भारतीय सेनाका पूर्व जनरल असोक महेताको बयानः
भारतका लागि भूरणनीतिक हिसाबले छिमेकी देशमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नेपाल हो । कारण यत्ति हो, नेपालको उत्तरमा तिब्बत, चीन छ । यति उल्लेख गरेपछि थप व्याख्या आवश्यक छैन । चीनले सन् १९५९ मा तिब्बत लिएपछि र चीनसँग भारतले १९६२ मा युद्ध हारेपछि नेपालको आँखामा भारत एउटा कमजोर देश थियो । किनभने, भारतले चीनसँग लडाइँ हारेको थियो । त्योभन्दा पहिला चीनले तिब्बत कब्जा गर्दासमेत भारत केही गर्नसक्ने अवस्थामा थिएन ।
त्यसकारण त्यो समयको भारत नेपाली राजदरबारमा, नेपाली रणनीतिक समुदायको नजरमा कमजोर थियो । सन् १९७१ मा पाकिस्तानसँगको लडाइँ भारतले जित्यो, १९७५ मा आणविक प्रक्षेपण गर्यो । १९७५ मै सिक्किम भारतमा गाभियो । त्यसपछि नेपालको नजरमा भारत बलियो साबित भयो । त्यसले ६० को दशकको कमजोर भारत नेपालीको नजरमा दह्रो साबित भयो ।
महेन्द्र राजा रहेसम्म भारत र नेपालको सम्बन्ध राम्रो पनि थिएन, नराम्रो पनि थिएन । सामान्य सम्बन्धमा सीमित थियो । राजा महेन्द्रका पालामा चीनबाट रोड ल्याउन खोजिएको थियो जसलाई राजाले स्पष्टीकरण दिएका थिए, ‘कम्युनिज्म सडकबाट आउँदैन ।’ त्यो कोदारी राजमार्गको प्रसंग थियो । राजदरबारलाई एउटा कुरा स्पष्ट ज्ञान थियो, भारतको ‘रेडलाइन’ के छ भन्ने । त्यसवेला चीन शक्तिशाली थिएन । चीन १९८० को दशकपछि मात्रै शक्तिशाली भएको हो । तर, नेपालले आफ्नो सार्वभौमसत्ता बचाउनका लागि, ‘स्वतन्त्र हैसियत’ स्थापित गर्नका लागि बढीजसो चीनसँग र केही–केही समय पाकिस्तानसँगको सम्बन्धलाई प्रयोग गरेको घटनाक्रमले बताइसकेका छन् ।
भारतको एउटा ‘रेडलाइन’ थियो कि चिनियाँ गतिविधि नेपालका अरू भागमा जेसुकै भए पनि तराईमा भने हुनुहुँदैन । अर्थात् तराई एउटा रेडलाइन थियो । त्यही कारण नेपालले वनवासा सडकको पुन: टेन्डर गर्नुपर्यो । यो पञ्चायतको समय थियो । नेपालले भारतको सुरक्षा संवेदनशीलता सम्बोधन गरिदिएको थियो ।
१९९१ मा नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि शक्ति र उत्तरदायित्व दुईतिर केन्द्रित भयो । राजातिर वास्तविक शक्ति थियो । प्रधानमन्त्रीकहाँ जनताप्रति उत्तरदायित्व थियो । प्रधानमन्त्रीको शक्ति वास्तविक रूपमा थिएन, तर उनी जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने शासन प्रणाली थियो । राजाकहाँ असाधारण शक्ति थियो, तर उनी जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने अवस्था थिएन । त्यही सेरोफेरोमा ऋषिकेश शाहले मलाई भनेका थिए, ‘संविधानमा सेनाको नियन्त्रण हातमा राखेका राजा शक्तिशाली हुने यस्तो व्यवस्था पनि छ, तर यथार्थमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पनि कायम छ ।’
सन् १९८९ मा राजाले रातारात चीनबाट एन्टि–एयरक्र्याफ्ट गन मगाए । त्यो नेपाल–भारत सम्झौताको उल्लंघन थियो । त्यसलगत्तै भारतले नाकाबन्दी लगायो । त्यो नेपालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि सहयोगी सिद्ध भयो । त्यतिवेलासम्म पनि नेपाल–भारत सम्बन्धमा ठूलो समस्या थिएन । तर, नेपालमा जब माओवादीको आन्दोलन सुरु भयो, त्योसँगै नेपाल–भारत सम्बन्धमा समस्या पनि थपियो । माओवादी सरकारमा आएपछि समस्याले उत्कर्ष रूप लियो । सेना प्रमुख कटवालको बर्खास्ती त्यसमध्येको एक थियो ।
भारतसंग कसरी डिल हुन्छ ? यस्ता छन् सम्भावना र चुनौती
भारतले १९५० मा राणाशाही, राजा र कांग्रेसबीच सहमति गराएपछि नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो । राजा महेन्द्रले बिपी कोइरालालाई थुनेर पञ्चायत सुरु गरेपछि भारतले बोल्नेबाहेक केही गरेन । राजालाई दबाब दिन त्यस वेला भारतले नसकेकै हो । भारतको आर्मी चिफ जनरल कोदेन्दर सुवय थिमाय त्यतिवेला नेपालको तराईमा सिकार खेलिरहेका थिए । राजा महेन्द्रको कदमबारे उनले नेपालमै रहेर पनि थाहा पाएनन्, भारत सरकारले पनि जानकारी पाएजस्तो लाग्दैन । सन् १९९० मा भारतले आर्थिक नाकाबन्दी गरेपछि नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र आयो । ०६२/६३ मा १२ बुँदे सहमतिका लागि पनि भारतले सहयोग गरेको हो ।
०६५ सालमा कटवालको पुनस्र्थापनाका लागि पनि भारतले सहयोग गरेकै हो । सन् २००८ मा मधेसीलाई मनाउने गरी दलहरूसँग सम्झौता गराउन भारतीय पूर्वराजदूत शिवशंखर मुखर्जीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । त्यसवेला मधेसीले भने कि एक मधेस एक प्रदेशबाहेक मान्दैनौँ । त्यतिखेर सबै मधेसी पार्टीलाई काठमाडौं बोलाइयो, शिवशंकर मुखर्जीले भारतीय दूतावासमा दिनभर कुराकानी गरे । र, अन्तत: मधेसीहरू चुनावमा आउन तयार भए । माओवादीहरूले पनि चुनावमा आउन चाहेका थिएनन्, उनीहरूको विश्लेषण थियो कि माओवादीले राम्रो भोट पाउँदैन ।
२००८ पछि डा. बाबुराम भट्टराई एकपटक प्रधानमन्त्री बने, तर प्रचण्ड सत्ताबाहिरै रहे । प्रचण्ड सत्तामा जाने अवस्था अहिले पनि छैन, कारण त्यही प्रकरणको परिणाम हो । किनभने भारतमा यस्तो विश्लेषण भयो कि प्रचण्ड भारतविरोधी हुन् । प्रचण्डले त्यतिवेला नेपाल टेलिभिजनमा भनेका थिए, ‘भारतलाई ब्यालेन्स गर्नका लागि हामीलाई चीनको उपस्थिति चाहियो ।’
०६४ को चुनावअगाडि भारतीय दूतावासबाट दिल्लीमा रिपोर्ट गएको थियो– कांग्रेसको एक सय २० सिट आउँछ, एमाले दोस्रो ठूलो पार्टी हुन्छ । यो भारतीय गुप्तचर (रअ) को रिपोर्ट थियो । त्यसकारण माओवादीहरू चुनाव लड्ने अवस्थामा थिएनन् । मधेसी र माओवादीलाई भारतले नै चुनाव लड्ने अवस्थामा ल्याइदिएको हो । चुनावपछि २००८ सम्म माओवादीको भूमिकामाथि प्रश्न थिएन, तर २००८ मा कटवाललाई बर्खास्त गरेपछि भारतले माओवादीलाई सत्ताबाहिर राख्न भूमिका निर्वाह गरेकै हो । २००८ पछि डा. बाबुराम भट्टराई एकपटक प्रधानमन्त्री बने, तर प्रचण्ड सत्ताबाहिरै रहे । प्रचण्ड सत्तामा जाने अवस्था अहिले पनि छैन, कारण त्यही प्रकरणको परिणाम हो । किनभने भारतमा यस्तो विश्लेषण भयो कि प्रचण्ड भारतविरोधी हुन् ।
प्रचण्डले त्यतिवेला नेपाल टेलिभिजनमा भनेका थिए, ‘भारतलाई ब्यालेन्स गर्नका लागि हामीलाई चीनको उपस्थिति चाहियो ।’ युद्धमै रहेका माओवादीबारे चिनियाँले भनेका थिए, ‘उनीहरूले हाम्रा चेयरम्यान माओको नाम र झन्डा दुरुपयोग गरे ।’ तर, चीन पनि परिवर्तन भयो, माओवादी पनि बदलियो । प्रचण्डका पालामा चीनसँग नेपाल रणनीतिक रूपमा नजिक भयो । पशुपतिनाथको मन्दिरमा भारतीय पुजारी हटाएर प्रचण्डले भारतलाई चिढ्याएको तथ्य पनि हामीले भुल्न मिल्दैन।
यी घटनाक्रमले नेपाल–भारत सम्बन्धभन्दा पनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई प्रभावित पार्यो । यसबीच भारतमा सरकार परिवर्तन भयो । १७ वर्षपछि भारतका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण भयो । जलस्रोतलगायत दुईपक्षीय मामिला अघि बढे । १७ वर्ष नसल्टिएका विषय तीन महिनामा चामत्कारिक रूपमा सल्टिए र कतिपय छलफलको रफ्तारमा छन् । तर, दु:खद पक्षचाहिँ के रह्यो भने नेपालको राजनीतिक संक्रमण अहिलेसम्म उस्तै छ । राजनीतिक पार्टीहरू पछिल्लोपटक १६ बुँदे सहमति गरेर अघि बढिरहेका छन् । यति कुरा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वकै सरकारका पालामा गर्न सकिन्थ्यो, त्यति नगर्नाले संविधानसभा भंग भयो र अर्बौं रुपैयाँ खर्चेर दोस्रो चुनाव गर्नुपर्यो ।
दलहरूको राजनीतिक घमण्डले परिस्थिति यहाँसम्म ल्यायो । नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरूबीच दुई हजारभन्दा बढी बुँदामा सम्झौता भएका छन् । पछिल्लो सम्झौता त्यसकै निरन्तरता हो । मेरो विचारमा नेपालले अब अधिकतम पक्षलाई मनाएर लोकतान्त्रिक संविधान ल्याउनुपर्छ र तत्कालै स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्छ । भारतले मधेसी पार्टीहरूलाई संविधान निर्माण प्रक्रियामा जान सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । भारतले नै उनीहरूलाई विगतमा चुनावमा आउने वातावरण बनाइदिएको हो । किनभने संविधान र स्थानीय चुनाव नेपालका भावी दिनका लागि अत्यन्तै आवश्यक छन् ।
अहिले नेपालमा भारतको चासो चीन पनि हो । आर्थिक र सुरक्षा चासोका सन्दर्भमा भारतबाट हेर्दा भारत र नेपालको सम्बन्ध उत्कष्ट हुनुपर्ने हो । विगतमा थिएन, अहिले हुँदै छ । नेपालमा भारतविरोधी भावना कहिल्यै जाँदैन, तर अहिले कम हुँदै गएको छ । बंगलादेश, माल्दिभ्समा पनि यो भावना छ । भुटान मात्रै यस्तो मुलुक हो, जहाँ भारतविरोधी सेन्टिमेन्ट छैन । भारतका लागि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता अत्यन्तै जरुरी छ । किनकि नेपालको आर्थिक विकास भारतको हितमा छ । खुला सिमानाले गर्दा ६ देखि ७ मिलियन नेपाली आउँदै–जाँदै गरिरहेका छन् । नेपालमै आर्थिक विकास भएर युवालाई नेपालभित्रै रोजगारीको अवस्था हुनुपर्छ । यो भारतको हितमा छ । नेपालमा अहिलेसम्म जुनसुकै दललाई पनि सरकार बनाउने, मन्त्री बनाउने, सरकार हटाउनेमै फुर्सद देखिने गरेको छैन ।
आठ वर्षयता कति सरकार गठन भए, यसको समीक्षा गर्नु जरुरी छ । पहिला भारतमा पनि यस्तै अवस्था थियो, अहिले छैन । नेपालले त्यहाँबाट सिक्नुपर्छ । दशवर्षे माओवादी आन्दोलन र पछिको दशवर्षे राजनीतिक संक्रमण हेर्दा २० वर्ष बितेको छ । तर, नेपालीले संविधान, स्थिरता केही पनि पाएका छैनन् । यो २० वर्ष नेपालीका लागि बेकारमा बितेको छ ।
भारतले नेपालमा हिन्दू राष्ट्र पुनस्र्थापना गरिदेला कि भन्ने चर्चा सुनिएको छ । म स्पष्ट छु, त्यो नेपाली जनताको चाहना र मतको कुरा होला, भारतले ल्याइदिने होइन । अर्को, चीनको प्रश्न पनि उत्तिकै छ । नेपालले मात्र होइन, बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तानले पनि चीनलाई स्पेश दिएका छन् । इकोनोमिक स्पेस आफ्नो हितका लागि मात्रै दिएको हो भने भारतलाई अन्यथा हुँदैन । चीनको अर्को नियत नहुन्जेल भारतले यसलाई अन्यथा मान्नुपर्ने कारण पनि छैन । खुला टेन्डरबाट विमानस्थल, जलविद्युत्को टेन्डर चीन, भारत, अस्ट्रेलियाले पनि पाइरहेका छन् । यसमा अन्यथा टिप्पणी गर्नुपर्ने कारण छैन ।
-निर्मल शर्मा
