सेयर वितरण प्रक्रिया थालनीपछि माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाका मजदुरको हडताल र सिंगटीवासीको थप मागका कारण छदिन आयोजनाको काम ठप्प छ। यसले आयोजनालाई दैनिक तीन करोडभन्दा बढीको नोक्सान भइरहेको छ।
चार सय ५६ मेगावाट क्षमताको यस आयोजनामा कार्यरत मजदुरले ५०० कित्ता र सिंगटीवासीले विशेष सेयरको माग दाबी गर्दै शुक्रबारदेखि आयोजनाको काममा अवरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरुले हडताल गर्दा लागत, समय र ठेकेदारलाई काम रोकिएबापत हुने क्षतिपूर्तिलगायतमा भुक्तानी दिनुपर्ने कारण दैनिकजसो करिब रु तीन करोड रकम घाटा बेहोर्नपरेको आयोजनाले जनाएको छ ।
सबै पक्षले जस्तै सेयर पाउनुपर्ने मागसहित बिजुली, पेन्टर, प्लम्बर तथा निर्माण मजदुर युनियनले आयोजनाको काम छ दिनदेखि ठप्प पारेका हुन् ।
हडतालमा गोंगरस्थित भूमिगत विद्युत् गृहमा काम गर्ने सिनो हाइड्रो ब्युरो–६ का २५० जना सामेल छन्। त्यस्तै, लामाबगरस्थित पेनस्टक, ड्याम र सुरुङ मार्गमा काम गर्ने ब्युरो–११ मा कार्यरत करिब ६०० मजदुर काम छाडेर हडतालमा छन्।
उनीहरूले इलेक्ट्रोमेकानिकल र हाइड्रोमेकानिकलका कामसमेत अवरोध गरेका छन् । सिंगटीमा समेत स्थानीय जनताले अतिरिक्त सेयर दाबी गर्दै दोस्रोपटक छ दिनदेखि आन्दोलन जारी राखेका छन्।
उनीहरूले आयोजना र आयोजनाका सामान बोकेका ढुवानीका साधन चल्न दिएका छैनन्। सिनो हाइड्रो कम्पनीमा आबद्ध नेपाली मजदुरले विद्युत् आपूर्ति र सञ्चारमा काम गर्नेबाहेक चिनियाँ मजदुरलाई पनि काम गर्न दिएका छैनन्।
आयोजनाको स्वामित्व रहेको माथिल्लो तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडको प्रबन्धपत्रमा मजदुरका लागि सेयरको व्यवस्था गरिएको छैन। लगानीकर्ता कम्पनीका कर्मचारी, सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ता, विद्युत् प्रधिकरणका कर्मचारी, दोलखा जिल्लावासी र सर्वसाधारणका लागि मात्र सेयरको व्यवस्था गरिएको छ। मजदुरले सेयर माग गरे पनि पूरा गर्न नसकिने अवस्था रहेको आयोजनाले जनाएको छ।
आयोजना प्रमुख विज्ञान श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित एक अपिलपत्र जारी गरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अवरोध नपुर्या्उन तथा निर्माण कार्य जारी राख्न आग्रह गरेका छन्। सरकारले राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राखेका आयोजनामध्ये राम्रो प्रगति भइरहेको माथिल्लो तामाकोसीमा स्थानीय जनता र मजदुरले लामो समयसम्म लगातार हडताल गरेको यो पहिलोपटक हो।
यी आन्दोलनका कारण आयोजनाले चैत १ गतेदेखि स्थानीय जनताका लागि जारी गर्ने भनिएको १० प्रतिशत सेयरसमेत निष्काशन गर्न सकेको छैन । रासस