भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाल निर्दोष रहेको दाबी गरेका छन् । उनले भने,‘त्यसमा हामी प्रष्ट छौं ।
बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको निवासलाई बिस्तार गर्नको लागि कुनै बेला नीतिगत निर्णय भयो । अब नीतिगत निर्णय गर्दैमा छानबिन हुने अनि कारबाही हुन थाल्यो भने त केही निर्णय नगरेर बस्नुपर्यो नि । यो चूनौति सामना गर्न अध्यक्ष माधव नेपाल तयार हुनुहुन्छ । उहाँ त्यसमा एकदम निर्दोष हुनुहुन्छ । उहाँ क्लिन हुनुहुन्छ । त्यतिमात्रै होईन, अहिलेसम्मको उहाँको राजनीतिक जीवन अत्यन्तै पारदर्शी पनि छ । स्वच्छ छविको नेताको रुपमा कसैको नाम लिईन्छ भने त्यो माधव नेपालको नाम लिईन्छ । यस्ता कुराले, तर्सिनु पर्दैन । यो चूनौतिको सामना गर्न उहाँ तयार हुनुहुन्छ । हाम्रो पार्टी तयार छ ।’
त्यसैगरी मन्त्री ज्वालाले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागिएको प्रसंगमा बोल्दै कसैले माग्दैमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले राजीनामा नदिने स्पष्ट पारेका छन् । सरकारले अहिले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा र सुशासनको पक्षमा निर्मतापूर्वक काम गरेको भन्दै यस्तो बेलामा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्नुको कुनै तुक र अर्थ नहुने उनको टिप्पणी छ ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष–साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री ज्वालाले कसैले भन्दैमा अहिलेको सरकार नढल्नेसमेत स्पष्ट पारे । उनले वर्तमान सत्ता–गठबन्धन संसद्को पूरा अवधिसम्म कायमै रहने ठोकुवा गरे । उनले भने–‘अहिले राजीनामाको प्रसंग आउने गरिरहेको छ । एउटा कुरा त यो राजनीतिक स्टन्टबाजी पनि हुनसक्छ । अर्को पोलिटिकल कन्जम्पसनपनि हुनसक्छ। गठबन्धन बलियो हुँदासम्म र सरकारले शीर निहुराउने काम नगर्दासम्म कसैको दबाबमा राजीनामा दिनुपर्दैन् । सरकारले एकातिर राम्रो काम पनि गरिहेको छ, अनि राजीनामा पनि दिनुपर्ने ? भ्रष्टाचारलीलाई कारबाही गरेको बेलामा अनि राजीनामा गर्ने ? सुशासन कायम गर्नको लागि सरकारले यसरी काम गरिरहने, अनि राजीनामा दिनुपर्ने ? यो कुरा मिलेन ।’
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले वर्तमा सरकार पाँचै वर्ष टिक्ने दाबी गरे । ‘यो गठबन्धन कायम छ । बलियो छ । गठबन्धनभित्र कुनै समस्या छैन्’, उनले भने–‘गणितीय हिसाबले पनि यो सरकार टिक्ने राम्रो आधार छ । जनताको निम्ति सरकारले राम्रा काम गरेको छ। जपक्षीय काम गरेको छ। भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम गर भनेर जनताले भनेका छन् । अनि सरकारले त्यही काम गरिरहेको छ, सरकार भ्रष्टाचारीहरुलाई कारबाही गर्न निर्मम छ ।’
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपमहासचिवसमेत रहेका मन्त्री ज्वालाले सरकारले राम्रो गरिरहेको अवस्थामा अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामाको प्रसंग आउनु नै गलत भएको बताए । उनले भने,‘अहिले राजीनामाको प्रसंग नै नआउनुपर्ने हो । राम्रो काम गर्नेले राजीनामा दिने होईन । कि त कोही भ्रष्टाचारमा मुछिनुपर्यो । बदनाम हुनुपर्यो । जनविरोधी काम गर्नुपर्यो । जनताले यो मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा देउ भन्नुपर्यो । कुनै नेताले आफ्नो कुर्सीको निम्ति राजीनामा माग्नुको कुनै अर्थ हुँदैन् । जनताले यो सरकारलाई समर्थन गरेका छन् । सरकारका कामलाई जनताले प्रशंसा गरेका छन् । जनताले बल्ल सरकार भएको अनुभूति गर्न थालेका छन् । यतिवेला राजीनामाको प्रसंग आउनु बेमौसमको बाजा बजाउनु हो ।’
उनले एक क्विन्टल सुन तस्करीबारे सिआईबीले छानबिन गरिरहेको उल्लेख गर्दै अनुसन्धान जरैसम्म पुग्ने र दोषीहरुमाथि कारबाही हुने विश्वास दिलाए । उनले भने,‘सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन भैरहेको छ । प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । हामी दोषी र बद्मासीलाई छोड्दैनौं । सम्माननीय प्रधानमन्त्रज्यूले पनि भन्ने गर्नुभएको छ की–कोही दोषी छुट्दैन, निर्दोष फस्दैनन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि सुन तस्करीसम्मको कुरा गर्दा, सरकारले दोषी नछुट्ने र निर्दोष नफस्ने ढंगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । सरकार यसमा दृढ छ । सरकार डगमगाउँदैन् ।’
उनले सरकार नढल्ने कुरा दोहोर्याए । ‘सरकार संसद्को यो अवधिभरि चल्छ । पूरा अवधि चल्छ । बरु व्यक्ति, मन्त्री अर्को कोही बदलिन सक्छ । यो गठबनधन यो संसद्को कार्यकालभित्र कायम रहन्छ । हामी राजनीति स्थिरता र सुशासन पनि कायम गर्छौं । यो सरकार निर्वाध रूपमा अघि बढ्छ ।’
सो अवधिमा उनले आफू नेतृत्वको मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार र यातायात दुवै क्षेत्रमा राम्रो काम गरेको सुनाए । उनले सरकारले नै राम्रो काम गरिरहेको दाबी गरे । उनले भने–‘हाम्रो मन्त्रालयअन्तर्गत याातायत क्षेत्रमा सुधार गरेका छौं । वैदेशिक रोजगारमा जानेको लागि श्रमिकलाई सुविधा दिनेगरि काम गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट गरिब, निमुखा र विपन्नको लागि उपचारको लागि केही प्रयत्न भएका छन् । विभन्न मन्त्रालयले जनताको पक्षमा काम गरेका छन् । भ्रष्टाचार, कुसशानको विरोधमा सरकार छ । हामी रोजगारीका कार्यक्रम ल्याउँदैछौं । सरकारले संघीय निजामती ऐन ल्याउँदैछ । शिक्षा ऐन अघि बढाउँदैछ । सडक अनि सवारी तथा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी ऐन आउँदैछ । यस्तो बेलामा राजीनामा दिनुपर्ने कुराको कुनै तुक र अर्थ छैन् ।’
मन्त्री ज्वालाले आफूले पनि राम्रो कामको सुरुवात गरेको जिकिर गरे । उनले भने–‘पूर्वाधारको कुरा गर्दा अब काम गर्ने र नगर्नेहरुको वर्गीकरण गर्छौं । ठेक्का लिने अनि काम नगर्ने गर्नुहुँदैन । काम गर्नेहरुलाई प्रोत्साहन गर्छौं । तर, काम नगर्नेहरुलाई हस्तक्षेप गर्छौं । कामको लागि सहजीकरण गर्न तयार छु । निर्माण व्यवसायीहरुले पनि निर्धारित समयमा गुणस्तरीय काम गर्नुपर्छ ।’
उनले यातायात व्यवस्थामा अस्तव्यस्तता रहेको स्विकार्दै सो क्षेत्रमा पनि सुधारका कार्यक्रम अघि बढाएको दाबी गरे । उनले भने–‘स्मार्ट लाईसेन्स कार्डको कुरा छ । छिटोभन्दा छिटो प्रिन्टिङको व्यवस्था गर्ने कुरा छ । अहिले यातायात विभागमा विचौलियाको अन्त्य गरेका छौं । सेवा अब अनलाईनबाट सुरु हुन्छ । पोखराबाट सुरु भैसक्यो । अन्य समस्या हल हुन्छन् । अर्को सुरुवात सर्यविनायकदेखि रत्नपार्कसम्म र्यापिड बस सेवा सुरु गर्दछौं । अफिस आवरमा त्यसले लाभ हुन्छ । राहत होस भनेर सुरु भएको हो । यो अहिले ट्रायलको निम्ति सुरु हुँदैछ । यो सम्भव र सफल भयो भने उपत्कायभित्र अरु सेवा सुरु हुन्छ । भविष्यमा यातायात क्षेत्रमा सेवाग्रहीले राम्रो अनुभूति हुनेगरि काम गर्छौं ।’
सो क्रममा उनले निर्माण व्यवसायीहरुको आन्दोलनप्रति सरकारको ध्यानाकार्षण भएको र माग पूरा गर्नतर्फ लागेको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘महासंघले आन्दोलन गरिरहेको विषय जो छ, उहाँहरुको मागबारे सरकारको ध्यानाकर्षण भैरहेको विषय हो । निर्माण व्यवसायी महासंघको ९ बुँदे माग राखेर आन्दोलन गरेको छ । सरकारले छलफल गरिरहेको छ । सरकार गम्भीर छ । यो भन्दा अघिका दुई पटकका मन्त्रिपरिषदको बैठकमा मैले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकार्षण गराएको छु् । यो विषय टुँगो लगाउनुपर्छ भनेको छु । आन्दोलन लम्बियो भने विकास निर्माणका कामममा असर पर्छ । समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ । सबैभन्दा मुख्य मुद्दा भनेको भुक्तानी नै हो । यो माग नाजायज होईन । मैले जे सत्य देख्छु, त्यही भन्ने गरेको छु ।’
उनले निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानीको मागको विषय जायज भएको बताए । उनले भने,‘यसमा कुनै बहस गर्नुपर्दैन् । हाम्रो मन्त्रालयले नै बढि भुक्तानी दिनुपर्ने छ । भुक्तानीको विषयमा हामीले सबै प्रक्रिया पूरा गरेका छौं । अर्थमन्त्रालयमा भुक्तानी हुनुपर्नै फाइल पेश गरेका छौं । प्रधानमन्त्रीले यसैबीचमा बैठक यही विषयमा बोलाउनुभएको थियो । व्यापक छलफल भयो । निश्कर्ष भुक्तानी दिनुपर्छ भन्ने थियो ।’
उनले अहिले राजश्व संकलनमा मन्दी आएको सुनाए । उनले भने,‘अर्थतन्त्र संकटमा छ । तर, अर्थतन्त्रले अहिले केही न केही गति लिन थालेको छ । अर्थतन्त्र उठ्न थालेको छ । यसमा सन्तोष गर्ने ठाउँ छ । एकैचोटी भुक्तानी गर्न अप्ठ्यारो छ। काम गरेका निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी निश्चित् रूपमा गछौं । यसमा कुनै द्धिविधा छैन् । कतिबेला भुक्तानी गर्ने भन्ने कुरा निश्चित् समयसिमाभित्र भुक्तानी दिन्छौं भनेर कमिटमेन्ट गर्छौं । सम्बन्धित मन्त्रालयको निम्ति विनियोजित बजेटबाट सम्भवत भए भुक्तानी गर्नुपर्छ । मूलतः अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी दिन्छ । प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिइसक्नुभएको छ ।’
उनले व्यवसायीहरुको अरु मागबारे बसेर छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने,‘म्याद थपबारे गुनासो छन् । मूल्यवृद्धि समायोजना गर्नेबारे भनाई छ । अन्य विषय पनि छन् । ती विषयमा छलफल गर्छौं । भुक्तानी दिने रकम दिने हो । त्यसले विकास निर्माणका काम अघि बढ्नेछन् । बैंकको समस्या पनि हल हुन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । रेभ्युन्यु पनि कलेक्शन हुन्छ ।’
उक्त अवसरमा लोकताीन्त्रक निर्माण व्यवसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष हुमनाथ कोइरालाले आफूहरुको मागप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनले भने,‘हामी निर्माण व्यवसायहिरु पूर्वाधारको काम गर्दै जान्छौं । नेपाल सरकारले टेण्डर आह्वान गर्छ । त्यही करारको सम्झौता गर्दै जाँदाखेरि हामीले सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको हामीले निर्माण गरिसकेको कामको भुक्तानी नपाएको समस्या हो । निर्माण व्यवसायीहरुमाथि काम नै नगर्ने भनेर आक्षेप लगाईएको छ । २ वर्षको काम चार वर्ष लगाएको भनेर आरोप लगाउने गरिएको छ । हामीले काम गर्दा गर्दैपनि काम गरेको भुक्तानी नपाएको कारणले कति दुःख पाएका छौं ? काम गर्दा भुक्तानी पाउँदैनौं भने । कस्तो दुःख भोगेको छौं ।’
उनले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पटक–पटक पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्ना मागका बारेमा भनिसकेको सुनाए । उनले भने,‘हाम्रा ९ बुँदे माग छन् । त्यसमा मुख्य भनेको भुक्तानी पाउनुपर्यो भन्ने छ । अर्थमन्त्रीले पैसा दिने भन्नुभएको छ । उहाँले स्रोत सुनिश्चित गर्दैछौं भन्नुभएको छ । सडक, सिँचाई विभागलगायतले हामीले काम गरेका क्लाईन्टले यति रकम दिनुपर्ने छ भनेको छैन् । तर, हाम्रो हिसाबमा चार खर्ब बाँकी छ । काम गर्दागर्दै आधी भएको छ । बजेटको सुनिश्चितता् हेरेका छौं । नेपाल सरकारले बजेट सुनिश्चित् नभएकोमा काम गराउनुभएन ।’
उनले आफूहरुका जायज माग तत्काल पूरा हुनुपर्ने बताए । उनले भने,‘यो हड्ताल, बन्दको अवस्था अन्त्य गरौं । कहिलेसम्म दिने हो, बरु प्रो–डाटाको आधारमा सबैलाई एक÷दुई वा तीन÷चार महिनामा दिनेसक्ने हो, त्यहीअनुसार पैसा दिनुपर्यो । बैंकले हामीलाई कालोसुचीमा राख्छु भनेको छ । चेक बाउन्समा परेका छन् साथीहरु । सरकार हाम्रो मागप्रति गम्भीर हुनुपर्छ ।’
