काठमाडौँ, ११ चैत । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले महिला हिंसामा संलग्न ९० प्रतिशत दोषीलाई कानुनी कारबाही गरिएको दाबी गर्नुभएको छ ।
महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समितिको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको आजको बैठकमा उहाँले बलात्कार, हत्या, हिंसालगायत महिला हिंसामा संलग्न बाँकी १० प्रतिशत अपराधीलाई ढिलो चाँडो पक्राउ गरी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो ।
पछिल्लोपटक मुलुकभरि बढ्दै गएको महिला एवम् बालिका बलात्कार तथा महिला हिंसा जस्ता जघन्य अपराधलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा सरकारको कार्ययोजनाका बारे छलफल गर्न आमन्त्रण गरिएको सो बैठकमा उपप्रधानमन्त्री गौतमले महिला हिंसासम्बन्धी बनेका पुराना कानुन पर्याप्त नभएको हुँदा त्यसलाई संशोधन गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो ।
“अहिले ६५÷६६ हजारमात्र प्रहरी शान्ति सुरक्षाका लागि खटिएका छन्, त्यो सङ्ख्या पर्याप्त छैन, साधन÷स्रोत अत्यन्त कम हुँदाहुँदै पनि प्रहरी प्रशासनले आफ्नो दायित्व पूरा गर्दै आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री निलम केसीले महिला हिंसाबाट पीडित महिलाको पुनःस्थापनाका लागि महिला मन्त्रालयले १७ जिल्लामा पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गरी सक्रियतासाथ काम गरिरहेको बताउनुभयो । “घटना घट्नेबित्तिकै महिला मन्त्रालय तत्काल घटना स्थल पुगी राहत उपलब्ध गराउँदै आएको छ, कारबाहीका लागि पहल गर्दै आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
समिति सदस्य जयन्ती राईले मुलुकका विभिन्न स्थानमा बलात्कारका घटना बढ्दै गर्दा पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै पनि प्रहरी प्रशासनले उजुरी लिन आलटाल गर्ने गरेको गुनासो गर्नुभयो । सभासद् जीवन परियारले दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको बलात्कारका घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिगरदै गएको हुँदा न्यूनीकरणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
समितिका सदस्यहरू डा बाबुराम पोखरेल, डा गणेशमान गुरूङ, डा वंशीधर मिश्र, निशाकुमारी शाह, रीता रावल र उषा किरणलगायतले बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन बनाउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
सभासद् आशा कोइरालाले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने सवाललाई संवैधानिक व्यवस्था गरेको खण्डमा महिला हिंसा केही हदसम्म न्यूनीकरण हुने दाबी गर्नुभयो ।
सभासद्द्वय यशोदा लामा र रूक्मिणि चौधरीले बलात्कारमा संलग्न दोषीलाई राजनीतिक संरक्षण दिएका कारण घटनाहरू झन्झन् बढ्दै गएको विश्लेषण गर्नुभयो ।
बैठकले देशमा बढिरहेको महिला एवम् बालिका बलात्कार तथा महिला हिंसाजस्ता जघन्य अपराधलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न तयार भएको विद्यमान कार्य योजनालाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी, उक्त कार्ययोजनाअनुसार काम भइहेको छ÷छैन भन्ने सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने भरपर्दो व्यवस्था मिलाउने र सोको प्रगति विवरण समितिमा उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
