९ असार, काठमाडौं । पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई विलासी गाडीसहित आवासको सुविधा दिने सरकारको तयारी तत्कालका लागि असफल भएको छ।
भूकम्पमा परेकाहरुले अस्थायी आवासका लागि १५ हजारसमेत नपाइरहेका बेला सरकारले पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वसभामुखसम्मलाई आजीवन विलासी गाडी, सरकारी आवास तथा सचिवालयको सुविधा दिने गरी विधेयक दर्ता गरेको थियो ।
गृहमन्त्रालयले संसदमा विशिष्ट व्यक्ति तथा पूर्वपदाधिकारीलाई सुरक्षा र सुविधा प्रदान गर्ने सम्वन्धमा बनेको विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । स्रोतका अनुसार विधेयक दर्ता गर्नुअघि सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङलाई समेत जानकारी गराइएको थिएन ।
विधेयक दर्ता भएको थाहा पाएलगतै सभामुख नेम्वाङले त्यसलाई अघि नबढाउन महासचिवलाई निर्देशन दिएका छन् । नेम्वाङले भने-अहिले यो आवश्यक छैन । मैले महासचिवलाई त्यसलाई अघि नबढाउन निर्देशन दिएको छु।
स्रोतका अनुसार पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई सुविधा दिने विधेयक दर्ता भएको खबर आएलगत्तै गृहमन्त्री बामदेव गौतम र मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलबीच कुरा भएको थियो । मुख्यसचिव पौडेलले पहिल्यै नल्याउने भनिएको विधेयक किन लगेको भन्दै गृहमन्त्रीसमक्ष असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
विधेयकका विषयमा सभामुख र गृहमन्त्री गौतमबीच पनि कुराकानी भएको थियो । नेम्वाङले गृहमन्त्री गौतमलाई विधेयक फिर्ता लैजान उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् ।
तर, गृहमन्त्रालयले अहिलेसम्म यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन । संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले पत्र पठाएर विधेयक फिर्ता लैजान सक्छ ।
के थियो प्रस्तावित सुविधा
सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको विधेयक पास भए पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षहरुले सरकारबाट आजीवन गाडी, आवास र सचिवालयको सुविधा पाउनेछन् ।
उनीहरुले आजीवन औषधी उपचारको सुविधा पनि पाउने प्रस्तावित विधेयकमा छ । यस्तो सुविधाका लागि बर्सेनी ५० करोडभन्दा बढी रकम लाग्ने बताइएको छ ।
अहिले पनि पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री र प्रभावशाली नेताहरुले विलासी गाडी, इन्धनलगायतको सुविधा लिँदै आएका छन् । प्रमुख नेताहरु बिरामी परेर उपचारका लागि विदेश जाँदाको खर्च पनि व्यहोर्ने गरिएको छ ।
