविकरण किन भएन ? संविधानले प्रदान गरेको आर्थिक अधिकार भित्र आफ्नो पेशा गर्न पाउनु पर्ने होईन? राजनीतिक अधिकार बाहेकका विषयमा नेपाली नागरिक र गैर-आवासीय नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रले भेदभावरहित व्यवहार गर्नु पर्ने होईन र?
नेपाल कानून व्यवसायी परिषदले ति कानून व्यवसायी मित्रलाई लेखेको पत्रमा “विद्यमान नेपालको कानूनले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक कामबाहेक अरु काम गर्ने अधिकार गैर-आवासीय नेपाली नागरिकलाई दिएको नपाईएको एवं कानूनी व्यवसाय सेवामूलक व्यवसाय भएकोले निवेदकको मागअनुसार कानून व्यवसायीको प्रमाण-पत्र नविकरण गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिएकोले निवेदन तामेलीमा राख्ने” जानकारी गराईएको छ। यस सन्दर्भमा परिषदको पत्र भित्रका केही शब्दहरुलाई केलाउनु पर्ने देखिन्छ। परिषदले भनेको “नेपालको कानून” कुन कानून हो? ‘नेपालको संविधान २०७२ʼ अनुसारको संघीय कानून त बनिसकेको छैन ! संविधानविपरित गएर अमूर्त कानूनको हवाला दिन मिल्छ ?
कानूनी पेशा सेवामूलक हो भने चिकित्सा पेशा सेवामूलक हो कि होईन? विदेशी मूलका चिकित्सकहरुले नेपालमा चिकित्सा पेशा गर्न पाउने, तर नेपालमै अध्ययन गरेका र अनुभव संगालेका गैर-आवासीय नेपालीले सेवामूलक पेशा किन गर्न नपाउने? साथै कानून व्यवसाय सेवामूलक मात्र हो भनी कुन कानूनले व्याख्या गरेको छ? यी प्रश्नहरुको उत्तर परिषदको पत्रमा भेटिन्न । तर परिषदमा बस्नेहरूले ठण्डा दिमागले सोची यी प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्छ ।
द्वैध नागरिकताको छिमेकमा प्रयोग
संसारका थुप्रै देशहरूमा क्रमशः द्वैध नागरिकता स्वीकार गरिंदै गएको छ । यो ए विश्वब्यापी ‘ट्रेण्ड’ हो । नेपालको सन्दर्भमा यो एक नयाँ अनुभव हो । नेपालको संविधान २०७२ अन्तर्गत प्रदान गरिने गैर-आवासीय नेपाली नागरिकता द्वैध नागरिकता नभएको कुरामा द्विविधा छैन ।
दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरु नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंकाका प्रवासीहरुले पछिल्लो समयमा आफ्नो नागरिकताको निरन्तरता वा द्वैध नागरिकताको माग बुलन्द गरेका छन् । श्रीलंकाको नागरिकता ऐनको अध्ययन गर्ने हो भने लगभग नेपालको जस्तै व्यवस्था गरेको भेटिन्छ। पाकिस्तानले द्वैध नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ, तर संकुचित राजनीतिक अधिकार सहितको। भारतले प्रवासीहरुलाई कुनै पनि प्रकारको नागरिकता प्रदान गरेको छैन, तर एनआरआई भनेर परिचय-पत्रको व्यवस्था गरेको छ । दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा बंगलादेश यस सन्दर्भमा अत्यधिक लचिलो देखिन्छ। बंगलादेशले प्रवासी बंगालादेशीहरुलाई द्वैध नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ। जस अन्तर्गत ति प्रवासी बंगलादेशीहरुले राजनीतिक लगायतका सबै अधिकारको उपभोग गर्न सक्दछन्।
संयुक्त्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार घोषणा-पत्र र कामको अधिकार
नेपालको संविधान २०७२ ले गैर-आवासिय नेपाली नागरिकलाईप्रदान गरेको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरु संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार घोषणा-पत्रका मूलभूत तत्त्वहरु हुन्। सन् १९४८ डिसेम्बर १० तारीखमा संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभाले विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणा-पत्रलाई अनुमोदन गरेको हो । जुन आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरुको श्रोत दस्तावेज हो। उक्त घोषणा-पत्रले आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रमा विशेषत: निम्न अधिकारहरुको पहिचान गरेको छ— सामाजिक सुरक्षा (धारा २२), कामको अधिकार (धारा २३), शिक्षाको अधिकार (धारा २६), सांस्कृतिक अधिकार (धारा २७) आदि। त्यसैले काम गर्न पाउने अधिकार आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारबाट पृथक छैन। काम विशेषका लागि आवश्यक तालिम, भाषा वा अनुभवको आवश्यकता जोसुकैले पनि अवश्य पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो की, चिकित्सकहरुका लागि नियमसंगत ढंगले मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट सफलतापूर्वक तालिम सम्पन्न गरेको हुनुपर्ने, कानून व्यवसायीका लागि कानून व्यवसाय गर्न नेपालको कानूनको आवश्यक अध्ययन पुरा गरेको हुनुपर्ने आदि। कुनै पनि गैर-आवासीय नेपालीले गैर-आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेकै भरमा चिकित्सक, ईन्जिनियर वा आधिवक्ताको हैसियतमा नेपालमा पेशा गर्न देउ भनेका होइनन्। उनीहरुले आफ्नो अध्ययन, तालिम, ज्ञान र अनुभव अनुसारको काम नेपालमा गर्न पाईयोस भनेका छन्। यसरी काम गर्न पाउँदा उनीहरुले विदेशमा आर्जेको ज्ञान र अनुभवलाई पनि नेपाल र नेपाली जनताको हितमा प्रयोग गर्न सक्छन्।
संविधानलाई कागजको खोस्टा नबनाइयोस्
संविधान मुलुकको मूल कानून हो । स्पष्टै छ कानूनभन्दा संविधान ठूलो हो । संघीय कानून नबने पनि संविधानले प्रष्ट व्यवस्था गरेको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्ने कुरामा यो वा त्यो बहानामा रोकावट गर्नु संविधानविपरित हुन्छ । यदी संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्न दिइँदैन भने संविधान कागजको खोस्टा बन्ने भय रहन्छ। कागजको खोस्टा बनाउन चाहनेहरूलाई हौसला मिल्छ । गैर-आवासीय नेपाली नागरिकको नेपाल छँदैको कानून व्यवसायी प्रमाण-पत्र नेपाल कानून व्यवसायी परिषदले नविकरण नगरेको परिप्रेक्ष्यमा ति अधिकारहरु उपभोग गर्न पाईने हो की होईन, गैर-आवासीय नेपालीहरुबीच ठूलो प्रश्न उब्जेको छ । के फेरि गैर-आवासीय नेपालीहरुले गैर-आवासीय नेपाली नागरिकताले प्रदान गरेको अधिकारको सुरक्षार्थ संघर्ष गर्नु पर्ने त होईन ?
निश्चित रूपमा गैर-आवासीय नेपाली नागरिकताको प्रष्ट व्याख्या र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघीय कानून बन्न जरूरी छ। तर थप ब्याख्या आवश्यक नपर्ने कुराहरूमा नेपाली नागरिकहरूले उपभोग गरिरहेको अधिकार नै गैरआवासिय नेपालीहरूको अधिकार हो, राजनीतिक अधिकारबाहेक । तरफ घटनाक्रम हेर्दा अहिल्यै संवैधानिक अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयास भैसकेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग २ धारा १४ ले प्रदान गरेको अधिकारको सुरक्षार्थ गैर-आवासीय नेपाली संघ र गैर-आवासीय नेपालीहरुले नेपाल सरकार र सरकारी निकायहरुलाई दबाव दिनुपर्ने देखिन्छ। गैर-आवासीय नेपाली संघको सञ्जाल र सक्रियता हेर्दा गैर-आवासीय नेपालीहरु यस सम्बन्धमा मौन नबस्ने विश्वास गरिन्छ। नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको अभियान अझै सजिव छ।
(लेखक गैर-आवासिय नेपाली संघ, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका सदस्य र पेशाले स्विटजरल्याण्डमा कार्यरत एक र्याडिएसन अंकोलोजिष्ट हुन्।)
