चीन विरोधी नीतिमा सहकार्य गर्दागर्दै पनि संसदको पुनस्थापनापछि पश्चिमी शक्तिहरू र भारतीय बिस्तारवादका गतिविधिहरू फरक ढंगले अगाडि बढेका छन्। संविधानसभाको चुनावपछि भारतीय बिस्तारवाद र त्यसका एजेण्टहरूले अघि बढाएका गतिविधिहरू देशका लागि सर्वाधिक घातक बन्दैगएका छन्। यसर्थ, भारतीय बिस्तारवादका योजनाहरूलाई आम जनताकाबीचमा लैजानकालागि घटनाक्रमलाई मिहिनढंगले बुँदागत रूपमा चिरफार गनुपर्ने आवश्यकता छ।
१. भारतीय बिस्तारवादको नेपाल नीतिको अन्तिम लक्ष ‘सिक्कीमीकरण’ हो। अहिलेको विश्व परिवेशमा एकैपटक यस्तो कदम चाल्न संभव छैन। तसर्थ, त्यसले संसदको पुनस्थापनाको लगत्तैदेखि यहाँका दलाल शासक, भारतको विदेश मन्त्रालय ‘साउथ ब्लक’ र गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का नेपाली एजेण्टहरूको सहयोगमा छिमेकी देशहरू फिजी, श्रीलंका र भुटान विरुद्ध पहिले प्रयोग गरेका मोडेलहरू नेपालमा एकैसाथ प्रयोगमा ल्यायो।
संसदको पुनस्थापनापछि आठ दलबाट पहिलो कामका रूपमा प्राथमिकताकासाथ पारित गरिएको देशद्रोही नागरिकता ऐन ‘बाह्रबुँदे समझदारी’ गराइदिएर संसदवादीहरू र माओवादीलाई एउटै मञ्चमा ल्याई सत्तामा जाने आधार बनाइदिए बापत दिल्लीको नून तिर्न गरिएको पहिलो काम थियो। ऐनमा राखिएका प्रावधानहरूमा ‘बाह्रबुँदे’ कै बेला गोप्य सहमति भएको थियो। हरेक महिना सरदर २ लाख भारतीयहरू नेपाल आवतजावत गर्ने खुला सिमाना भएको र भारतीयहरूको प्रवेशको अभिलेखसम्म राख्ने व्यवस्था नभएको देशमा ०४६ साल चैत्र मसान्तभित्र नेपालमा जन्मेको भन्ने अप्रमाणित तर्कलाई आधार बनाएर ३ जना कुनैपनि व्यक्तिले सिफारिस गरेको भरमा जोसुकैलाई पनि नागरिकता दिने, अंगिकृत नागरिकता लिएको विदेशी पनि नेपालको संवैधानिक निकाय (राष्ट्रपतिसम्म) को प्रमुख बन्नसक्ने, नेपाली नागरिकता लिइसकेपछि विदेशमा विवाह भएका महिलाहरूबाट जन्मेका सन्तानहरूले सो महिलाको विवाहपूर्वको नागरिकताको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउने जस्ता व्यवस्था लागू गरेर मात्र नपुगी भारतीय बजारहरूमा समेत् भारु ५००÷ मा बिक्री गरी लाखौं भारतीयहरूलाई नेपाली नागरिकता दिइएको थियो।
नागरिकता ऐनको उद्देश्य नेपालको एकसाथ फिजीकरण र श्रीलंकाकरण गर्नु रहेकोछ। माओवादी जनयुद्ध, जनआन्दोलन र समाजका अन्य तप्काहरूबाट मागका रूपमा पहिले कहिल्यै नउठेको यो मुद्दा नेपालमा भारतीय नागरिकहरूको कृत्रिम जनसंख्या बढाएर नेपालको व्यवस्थापिका र कार्यपालिका कब्जा गरी संवैधानिक रूपमै यसको सिक्कीमिकरण गर्ने र यस्तो संभावना पैदा नभएको खण्डमा उत्तर–पूर्वी श्रीलंकामा प्रयास गरिएझैं तराईलाई नेपालबाट अलग गर्ने योजना अन्तर्गत ऐनका रूपमा पारित गरिएको हो भन्ने कुरालाई कथित मधेशी मोर्चाका त्यसपछिका मागहरूले पनि पुष्टि गर्दछन्।
नागरिकता ऐन पारित हुनासाथ सर्वप्रथम २०६४ सालको असोज महिनाको तेश्रो सातामा भारतको पटनामा नेपालका कथित मधेशी नेताहरू र भारतीय सत्ताका प्रतिनिधिहरूको संयुक्त बैठक बसेर मधेशवादी गुटहरूको गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णयानुसार मधेशवादी गुटहरूको गठनपछि सोही बर्षको फागुन १ गतेदेखि ‘समग्र मधेश, एक प्रदेश’ को माग गर्दै तराईमा कथित आन्दोलनको थालनी भयो र दिल्लीको योजना अन्तर्गत् पहाडी मूलका नेपालीलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्रबाट बर्बर आक्रमण थालियो।
यससंगै उठेका समान जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरूको निर्धारण, हिन्दी भाषालाई मान्यता, राज्यको सेनामा १० हजारको संख्यामा मधेशीहरूको अलग सैन्य टुकडी स्थापना गर्ने लगायतका मागहरू नगरिकता ऐनका आडमा नै उठेका मुद्दाहरू हुन्।
यी मध्ये ‘समान जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण’ र राज्यको सेनामा १० हजारको संख्यामा मधेशीहरूको अलग सैन्य टुकडी स्थापना गर्ने सहमति नेपाललाई फिजीकरण गर्ने षडयन्त्रका आधारहरू हुन्। फिजीमा आफ्नो नागरिक महेन्द्र चौधरीलाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गराउन सफल भएझैं, यहाँ पनि नक्कली नागरीकताको आडमा भारतीयहरूलाई संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूमा निर्वाचित बनाउने, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका कब्जा गर्ने र भारतीय बिस्तारवादको इशारामा त्यसका दलालहरूले जेजस्ता गतिविधिहरू गर्छन्, त्यसलाई फौजी आड दिनका लागि १० हजारको संख्यामा आफ्नो मातहतको सैन्य टुकडी स्थापना गर्ने योजना बोकेर बिस्तारवादी शक्ति अगाडि बढेकोछ।
कथित मधेशी गुटहरूले १० हजारको ‘मधेशी’ सैन्य संरचनाको अवधारणा नेपालका वास्तविक मधेशीहरूलाई सेनामा समान अवसर दिनुपर्छ भनेर ल्याएको होइन। यसका पछाडिको उद्देश्य हो– नेपाली मधेशीको नाम बेचेर ०६३ सालको ऐनबाट ‘जन्मको आधारमा’ नक्कली नागरिकता दिइएका भारतीयहरूको सेना बनाउने र फिजीमा भारतीय नागरिक महेन्द्र चौधरीलाई अपदस्त गरी त्यहाँको सेनाले देश जोगाएको घटनाबाट पाठ सिकेर सो असफलता नेपालमा दोहरिन नदिने गरी दिल्लीको योजनालाई सजिलो बनाउने।
भारतीय बिस्तारवाद र त्यसका एजेण्टहरूको यो षडयन्त्रलाई सार्थक बनाउन लामो समयदेखि तराईमा नागरिकताको समस्यालाई अतिरञ्जनापूर्ण किसिमले प्रचार गरिंदै आएको छ। तराईबाट पहिले पहाडी मूलका नागरिकहरू, दोश्रो चरणमा थारुहरू र त्यसपछि तराईका रैथाने मधेशीहरूलाई विस्थापित गरेर त्यहाँ नक्कली नागरिकता लिएका भारतीयहरूलाई भरेर तराई विभाजन गर्ने षडयन्त्र अन्तर्गत दिल्लीले यसप्रकारको प्रचार गराउँदै आएको छ।
नेपालको फिजीकरण गर्ने भारतीय बिस्तारवादको षडयन्त्रलाई बाबुराम भट्टराइको नेतृत्वमा बनेको सरकारले त्यो बेला थप प्रमाणित गर्यो, जब गृहमन्त्री विजय गच्छेदारको तर्फबाट ०६३ सालमा जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका भारतीयहरूबाट सो भन्दा पहिल्यै जन्मेका सन्तानलाई बंशजको आधारमा नागरिकता दिने भनी असंवैधानिक रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई दबावमूलक परिपत्र जारी गरियो।
बाबुरामको सरकार बन्ने बित्तिकै उनका मन्त्रीहरूले नांगो रूपमा तराइलाई टुक्र्याउने धम्की दिनु र धम्की दिने देशद्रोहीहरूसँग प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरणसम्म नलिनुले देशको अस्तित्वमाथिको बिस्तारवादी चुनौति कति गंभीर अवस्थामा पुगेको छ भन्ने तथ्यलाई प्रष्ट पार्दछ।
२. तामिलहरूलाई संगठित गरेर उत्तरपूर्वी श्रीलंकालाई टुक्र्याउन भारतीय बिस्तारवादले जसरी ३ दशकसम्म त्यसलाई गृहयुद्धको चक्रब्युहमा फसायो, त्यसैगरी संसदको पुनस्थापनाको लगत्तै त्यसले तराईमा सशस्त्र समूहहरू गठन गरी ‘स्वतन्त्र तराई’ को नारा उठाउन लगायो। त्यसले काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीभित्र रहेका आफ्ना सर्वाधिक भरपर्दा दलाल र एजेण्टहरूलाई अलग गरी कथित मधेशवादी (वास्तवमा भारतवादी) गुटहरू बनाउन लगाई उत्तरपूर्वी श्रीलंकामा अलग तामिल राज्यको माग गर्न लगाए झैं, सिंगो तराईलाई कथित मधेशको नाममा एउटै प्रदेश बनाउनु पर्ने माग गर्न लगायो।
भूगोल, संस्कृति, भाषा, जाति आदि कुनैपनि आधारबाट केही अर्थ ननिस्किने ‘मधेश’ शब्दलाई उछाल्न लगाउनुका पछाडि भारतीय बिस्तारवादको रणनीति तराईलाई टुक्र्याएर आफ्नो नियन्त्रणमा लिने उद्देश्यमा आधारित छ। यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा एकीकृत माओवादी र कथित मधेशवादी गुटहरूभित्रका भारतीय गुप्तचरहरूकाबीचमा ‘रअ’ का हाकिम आलोक जोशीको उपस्थितिमा भएको ‘४ बुँदे सहमति’ हो।
नेपालीहरूमा मनोवैज्ञानिक दबाव दिनकालागि दिल्लीले आफ्ना एजेण्टहरूमार्फत् संसद र सडकमा हिन्दी भाषालाई नेपालको ‘राष्ट्रभाषा’ का रूपमा जबर्जस्ती स्थापित गर्न गरिरहेको प्रयास कसैबाट लुकेको छैन।
३. नेपाललाई पूरै आफ्नो नियन्त्रणमा लिई भुटान जस्तै पूर्ण उपनिवेश बनाउने रणनीति अन्तर्गत भारतीय बिस्तारवादले सुपूर्दगी सन्धि, काठमाडौंको विमानस्थलमा वायूसेना र सैनिक चेकपोष्ट तैनाथ गर्ने लगायतको सुरक्षा सन्धि, भारतीय पेन्सन क्याम्पहरूको संख्या बृद्धि गरेर आफ्ना सैनिकहरू र जासूसहरूको जालो बिछ्याउने षडयन्त्र, जलस्रोतलगायत विभिन्न प्राकृतिक स्रोत–साधनहरूमा आधारित सन्धिहरू, अपमानजनक व्यापारिक सन्धिहरू, आफूले अतिक्रमण गरेको नेपालको ६ हजार हेक्टर भन्दा बढी जमिनलाई वैधानिकता दिलाउनका लागि त्यसले तयार पारेको नक्कली सीमा नक्सामा सही गराउने प्रयास, निरन्तर बढ्दै गएका सीमा अतिक्रमणका घटनाहरू आदि नेपाललाई भुटानीकरण गर्ने षडयन्त्रका कडीहरू हुन्।
प्रचण्ड–बाबुराम र कथित मधेशी मोर्चाका बीचमा भएको ‘४ बुँदे सहमति’ मा उल्लेख गरिएको ‘छिमेकीहरूसँग थातीरहेका विषयहरू टुंग्याउने’ भन्ने भनाइले भारतीय बिस्तारवादको यही षडयन्त्रलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ।
०६० सालमै त्यसले बीरगन्जमा आफ्नो ‘महाबाणिज्य दुतावास’ स्थापनाको निर्णय गर्न लगाएर पर्दापछाडि नेपालभित्र समानान्तर सरकार सञ्चालन गर्दै र नेपाल सरकारको स्वीकृतिबिना देशभरी पैसा बाँड्दै आएकोछ। काठमाडौंको विमानस्थलमा आफ्ना वायुसेनाहरू राख्न पाउनुपर्ने भनी त्यसले गरेको मागबमोजिम प्रचण्डको प्रधानमन्त्रित्व कालमा उनकी मन्त्राणी हिसीला यमीले बाबुराम भट्टराईको निर्देशनमा भारतको सो माग स्वीकृत गर्नकालागि भनेर मन्त्रिपरिषदको बैठकमा लगेको प्रस्ताव पनि ‘बाह्रबुँदे समझदारी’ कै बेलामा भएको गोप्य सहमतिमा आधारित अपराध थियो।
बाबुराम भट्टराईको प्रधान मन्त्रित्वकालमा गरिएको ‘विप्पा संझौता’ र म्याद गुज्रिसकेको पञ्चेश्वर आयोजनालाई अघि बढाउने भनी गरेको निर्णय नेपालको अर्थतन्त्रलाई भारतीय अर्थतन्त्रमा विसर्जन गर्ने षडयन्त्रको खतरनाक पाटो हो।
४. भारतीय बिस्तारवादले नेपालको अस्तित्व समाप्त पार्नकालागि गरेको अर्को खतरनाक षडयन्त्रका रूपमा कथित भाषा विवाद रहेको छ। नेपालीहरूकाबीचमा सम्पर्क र सम्बन्धको एकमात्र सूत्रका रूपमा विकास भएको नेपाली भाषालाई विस्थापित गरी यसको ठाउँमा हिन्दी भाषालाई नेपालको ‘राष्ट्रभाषा’ का रूपमा स्थापित गर्नकालागि त्यसले आफ्ना एजेण्टहरू प्रयोग गर्दैआएको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन।
हिन्दीलाई स्थापित गर्नकालागि माध्यम भाषाका रूपमा रहेको नेपाली भाषालाई मात्र होइन, तराईका सबै नेपाली भाषाहरू (मैथिली, भोजपुरी, अवधि थारु, कोच) लगायतको अस्तित्व पनि समाप्त पार्ने उद्देश्यमा त्यसले नेपाली दलालहरू र द्वैध नागरिकहरूलाई प्रयोग गरेकोछ। दिल्लीका दलालहरूले आफ्ना मातृभाषाहरूमाथि समेत घात गर्दै हिन्दीको वकालत गरिरहेको दृश्यले के सावित गर्दछ भने आम सम्पर्कका रूपमा विकसित भएको नेपाली भाषालाई विस्थापित गरेर नेपाली समुदायहरूकाबीचमा एक आपसमा सम्बन्ध हुन नसक्ने गरी समाजलाई सानासाना समुदायहरूमा टुक्र्याउने र आन्तरिक युद्ध गराएर नियन्त्रण गर्ने योजनामा बिस्तारवाद मरिमेटेर लागेको छ।
५. भारतीय बिस्तारवादले नेपालको ‘सिक्कीमीकरण’ गर्ने षडयन्त्र आजको विश्व परिवेशमा एकैपटक हुनसक्ने संभव नदेखेर त्यसले हाल नेपालको कुनै भूभागलाई टुक्रापार्ने, कुनै भूभागलाई आफ्नो अघोषित सैन्य संजालद्वारा घेराबन्दीमा राख्ने र कुनै भूभागको सम्पूर्ण स्रोतसाधनमाथि नियन्त्रण गरेर सिंगो देशलाई थलापारी अन्त्यमा संपूर्ण रूपमा विलय गर्ने रणनीति लिएर अगाडि बढेको छ।
यी कदमहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने वातावरण बनाएपछि मात्र त्यसले ‘बाह्रबुँदे समझदारी’ को पहल गरेको थियो भन्ने तथ्यहरू विगत ८ बर्षयता त्यसले गरिरहेका गतिविधिहरूबाट छर्लङ्ग हुन्छ।
यस्ता लक्षणहरू एकैसाथ देखापर्नु संयोग होइन। नेपाललाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने बिष्फोटक बन्दैगएको यहाँको भूराजनीति त्यसकालागि अनपेक्षित मोडमा जानसक्ने र त्यस्तो परिस्थितिले भारतीय बिस्तारवादको रणनीतिमा भंभिर धक्का लाग्नसक्ने आशंकाबाट त्यो ग्रस्त हुँदैगएको छ।
त्यसका यी यावत कृयाकलापहरू सन् २००० सम्म नेपालको अस्तित्व समाप्त पारिसक्नु पर्छ भन्ने पहिलेकै योजनालाई छिटो कार्यान्वयन गर्ने दिशामा केन्द्रित छन् भन्ने वास्तविकतालाई बुझ्ने प्रश्नमा कमजोरी वा ढिलाइ गरियो भने यसले देशमा ठूलो अनिष्ट निम्त्याउनेमा कुनै संदेह छैन। यो संवेदनशिलताका बारेमा क्रान्तिकारीहरूले सचेत भूमिका अगाडि बढाउन जरुरी छ।
-भरत दाहाल
