एमसिसी बारे अध्ययन गर्न नेकपाले गठन गरेको कार्यदलले पार्टी नेतृत्वलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदै सम्झौता नसच्याई अनुमोदन नर्गन सुझाव दिएको छ ।
दुई वर्ष अगावै सम्झौता भई संसदबाट अनुमोदनको प्रक्रियामा रहेको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीर्सी) बारे जनस्तरमा मात्र नभई नेकपाको पार्टीमा समेत चर्को विवाद भएपछि गत माघ १९ गते बसेको नेकपा केन्द्रीय कमिटीको बैठकले एमसिसीका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा स्थायी कमिटी सदस्य एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली तथा भीम रावल सदस्य रहेको उक्त कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन शुक्रबार साँझ नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संयुक्त रुपमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुझाएको हो ।
प्रतिवेदन हस्तान्तरण पश्चात् पत्रकारको जिज्ञासमा कार्यदलका संयोजक खनालले आफ्नो कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा एमसिसी सम्झौता नसच्याईकन संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने सुझाव दिएको बताएका छन् । एमसिसी सम्बन्धी सम्पूर्ण दस्तावेजहरुको अध्ययन पश्चात् आफूहरु यसलाई नसच्याईकन कुनै पनि हालतमा लागु गर्न हुँदैन भन्ने सर्वसम्मत निष्कर्षमा कार्यदल पुगेको उनले बताए । उनले अगाडि थपे, त्यतिमात्र होइन यस सम्बन्धमा सार्वजनिक नै नभएका अन्य १४,१५ वटा सहायक सम्झौताहरु समेत भएका रहेछन् ती सम्झौताहरु समेतलाई हामीले २० दिन लगाएर लामो अध्ययन गरेपछि मात्र प्रतिवेदन तयार पारेका हौँ । त्यसैले अहिले कै अवस्थामा एमसिसीलाई पास गर्न नहुने हाम्रो कार्यदलको निष्कर्ष निस्किएको हो ।
उता अमेरिकाले भने एमसिसी सम्झौताको समयावधि घर्किसकेको जानकारी नेपालस्थित अमेरिकी दूतावास मार्फत दिईसकेको छ । सो सम्बन्धमा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत रयाण्डी बेरीले बीबीसी नेपाली सेवासँगको अन्तर्वाताका क्रममा एमसिसी सम्झौता करिब साँढे दुई वर्ष अगावै भैसकेको र अब संसदबाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा जाने बेलामा आएर सम्सोधनको कुरा गर्नु भनेको समयभन्दा पछि जानु हो अर्थात अब संसोधनको समय घर्किसकेको कुरा औँल्याउँदै नेपालको हितमा रहेको सम्झौता भएर पनि नेपाललाई फाइदा हुँदैन जस्तो लाग्छ भने यो सम्झौतालाई अस्विकार गर्न पनि नेपालको संसद स्वतन्त्र रहेको बताएका छन् ।
कार्यदलको प्रतिवेदका सम्बन्धमा नेकपाका अध्यक्षद्यले भने केही दिनको अध्ययनपछि मात्र धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् ।
