गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को मध्यपूर्व क्षेत्रको बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकले कोरोना भाईरस डिजिज अर्थात कोभिड–१९ को महामारीका कारण विपत्ति आइरहेको बेला नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रत्यक्ष संलग्नता र नेपाली दूतावास सहित अस्तित्वमा रहेका सम्पूर्ण सामाजिक संस्थाहरुलाई समेटेर एउटा विषेश कार्यदल गठन गर्ने सुझाव दिएको छ। कार्यदलले कोभिड १९ महामारीबाट प्रभावितहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा तत्काल उद्दार गर्नुपर्ने कुरा सुझाव दिएको छ।
साउदी अरब, यूएई, कतार, कुवेत, बहराईन र ओमनमा अहिले देखिएका टड़कारो समस्या र निकट भविष्यमा आउन सक्ने जटिलताबाट कसरी निकास निकाल्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बैठकमा छलफल भएको थियो।
बैठकलाइ संबोधन गर्दै नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) की केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा माननीय सदस्य बिन्दा पाण्डेले मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली कामदारहरुको विषयमा चासो राख्दै समाधानका लागि पहल गर्ने बताउनु भएको छ। अन्तराष्टिय श्रम संगठनकी सदस्य समेत रहनु भएकी पाण्डेले श्रम तथा बैदेशिक रोजगार समितिमा छलफल गरी सहजीकरण गर्न मध्यपूर्वमा रहेका एनआरएनका अग्रजहरुसंग छलफल गरि सुझाव संकलन गर्नु भएको हो।
बैठक गैरआवासीय नेपाली संघका प्रवक्ता डिबि क्षेत्रीको पहल एवं संचालनमा भएको थियो। बैठकमा राहत तथा उद्दार मोडालिटी सम्बन्धि छलफल भएको थियो। सो विषमा आफ्नो कुरा राख्नेहरुमा एनआरएनए आइसीसी सचिव आरके शर्मा, मध्यपूर्व संयोजक प्रविण गुरुङ्ग, मध्यपूर्व उपसंयोजकद्वय मनोज कुमार श्रेष्ठ र राजेन्द्र अर्याल, एनआरएनएका राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसिसी) का अध्यक्षहरु युएईका प्रकाश कोईराला, कतारका मोहम्मद मुक्तादा मुसलमान, कुवेतका सुजन केसी, ओमनका सेवन्त पुर्जा पुन, वहराईनकी लक्ष्मि गिरीको समेत हुनुनुथ्यो।
बैठकलाइ मध्यपूर्व मिडिया समुहका संयोजक मेघराज सापकोटा र मध्यपूर्व मिडिया समुहका कतार प्रतिनिधि तथा दीप सञ्चार मिडियाका प्रधान सम्पादक दिपजंग शाहले सहजिकरण गर्नु भएको थियो। छलफलका क्रममा सहभागिहरुले सरकारको तर्फबाट यस क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरुलाई उद्दार तथा राहतको लागि बुँदागत सुझावहरु समेत दिएका थिए।
बैठकले कोभिड १९ को महामारी पछि स्वदेश फर्किएका यूवाहरुलाई कृषि र कृषि सम्बन्धि उद्योग संचालनमा ल्याउन, स्वरोजगार कर्जा व्यवस्थापन गर्न, बन्द भएका सबै कलकारखाना संचालनमा ल्याउन तथा राज्यबाट हुने सबै खाले विकाशका कार्यमा आफ्ना नागरिकलाई सम्मानित तरिकाले परिचालन गर्न सुझाएको थियो।
छलफलका अन्तमा सभासद पाण्डेले बैठकमा उठेका विषय र सुझावहरुलाई संसदीय सुनुवाई समितिमा राख्ने पहल गर्ने प्रतिबद्धता सेमत गर्नुभएको छ।
मध्यपूर्व बैठकबाट सुझाईएका बुँदागत सुझावहरुको मुख्य बुँदाहरु:
१.मध्यपूर्वमा परराष्ट्रको प्रत्यक्ष संलग्नता र दूतावास सहित अस्तित्वमा रहेका सम्पूर्ण सामाजिक संस्थाहरुलाई समेटेर एउटा विषेश समिति तयार पार्नूपर्ने
२.नेपालमा रहेका मध्यपूर्वका सम्पूर्ण देशका दूतावासहरुसंग नेपाल सरकारले आवश्यक छलफल गर्नुपर्ने र मध्यपूर्वमा रहेका सम्पूर्ण दूतावासहरुमा परिपत्र गर्नुपर्ने।
३.प्राथमिकताका आधारमा नेपाल फर्काउन तत्कार सुचारु गरिनुपर्ने
४.क्याम्पबाट निकालिएका कामदारहरूलाई तत्काल शेल्टरको व्यवस्था गरि खान–बस्न प्रबन्ध मिलाउनु पर्दछ।
५. रोजगार गुमाएका कामदारहरूको तथ्यांक संकलन गरि पुन त्यहि देशमा रोजगार गरी बस्नेलाई सहजै कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि संबन्धित मुलुकलाई आग्रह गर्नु पर्ने ।
६. स्वयम टिकट काट्न सक्ने, नेपालमा क्वारेन्टाइनको खर्च समेत व्यहोर्न सक्नेको तथ्यांक समेत संकलन गरि उनिहरुलाई पनि तत्काल स्वदेश फिर्ताको व्यवस्था गर्नू पर्ने।
७.नेपालका ७७ वटै जिल्लाका होटेल, विध्यालय तथा सार्वजनिक भवनमा क्वारेन्टाईन गर्नू पर्ने ।
८. खर्च व्यवस्थापन गर्न सक्नेलाई १४ देखि २१ दिन सम्म काठमाडौंका होटलहरु तथा विध्यालयमा विषेश छुट सहित
९. विश्व भरि लगभग ४०–५० लाख नेपाली श्रमिक रहेकाले दैनिक ५ हजारको उडान गर्नु पर्ने । यसरी उडान गर्दा १४ दिनमा ७० हजार नेपाली क्वारेंटाइनमा जम्मा हुनेछन्। १५ दिनको दिन ५ हजार थपीनेछन् भने पहिलो दिनका ५ हजार क्वारेंटाइन बसेर बिदा हुनेछन्। यो क्रम यो अवस्था रहेसम्म जारी रहनु पर्दछ ताकी सबै नेपालिलाई एकैपटक लैजान पर्ने समस्या बाट सरकार बच्नेछ ।
१०. १४ दिने क्वारेंटाइनमा बस्दा फिर्ता भएका सबै नागरिकको दक्षता सम्बन्धि रेकर्ड राख्ने र आवश्यकता अनुसार सरकारका आगामी प्रोजेक्टमा आफ्ना नागरिकलाई प्रयोग गर्ने।
११. सरकारले यो समयलाई दक्ष, मेहनती र सक्षम यूवाहरु सदुपयोग गर्न अवसरका रुपमा लिनुपर्ने
१२. मध्यपूर्वमा समस्यामा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता गराएन भने आत्महत्या, दुतावासमा धर्ना, कुनै अमानवीय घटना जस्ता विकराल र अवान्छनिय अवस्थाहरु व्यहोर्नु पर्ने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण हुँनु पर्ने ।
१३. मध्यपूर्वमा अधिकांश मेहनती, ट्रेड शिप, लगलशिलता र लेवर काममा समेत शिपालु हुने हँदा कृषी क्षेत्रमा अनुदान, प्याकेज तथा सहुलेत ऋण उपलब्ध गराई मध्यपूर्वकै बजारमा खपत गराउने वातावरण मिलाउनु पर्ने।
१४. विभिन्न कारणले धेरै दिन अगाडि मृत्यु भएर अल्पत्र परेका लासहरू तत्काल नेपाल फर्काउन पर्ने।
संचार तथा प्रकाशन समिति, गैरआवासीय नेपाली संघ
मे ५, २०२०
