डिल्ली राम अंमाई, बेल्जियम। एकजना सहकर्मि मित्रको सेतो पाटिमा लेखेको एसेन्ट्रा सम्बन्धित एउटा लेखले मेरो ध्यान खिच्यो । उनले “…..मानब तस्करीको प्रतिबेदन खै? “सिर्सकमा सन् २०१३ मा नेपाल र बेल्जियमको ५० औ दौत्य सम्बन्धको अवसर पारेर गरिएको एसेन्ट्रा फेयरको बारेना एउटा लेख लेखेका रहेछन ।[http://global.setopati.com/anya/2159/] पढि सके पछि त्यो सिर्सकसँग म पूर्ण रुपमा असहमत भएँ । किनकी आसंका प्रमाणित आरोप हैन, आसंका त अनुसन्धानको पुर्वसर्त मात्र हो।
अहिले छान्बिन समितिको रिपोर्ट सार्वजनिक भैसकेको पनि छैन र कानुनी निकाय मार्फत आरोपितलाई दोशी करार गरिएको अवस्था पनि हैन । मेलाको बहानामा मानब तस्करी भएको थियो कि थिएन त्यो बेग्लै बहसको बिषय बन्ला । बहुआयामिक आसंकाहरु छन । ढिलो गरी बनाएको छानबिन समितिले बल्ल प्रतिबेदन मुलसमितिलाई बुझाएको छ ।
त्यो मेलामा भएको भनिएको अनियमिततालाई त्यतिनै बेलाको एनआरएनए बेल्जियमले छानबिनको दाँयारामा ल्यावस र आरोपित पक्षबाट अनियमितता भएको रहेछ भने कार्वा्हिको दाँयारामा ल्याइयोस । अन्यथा त्यस बिषयलाई बारम्बार कोट्याएर कसैको नैतिकतालाइ आँच र्पुयाउनु राम्रो हुन्न भनेर मिडियाले उती बेलै संघसंस्था र सर्वसाधारणमा अपिल गरेको थियो ।
त्यो आह्वानलाई सम्बन्धित नेत्रित्वले वास्ता गरेन र एसेन्ट्रा मेलाको कुरा कुहिदै बस्दै गर्यो । अहिले एनआरएनएले छानबिन समिती बनायो र आरोपितले त्यो समितिको अस्तित्वलाई स्विकारी बयान समेत् दिए । उनी दोशी थिए वा थिएनन अहिले सबैले त्यही छानबिन आयोगको मुख ताकेर बसेको अवस्था हो । उनी दोशी थिए भने कुन हदसम्म थिए ? थिएनन भने त्यसको सफाइ दिने आधार केत ? त्यो पनि त्यही प्रमाण सहित भनिएको प्रतिबेदनको गर्भमा छ । अत अहिले “मानब तस्करी वा दलाल“ भनेर लेखक, बिश्लेसक वा पत्रकारले आरोप लगाउनु कुनै हालतमा उपयुक्त देखिदैन । सम्बन्धित ब्याक्ती संस्थागत रुपमा सोही संस्थाको छानबिन समिती वा राज्यको कानुनी निकायबाट आरोपको पुस्टि भएपछी बेग्लै कुरा होला ।
अर्को तर्फ छानबिन समितिका एक सदस्यले पत्रकार महा संघको रोहबरमा “……एसेन्टा छानबिन समितिलाई संस्थाले पत्रकार महासंघ युरोपलाई साक्षी राखी दिईएको लिखत अधिकार पत्र अनुसार प्रतिबेदनलाई कार्यसमितिको पहिलो बैठकद्वारा सार्बजनिक गर्ने “ बताउदै फेसबुकबाट प्रतिबेदन सार्वजनिक गर्नको लागि एउटा लामो खुल्ला अनुरोध पत्र लेखेका छन । त्यो सम्बन्धित संस्थाले जान्ने र बुझ्ने कुरा हो । पत्रकार महासंघका जिम्मेवार ब्याक्तीबाट त्यो पत्र बुझिएको सत्य हो तर त्यो प्रतिबादिलाई दोशी करार गर्नको लागि नभएर बिगतमा अघिल्लो कार्यसमितीले समिक्षाबैठकमा नै आसंकाको निवारण नियतबस नगरिएकोमा असन्तुस्टी राख्दै निस्पक्ष रुपमा छानबिन गरोस् भन्ने आसयबाट अधिकार पत्रको एक प्रती बुझेको हो जस्तो लाग्छ । त्यसमा महासंघले बहुपक्षीय रुपमा प्याकेज छानबिन गर्दा निस्कर्समा पुगिने धारणा बनाएको हो । छानबिनको रिपोर्टमा हामीले अनाबस्यक चासो देखाएनौ र त्यो उपयुक्त पनि थिएन । किनकी त्यो एउटा संगठन भित्रको नितान्त आन्तरिक प्रकृया अन्तर्गत बनेको समिती थियो त्यसका बादी प्रतिबादी एउटै संगठनका हुन । त्यसमा पत्रकार महासंघ कसैको स्वार्थमा बहकिएको वा चिप्लिएको छैन र त्यो कदापी हुँदैन पनि ।
’सन् २०१३ मा नेपाल र बेल्जियमको ५० औ दौत्य सम्बन्धको अवसर पारेर एसेन्ट्रा ट्रेड फेयर तय गरीएको थियो। उक्त कार्यक्रमको नाममा मानव तस्करीको सम्भावना देखिएको’कुरा यती लम्बिएर आउनु र बेला बेला मसला बनिरहनुमा नेपाली समाजका अग्रज हौ भन्नेहरु नै धेरै हद्सम्म दोशी देखिन्छौ । अब यो सवाल कहिलेसम्म यस्तै रहस्यमय बनाइ रहने ? यसले आरोपितको मनोदसालाई कहिलेसम्म चिथोरी रहने ? यो गम्भिर समस्या हो । अर्को तर्फ यदी आरोप सत्य हो भने र छानबिन समितिले पुस्ट आधार सहित आरोप प्रमाणित गरेको छ भने कार्वा्हिको अवस्था र बिधी के हुने हैन भने के ? त्यो सबैको निचोड निकाल्ने जिम्मा यन आर एन ए को हो ।
हामी के कुरामा स्पस्ट हुनुपर्छ भने छानबिन समितिलाई आरोपि र आरोपित सबैले आधिकारिकता दिइसकेका छौ । स्वतन्त्र भनाइ सहित् दुबै पक्षले बयान दिइसकेको अवस्था छ र संयुक्त रुपमा बयान सामेल गराइएको देखिन्छ । अब यनआरएनले रिपोर्टको अध्ययन गरी निचोड सहित प्रस्तुत हुँनु सान्दर्भिक देखिन्छ ।
अन्यथा प्रतिबेदनलाई लुकाइ वा आल्टाल गरी सार्वजनिक नगर्ने हो भने यो वा त्यो रुपमा चुहिने खतरा नरहला भन्न सकिन्न । त्यसो भयो भने यो मेला काण्ड झनै रहस्यमय बन्दछ त्यसले युगौसम्म पिरोली रहन्छ । त्यसले सम्बन्धी संगठन र नेत्रित्वको साखलाई धरासायी बनाउने खतरा समेत देखिन्छ । यदी यिआग्रहहरु नाजायज,पुर्वाग्रह र कसैको प्रतिश्ठा माथि आँच पुर्याउने मनसायबाट आएका रहेछन भने पनि त्यो एनआरएनको नेत्रित्वले इज्यतसाथ खुलस्त पार्नु पर्छ र यो मुद्धालाई कहिल्यै नऊठ्ने गरी पंछाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
केही मित्रहरुबाट प्रतिबेदन एनआरएनएले आफ्नो राय सहित सार्वजनिक नगर्दा अर्जुन श्रेष्ठलाई राम्रो हुने भनेको पनि सुनियो । यदी आरोपितले यो समितिलाई अस्विकार गरेको अवस्था हुन्थ्यो र बयान लगायतमा सरिक नभएको अवस्था रहन्थ्यो भने उहाहरुको तर्कले महत्व राख्दथ्यो । तर अवस्था त्यो रहेन । त्यसले आरोपितलाई झन रहस्यबाद तर्फ धकेली दिन्छ र क्लिन चिट वा आत्मालोचनाको सम्भाब्यता टाढिएर जान्छ । यो मुद्धा सधैं बल्झिरहने खतराबाट मुक्त हुनुको अब कुनै बिकल्प छैन ।
यदी रिपोर्ट एकांकी,पुर्बाग्रहपूर्ण र अपुरो छ भने एनआरएनएले बिबेकपुर्ण हल आँफै खोज्नु पर्छ । त्यो अधिकार एनआरएनएलाई छ र हुनु पर्छ । अन्त्यमा कसैलाई बिना निस्कर्स आरोप लगाउने अधिकार छैन । आसंकाहरु सधैं प्रमाणित नहुन पनि सक्छन । ज्ञात रहोस् कुनै बिबादित बिषय रहस्यमय राख्नु आरोप प्रमाणित हुनु भन्दा पनि खतरनाक हो । त्यसले कसैको प्रतिष्ठित जिबनचर्यालाई तहसनहस बनाइ दिन्छ । अत बिबेक पुर्वक सबैले समस्याहरुको हल खोज्नु नै बुद्धिमानी हो ।[लेखक पत्रकार महासंघ युरोप शाखाका सभासद हुन।
