भारतले गरेको नाकाबन्दीविरुद्ध एकजुट भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने मुख्य तीन दल सत्ताको भागबण्डालाई लिएर विभाजित हुने देखिएका छन्। तराई–मधेशमा दुई महिनादेखि जारी आन्दोलन र भारतले दुई सातादेखि गरेको नाकाबन्दीका कारण जनजीवन ठप्प हुने अवस्था छ। तर, देशको यो जटिल अवस्थाप्रति राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर देखिएको छैन। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्नुको उद्देश्य प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्नु हो भन्ने सन्देश जाने गरी सत्ताको भागबण्डाका लागि किचलो हुनु अहिलेका लागि सबैभन्दा असभ्य राजनीति हो।
सामान्य अवस्था हुँदो हो भने संसदीय राजनीतिमा जसले बहुमत पुर्याअउन सक्छ, ऊ नै प्रधानमन्त्री हुने हो। यसमा धेरै टाउको दुखाइरहनुपर्ने नै थिएन। तर, अहिले परिस्थिति जटिल रहेकाले राष्ट्रिय हितका लागि जनताबाट बढी मत पाएका मुख्य तीन दलका बीचमा न्यूनतम सहमति कायम हुन जरुरी छ। आन्दोलनरत तराई–मधेश केन्द्रित दलसँग परिणाममुखी वार्ताका लागि पनि संविधान जारी गर्न एकमत भएका दलहरूको बीचमा फाटो आउनु हुँदैन। यो अवस्थामा तीन दल छिन्नभिन्न भएर सत्ताका लागि मारामार गर्दा त्यसले निम्त्याउने अनिष्टका बारेमा यी दलका नेताहरूले हेक्का राख्न जरुरी छ। नेपालको अन्तरिक मामिलामा ठाडो हस्तक्षेप गरिरहेको भारतसँग मुख्य तीन दलले एकअपासमा फुटेर होइन, जुटेर संवाद गर्न सक्नुपर्छ। संविधानसभाबाट जारी गरिएको संविधानको धारा–धारा केलाएर यो धारा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने माग राख्ने अधिकार छिमेकी देशलाई हुँदैन। नेपालको सार्वभौमिकतामाथि सीधा हस्तक्षेप गर्ने कोसिस गरिरहेको भारतसँग नेपाली जनताका तर्फबाट स्पष्ट अडान राख्ने भनेकै दलहरूले हुन्। त्यसैले अहिलेको जटिल परिस्थितिलाई गम्भीर रूपमा लिएर सरकार निर्माणमा पनि राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गर्न जरुरी छ।
तराई–मधेशमा जारी आन्दोलनको समाधानको सूत्र पनि भारतले दिने, प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने पनि उतैबाट तय हुने जस्ता हस्तक्षेपकारी कदमलाई परास्त गर्न सक्दामात्र हामीले हाम्रो सार्वभौमसत्ता जोगाउन सक्छौँ। नाकाबन्दी भएको दुई सातासम्म भारतसँग राजनीतिक तहमा संवाद हुन नसक्नु दुवै देशको कुटनीतिक विफलता हो। भारतले नाकाबन्दी गरेर सिर्जना गरेको समस्या नेपाल एक्लैको समस्या होइन। नेपाल भारतबाट अनुदानमा सामान लिएर धानिएको देश पनि होइन। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानुनको अधीनमा रहेर कारोबार गर्ने देश हो। त्यसैले भारतसँग भएको सन्धि–सम्झौताका आधारमा नेपालले प्रस्टसँग कुरा गर्न डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि भूपरिवेष्ठित देशलाई बाटो उपलब्ध गराउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय पारवहन कानुन ‘मान्दिनँ’ भन्ने ताकत भारतसँग पनि छैन। किनभने, उसले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यापार नै गरेर आफ्नो आर्थिक अवस्था माथि पुर्यातउने हो। त्यसैले यो नाकाबन्दीले खतम बनायो भनेर सुस्केरा हालेर बस्नुभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्ना कुरा पुर्यातउने र वैकल्पिक बजार खोज्नतिर लाग्नुपर्छ। राजधानीका सुविधासम्पन्न घरमा बस्ने जनताले त ग्यासको विकल्पमा दाउरा बाल्न थालिसके भने अन्य भेगका जनताले विकल्प खोज्दैनन् भन्ने होइन। ग्यास नाकाबन्दीमा पर्योा, अब दाउरा बालेर नै चल्छ भन्न खोजिएको होइन। तर जनता यतिबेला केही कष्ट सहेर पनि भविष्यका लागि वैकल्पिक उपायको जोहो सरकारले गर्न सकोस् भन्ने चाहिरहेका छन्। जनताको भावना बुझ्ने काम पनि दलहरूकै हो। त्यसैले ठूला दलका शीर्ष नेताले छाती ठूलो बनाएर देश र जनताको हितमा निर्णय गर्न डराउनुपर्दैन। भारत रिसाउँछ कि भनेर हच्किरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य स्वयं भारतले नै गरिदिएको छ। त्यसैले नेताहरूले राष्ट्रिय हित र स्वार्थका लागि खुट्टा दरिलो बनाउनुको विकल्प छैन।
सत्ता समीकरणका लागि यसअघि गरिएको भनिएको भद्र सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न सक्दा तीन दलको बीचमा रहेको एकता अझै मजबुत रहेको सन्देश जान्छ। आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ताको टेबुलमा बस्दा सरकारको ‘पोजिसन’ पनि निकै बलियो देखिन्छ। मुख्य तीन दल एक ठाउँमा बसेर निर्माण गरिने सरकार एक प्रकारको प्रतिपक्षविहीन सरकार हुने भए पनि तत्कालका लागि यो उपयुक्त विकल्प हो। यसले संविधानको कार्यान्वयनका लागि वातावरण सहज बनाउने काम गर्छ। तर, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीका लागि जे पनि गर्न तयार हुने हो भने त्यसबाट सिर्जना हुने राजनीतिक दुर्घटनाको जिम्मेवारी पनि यिनै ठूला दलले लिनुपर्छ। त्यसैले मुख्य तीन दल मिलेर सहमतिको सरकार बनाउँदा नै वर्तमान समस्या समाधान गर्न सजिलो हुन्छ। सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेलाई दिने यसअघिको भद्र सहमतिविरुद्ध अभद्र व्यवहार गरेर नेपाली कांग्रेसले ठूलो दल हुनुको घमण्ड नदेखाउँदै राम्रो हुन्छ। सत्ताको नेतृत्व गर्न नपाउँदा कांग्रेसको ‘साइज’ घटेर सानो हुने होइन। त्यसैले ‘कांग्रेस बेइमान भएका कारण जारी समस्या तन्किएर अझ जटिल बन्यो’ भन्ने अवगालबाट जोगिन कांग्रेसले ठूलो छाती बनाउनैपर्छ। सरकार निर्माणमा कम ऊर्जा खर्च गरेर मधेशमा जारी आन्दोलन समाधानतिर मुख्य तीन दलको ध्यान जान जरुरी छ। आन्दोलनरत पक्षसँग सार्थक वार्ता गर्न जरुरी छ। ‘जनताविरुद्ध नाकाबन्दी हामीले गरेको हो’ भन्दै कुर्लिने आन्दोलनरत पक्षको माग सबै नेपाली जनताले थाहा पाउने गरी छलफल हुन जरुरी छ। वार्ता सँगसँगै जनताको जीवन धान्न चाहिने अत्यावश्यक सामग्रीको भण्डारण अवस्थाका बारेमा सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ। पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि, खाद्यान्न लगायतका वस्तु कति छन्? त्यसको जानकारी जनता र अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई गराउनु पर्छ। आपत्कालीन अवस्थाको पूर्वतयारीका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गर्नुको विकल्प छैन। त्यसैले यो विषम परिस्थितिमा सत्ताका लागि टाउको दुखाउने भन्दा पनि देश र जनताको पक्षमा के गर्न सकिन्छ? त्यतातिर नेताहरूको ध्यान जान जरुरी छ।
-नागरिक न्यूज
