शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले काठमाडौं उपत्यकाभित्र ल्याण्डपुलिङको नाममा नागरिकहरुको जग्गा धेरै समयदेखि रोकेर राख्नु जायज नभएको बताउनुभयो । ६/७ बर्षदेखि ल्याण्डपुलिङको नाममा नागरिकहरुको जग्गा रोकेर राख्नु नहुने बताउदै उहाँले तत्काल निकास दिनुपर्ने बताउनुभयो । यस विषयमा आफू गम्भीर रहेको बताउदै मन्त्री गुरुङले ल्याण्डपुलिङ गर्न नसक्ने भए तत्काल निकास दिन निर्देशन दिनुभयो ।
शहरी विकास मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान उपसमितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले विगतका कमीकमजोरीलाई बेलैमा सुधार गरेर आगामी बर्ष प्रगति बृद्धि गराउने कार्यमा लाग्न मन्त्रालय अन्तर्गत कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो ।
कोखदेखि शोकसम्मको संरचना निर्माण गर्ने कार्य यस मन्त्रालयले गर्दै आएको बताउदै उहाँले कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा आउने समस्यालाई तत्काल समाधान गरेर अघि बढनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने काम गर्न म प्रतिबद्ध छु’, मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो,‘समस्याबाट चिन्तित भएर अगाडि बढन सकिदैन, कर्मचारीहरुले पनि समस्या मात्र देखाउने होइन, समाधान गर्ने कार्यमा लाग्नु पर्छ ।’
तत्लो निकायबाट निर्माण कार्यका लागि माथिल्लो निकायमा पठाइने फाइलहरु महिनौसम्म अड्किने परिपाटीको तत्काल अन्त्य हुन्छ, उहाँले भन्नुभयो । शहरी विकास मन्त्रालयको क्षेत्राअधिकार प्रष्ट पार्न कम्तिमा पनि १० वटा इन्डिकेटरको निर्माण गर्न कार्यमा लाग्ने बताउदै मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुको क्षेत्राअधिकार पनि स्पष्ट पारिने बताउनुभयो ।
अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको नदी पूर्वाधार निर्माणको विषयमा क्षेत्राअधिकार स्पष्ट गरी कार्य विभाजन गरिने मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी उहाँले नगर विकास कोषले नगरपालिकामा मात्र नभएर नगरउन्नमुख गाउँपालिकासम्म कार्य क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मन्त्रालयको कामलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन अब प्रत्येक महिनाको पहिलो साता मन्त्रालय मातहतका विभाग र कार्यालयहरुले गर्ने कामको समिक्षा अघि बढने उहाँले बताउनुभयो ।
