होम कार्की, काठमाण्डौं। भाद्र ४, २०७३- साउदी अरबको रियादस्थित नेपाली दूतावाससँग एउटा सूची छ, जसमा अलपत्र परेका नेपाली कामदारहरूको नाम उतारिएको छ । यो सूचीमा जाबिर सहिद साफिर अल हाजरीमा तीन महिनादेखि तलब नपाएका २ सय, इभारा इन्फ्रास्ट्रक्चारमा कार्यरत ८ महिनादेखि तलब नपाएका ७५, सनत इन्टरनेसनलमा अलपत्र परेका ४९, अब्दुल मोहसिन अल मुसामा ५ महिनादेखि तलब नपाएका २३ कामदारको नाम छ ।
अलपत्र कामदारको यस्तै सूची जेद्दास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतसँग पनि छ । यसमा बिन लादेन कन्ट्रक्सनको भिजन नेटवर्क कम्पनीमा ७ महिनादेखि तलब नपाएका ३५, साउदी ओजिरमा पाँच महिनादेखि तलब नपाएका ४५, अल अवर कम्पनीमा तलब नपाएका २२ र बिन मार्बल एन्ड ग्रेनाईमा अलपत्र ५४ कामदारको नाम छ ।
साउदी अरबमा मात्रै तलब तथा काम नपाएर र कम्पनी बन्द भएर अलपत्र पर्ने नेपाली कामदार निकै धेरै छन् । दूतावासका टेलिफोनका हरेक घण्टीले अलपत्र कर्मचारीको गुहार सुनाउँछन् जस्तो लाग्छ । ‘हरेक दिन म मोबाइलमा १ सय ३५ कल उठाउँछु । दूतावासको ल्यान्डलाइनमा २ सय कल आउँछ होला,’ साउदी अरब हेर्ने श्रम काउन्सेलर अम्बिका अधिकारी भन्छन् ।
विदेशमा कति अलपत्र ?
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पद बहालीलगत्तै विदेशमा अलपत्र कामदारको तत्काल उद्धार गर्ने बताएपछि अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयले खाडी तथा मलेसियाका दूतावासलाई अलपत्र कामदारको सूची पठाउन निर्देशन दिएको छ ।
साउदीमा मात्रै करिब ७ सय अलपत्र नेपाली कामदार उद्धारको पर्खाइमा छन् । कतारमा २ सयभन्दा बढी छन् । कतारस्थित नेपाली दूतावासका एक अधिकारी भन्छन्, ‘दिनमा १०/१५ जनाको दरले उजुरी परिरहेको छ ।’
घरेलु कामदारको प्रमुख समस्या आउने कुवेतमा भने पछिल्लो समय अलपत्र घरेलु कामदारको संख्या घटिरहेको कुवेतका लागि राजदूत यज्ञबहादुर हमाल बताउँछन् । ‘डिपोर्टेसन प्रक्रियामा २५ महिलाहरू सरकारी सेल्टरमा छन्,’ उनले भने । ओमनमा ५ र यूएईमा ६ घरेलु कामदार दूतावासको सेल्टरमा छन् ।
सप्लाई कम्पनीमा समस्या
खाडीमा स्पोन्सर फेला परे सहजै व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ । जति कम्पनी खुल्छन्, उनीहरूका स्पोन्सर सबै स्थानीय नागरिक नै हुन्छन् । त्यसरी खुलेका कम्पनीमा नेपाली कामदार पुग्छन् । धेरैजसो अलपत्र पर्नेहरू यस्तै कम्पनीका कामदार रहेको बताइन्छ ।
खाडीमा भारतीय, पाकिस्तानी, बंगलादेशी, इजिप्सियन, जोर्डनी र इरानी नागरिकले चलाएका कम्पनीमा नेपाली कामदारहरू शोषित र अलपत्र परेका छन् । दर्ता गर्न सजिलो भएकाले आफूसँग पुँजी नै नभएकाले पनि कम्पनी चलाउँछन् । बैंकमा केही दिन धरौटी जम्मा गरेपछि कम्पनी खुल्छ । कम्पनी खोलेपछि कम्पनीले पेस गर्ने कागजातको आधारमा भिसाको कोटा पाउँछन् । त्यही कोटामा उसले कामदार आपूर्ति गर्न थाल्छ ।
‘म्यानपावरलाई भिसा पाए हुन्छ । कम्पनीका बारेमा थप बुझैनन् । उनीहरू जुन पायो त्यही कम्पनीमा कामदार पठाउँछन्,’ कतारका लागि तत्कालीन श्रम सहचारी लीलानाथ ढकाल भन्छन्, ‘कम्पनीले पनि सहज रूपमा कामदार पाइहाल्छन् ।’
यस्ता कम्पनीले घण्टाका हिसाबले नाफा पाउने गरी ठूला कम्पनीलाई कामदार सप्लाई गर्छन् । ‘ठूलो कम्पनीले कामदार पठाएको ९० दिनसम्म पैसा नदिने भएकाले यी कम्पनीले नेपाली कामदारलाई तीन महिनासम्म तलब भुक्तानी गर्न सक्तैनन् । उनीहरूसँग आफ्नै कोषबाट तलब दिनलाई रकम हँुदैन,’ साउदीका पूर्वश्रम सहचारी चण्डेश्वर आचार्य भन्छन् । ‘तलब नपाएपछि ऋण लिएर विदेश गएका कामदारहरू काम छोड्न बाध्य हुन्छन् । अनि, समस्या सुरु हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।
पछिल्लो समय खाडीका देशहरू ‘आर्थिक संकट’ सँग जुधिरहेका छन् । भलै उनीहरूले औपचारिक रूपमा आर्थिक संकट भनिसकेका छैनन् । आर्थिक संकटकै कारण उनीहरू ठूला प्रोजेक्ट सुरु गर्न डराएका छन् । प्रशासनिक खर्च घटाएका छन् । हालै कतारले ६ वटा मन्त्रालय गाभेर तीन वटा बनाएको छ । धेरै तलब सुबिधा लिने कर्मचारी/कामदारको व्यापक कटौती थालेको छ ।
सरकारले तोकेका मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने कम्पनीहरू बन्द हुने दिशातर्फ उन्मुख छन् । ‘साउदीले चार वर्ष अघिदेखि हरेक कम्पनीले साउदी नागरिकलाई रोजगारी दिनुपर्ने बाध्यकारी नियम ल्याएपछि यो सर्त पूरा गर्न नसक्ने कम्पनीहरू बन्द हुने खतरामा पुगे । बन्द भएको कम्पनीले कामदार फिर्तासमेत पठाउन सक्तैन,’ साउदीका लागि पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डे भन्छन्, ‘कामदार अलपत्र वा समस्या पर्नुको मुख्य कारण पनि यही हो ।’
उद्धार कि न्याय ?
विदेशमा समस्यामा परेका कामदारलाई उद्धार गरेर पठाउनु नै उपलब्धि भने होइन । महिनौं काम गरेको तलब नपाएका तथा तोकिएको तलब वा काम नपाएका कामदारलाई समस्यामा परेदेखि देश फर्काउनु मात्रै समाधान होइन । सरकारले कामदारको तलब दिलाउन पहल नगर्दा उनीहरू आफ्नो कमाइको लाखौं रुपैयाँ त्यतिकै छाडेर फर्किनुपर्छ । हालै कतारको इल्युसिड इलोक्ट्रो मेकानिकलमा कार्यरत १ सय ८५ नेपालीले लाखांै रियाल छाडेर स्वदेश फर्किए । ‘सबैले कम्तीमा ३ हजार रियाल तलब छोड्नुपर्यो ।
दूतावासले सबैको मुद्दा सामूहिक रूपमा दर्ता गरिदिएको भए हामीले कम्पनीबाट पाउँथ्यौं होला,’ पीडित सोलुखुम्बुका पासाङ शेर्पाले भने, ‘सबैले अरू स्रोतबाट टिकट जुटाएर फर्किए । कम्पनीले एक्जिट परमिट मात्रै निकालिदियो । हामी कतारबाट निस्कँदा कम्पनीलाई नै फाइदा पुग्यो ।’
कतिपय कम्पनीले सामान्य मानवीय भावना पनि प्रदर्शन गर्दैनन् । ‘५० डिग्री तापक्रममा क्याम्पमा अलपत्र परेका बेला कम्पनीले विद्युत् र पानीसमेत काटिदियो,’ पासाङ भन्छन्, ‘यस्तो त युद्धमा मात्रै हुन्छ, हामी लड्न होइन काम गर्न आएका हौं ।’ यसैले विदेशमा दु:ख पाएकाको मुद्दा उद्धारभन्दा बढी न्याय हो ।
तर दूतावासले उद्धार गरेर पठाउनु नै पनि कम जटिल काम भने होइन । कतारका लागि कार्यवाहक राजदूत मणिरत्न शर्मा कूटनीतिक निकायले आफ्ना नागरिकलाई उद्धारका लागि सम्भव भएसम्म सबै प्रक्रिया अपनाएको बताउँछन् । ‘एउटा कम्पनीबाट एक जना कामदारलाई एक्जिट दिलाएर पठाउन हामीले धेरै मिहिनेत गरेका हुन्छौं,’ साउदीका लागि कार्यवाहक राजदूत आनन्दप्रसाद शर्मा भन्छन्, ‘समस्या निकै जटिल भइसकेपछि दूतावास आइपुग्छ । उनीहरूलाई उद्धार गर्न साउदीका गभर्नरदेखि श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयसम्म निरन्तर ध्यानाकर्षण जनाइराखेका हुन्छौं ।’
उद्धार संयन्त्र कहाँ छ ?
विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको विषय बाहिर आउनासाथ संसद्मा समेत छलफल हुन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले दूतावासलाई निर्देशनात्मक आदेश दिँदै कर्मकाण्ड पूरा गर्छ । न त दूतावासलाई स्रोत साधनले सम्पन्न बनाइएको छ न त उद्धार संयन्त्र निर्माण गरिएको छ ।
द्वन्द्वग्रस्त इराक र अफगानिस्तानमा कार्यरत नेपाली जोखिममा परेको खबर आउनासाथ सरकारले विशेष ढंगले कार्यसम्पादन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हुन्छ । तर, दैनिक सयौं नेपाली अलपत्र पर्ने खाडीको हकमा नदेखेझैं गर्ने गरेको छ । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘खाडीमा कार्यरत नेपालीको विषयमा राज्यले जुन ढंगले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो, त्यो दिएको छैन ।’
दूतावासले खाडीका सरकारसँग उच्चस्तरमा सम्पर्क गर्न राजदूत नै पाएको छैन । कतार, साउदी, यूएई, बहराइन, ओमनजस्ता महत्त्वपूर्ण देशमा लामो समयदेखि राजदूत रिक्त छ । सरकारले श्रम मामिलामा हेर्न श्रम सहचारी पठाए पनि उनीहरू दूतावासमा गुनासो सुन्ने र आवश्यक निकायमा जान सल्लाह दिने कार्यमा सहजकर्ताको भूमिकामा मात्रै सीमित छन् ।
खाडीमा कूटनीतिक वा श्रम सहचारीको सिधै सम्पर्क त्यहाँको प्रशासनिक निकायमा हुँदैन । प्रहरी, कम्पनी, श्रमदेखि परराष्ट्रसम्म जनसम्पर्क अधिकारीको हैसियतमा ‘पीआरओ’ को भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ‘हाम्रा दूतावासहरूमा पर्याप्त पीआरओ नै छैनन्,’ गैरआवासीय नेपाली संघका मध्यपूर्व संयोजक डीबी क्षेत्री भन्छन्, ‘अर्कोतर्फ कामदारको हितमा काम गर्ने परराष्ट्र, श्रम र गृह मन्त्रालयबीच पनि आपसी सम्बन्ध दरिलो हुनुपर्ने हो । त्यो छैन ।’
-ईकान्तिपुर
