पोखरा- गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशको राजधानी पोखराको लेकसाइडमा रहेको हिमागृह र रत्न मन्दिरसहित त्यसको जग्गा प्रदेश मातहत ल्याउने कसरत शुरु गरेको छ । प्रदेश सरकारको यहि फागुन ११ गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको रत्न मन्दिर र हिमागृहसहित त्यसको जग्गासमेत नेपाल ट्रष्टबाट प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउनका लागि आवश्यक प्रक्रिया र ति सम्पदाहरुको मर्मत सम्भार, संरक्षण, सञ्चालन तथा ब्यबस्थापन गर्नका निम्ति विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बनाउन प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.गिरीधारी शर्मा पौडेलको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो । बैठकले सदस्यहरुमा गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ता डा.राजेन्द्र घिमिरे, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डे, विषयविज्ञका रुपमा गोरखा जिल्ला गण्डकी गाउँपालिकाका पूर्व उपसचिव डा.ध्रुव रेग्मी, पर्यटन विज्ञ जुद्धबहादुर गुरुङ रहेको तथा सदस्य सचिवका रुपमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव यामप्रसाद पोखरेल रहेको कार्यदल गठन गरेको मंगलबार आयोजित नियमित पत्रकार भेटघाटमा गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले ‘व्यवसायी इन्कुभेसन सेन्टर’ स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधी २०७६ स्विकृत गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरणका लागि युवा कृषकहरुको ज्ञान, सीप, अभिवृद्धि र स्वरोजगार सिर्जना गर्ने उद्धेश्यले ‘व्यवसायी इन्कुभेसन सेन्टर’ स्थापना गर्ने उद्धेश्यसहित त्यसको कार्यविधि स्विकृत गरेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए । ‘व्यवसायी इन्कुभेसन सेन्टर’ भनेको तालिम केन्द्र जस्तै भएको र यसले युवाहरुलाई ‘लर्न एण्ड डु’ अर्थात सिक्ने र त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने तालिम सञ्चालन गर्ने मन्त्री बस्नेतले बताए ।
बैठकले नीति तथा योजना आयोगका सदस्य भीमा ढुंगानाको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय तालिममा सहभागि छनौट समिति बनाउने भूमि ब्यबस्था तथा कृषि मन्त्रालयको प्रस्ताव स्विकृत गरेको छ । समितिको सदस्यहरुमा कृषि मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख, कृषि व्यवसायीक प्रवद्र्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्रको प्रमुख, पशु सेवा तालिम केन्द्रका प्रमुख, व्यवसायी इन्कुभेसन सेन्टरको २ जना प्रतिनिधि, खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसायी प्रवद्र्धन महाशाखा प्रमुख र सदस्य सचिवका रुपमा कृषि मन्त्रालयका सचिव रहने सहभागि छनौट तथा सिफारिस समिति बनाएको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए । त्यस्तै १ महिलासहित २ सदस्यपनि समितिमा रहने उनले बताए ।
प्रदेश सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न तत्कालका लागि ६ जना कर्मचारी ब्यबस्थापन गरेको छ । मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेशका उपसचिव घनश्याम पौडेलसहित शिक्षा विकास निर्देशनालयका ५ जना कर्मचारी खटाउने निर्णय गरेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए । उनका अनुसार निर्देशनालयका लेखा अधिकृत युवराज वाग्ले, अधिकृत भगवान वाग्ले, अधिकृत लक्ष्मी थापा, कार्यालय सहयोगी संचिता सिलवाल र शिक्षा विकास निर्देशनालयले नै तोकेको एक जना हल्का सवारी चालकलाई पठाउने निर्णय भएको छ ।
त्यस्तै, सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको नियुक्तिका लागि सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको छ । समितिको सदस्यमा कुलपति गणेशमान गुरुङ, शिक्षा सचिव डिल्लीराम शर्मा र आमन्त्रित सदस्यका रुपमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.गिरीधारी शर्मा रहेका छन् । मन्त्री बस्नेतले गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन २०७६ को दफा २५ (५) अनुसार समिति गठन गरिएको बताए ।
