आइतबार हुने प्रधानमन्त्री चुनावमा प्रतिपक्षी रहँदै आएका एकीकृत माओवादी, राप्रपा नेपालसहित एक दर्जनभन्दा बढी दलहरुको समर्थन पाएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले जित्ने सम्भावना तुलनात्मक रुपमा बढी देखिएको छ।
प्रधानमन्त्रीका लागि शनिबार दुई सत्तारुढ घटक कांग्रेस र एमालेका पार्टी अध्यक्ष सुशील कोइराला र केपी ओलीले उम्मेद्वारी दिएका छन्।
संविधान घोषणासम्म निकट सहयात्रीका रुपमा एकैठाउँ उभिएका सत्तासाझेदार दल नै यसरी बाँडिएपछि संविधानको कार्यान्वयन र राजनीतिक चुनौती सामना गर्न जटिलता सिर्जना हुन सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त हुन थालेका छन्।
समर्थन
संविधान निर्माण प्रक्रिया शुरु भएदेखि नै भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा हेरिएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले कुनैबेलाका कट्टरविरोधीजस्ता देखिएका एकीकृत माओवादीको प्रस्ताव र राप्रपा नेपालको समर्थनमा आफ्नो उम्मेद्वारी दर्ता गराएका हुन्।
५ सय ९८ सांसदमध्ये प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुन कम्तीमा २ सय ९९ मत आवश्यक पर्छ।
१ सय ८३ सांसद भएको एमालेलाई एकीकृत माओवादी र राप्रपा नेपालका अतिरिक्त एक दर्जनभन्दा बढी साना दलले समर्थन गरिसकेको नेताहरुले बताएका छन्।
आइतबार प्रधानमन्त्रीको चुनावअघि त्यो समर्थनमा तलमाथि नभए ओली प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चितप्राय: जस्तो देखिन्छ।
यसअघि संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई सघाउने भद्र सहमति भएको भनिँदै आए पनि कांग्रेसले आफै नेतृत्वको दावी गरेपछि ओलीले सञ्चारकर्मीसँग भने, “नेपाली कांग्रेसले यस्तो बेलामा विगतको सहमति पनि तोड्नुहुँदैन र देशको आवश्यकतालाई पनि बेवास्ता गर्नुहुँदैन। त्यसकारण नेपाली कांग्रेस पनि समर्थनमा आउँछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु।”
कांग्रेसको समर्थन आउने ओलीले बताएपनि लगत्तै राष्ट्रपतिलाई आफ्नो राजीनामा बुझाएर प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नयां प्रधानमन्त्रीको चुनावका लागि संसद सचिवालयमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए।
असन्तुष्टि
कोइरालाले आफ्नै पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी रहेका भनिएका शेरबहादुर देउवाको प्रस्ताव र रामचन्द्र पौडेलको समर्थनमा उम्मेद्वारी दर्ता गराए।
सांसद संख्याको अंकगणितमा तुलनात्मक रुपमा अहिलेसम्म ओलीभन्दा कमजोर देखिएका कोइरालाले उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि सञ्चारकर्मीहरुलाई भने, “उहाँहरुले जित्नुभयो भने मैले सहयोग गर्नुपर्यो, मैले जिते भने उहाँहरुले सहयोग गर्नुपर्यो। तर यसले गर्दा मेलमिलापको नीति, सहमति, सहकार्य र एकतालाई कुनै असर गर्नुभएन।”
तर त्यस्तो सहयोग कस्तो खालको हुनेछ भन्नेबारे भने उनले प्रष्ट खुलाएनन्।
नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु हुंदै गर्दा कांग्रेस र एकीकृत माओवादीभित्र कतिपय नेताले पार्टीगत निर्णयप्रति तीव्र असन्तुष्टि समेत पोखेका छन्।
संविधान निर्माणपछि महत्वपूर्ण पदसम्बन्धमा भद्र सहमति भएको भनिएका सत्तासाझेदार नै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएपछि सत्तासमीकरणमा फेरबदल मात्रै आउने होइन, यसले संविधानको कार्यान्वयन र मुलुकमा जारी समस्या समाधानमा समेत जटिलता उत्पन्न हुने कतिपयले आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन्।
-बीबीसी नेपाली
