सन्देश श्रेष्ठ
पोखरा- उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले डिप्लोमेटिक नोटका आधारमा भारतसँग वार्ता हुने बताएका छन् । प्रेस संगठन कास्कीले विहीबार पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा सचिवालय सदस्यसमेत रहेका उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पोखरेलले वर्तमान सरकारले सीमा अतिक्रमणको दाबीसहित डिप्लोमेटिक नोट भारत सरकारलाई पठाएको र सोहि डिप्लोमेटिक नोटका आधारमा औपचारिक ढंगले भारत सरकारसँग वार्ता हुने बताएका हुन् । भारतले वार्ताको मिति तोकेलगत्तै वार्ता हुने बताए । हामीले पठाएको डिप्लोमेटिक नोट भारतले स्विका¥यो,‘उनले भने,‘अब भारतले वार्ताको मिति तोकेपछि औपचारिक वार्ता हुन्छ ।’ वार्तापछि विवादित स्थितिको अन्त्य हुने उनले दाबी गरे ।
मन्त्री पोखरेलले सुगौली सन्धीपछि भारतले नेपालको सीमा एकतर्फी साँघु¥याउने काम गरेको आरोप लगाउँदै त्यसप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । सीमा साँघु¥याउने काम पहिलेदेखि नै भएपनि यसअघीका सरकारले कहिलेपनि आवाज उठाएन,‘उनले भने,‘अहिलेसम्म जतिपनि सरकार बने उनीहरुले सीमा साँघु¥याएको बारेमा औपचारिक दाबी कहिलेपनि गरेन । सीमा साँघु¥याएको कुरालाई औपचारिक ढंगले स्वीकार गरेको अवस्थापनि होइन ।’
मन्त्री पोखरेलले नेपालले आफ्नो भूमि १ ईञ्चपनि मिच्न नदिने दाबी गरे । हामी हाम्रो १ ईञ्च भूमिपनि कसैलाई अतिक्रमण हुन दिन्नौं,‘उनले भने,‘र अरु कसैको १ ईञ्च भूमिपनि हामीलाई चाहिएको छैन ।’ उनले सुगौली सन्धी हुँदा जुन सीमा थियो त्यसलाई आधार बनाएर भारतसँग वार्ता हुने उल्लेख गरे । ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र अभिलेखहरुको आधारमा नेपाल आफ्नो सीमामा हामी कायम रहने उनले अडान व्यक्त गरे । उनले सीमा सुरक्षाको नेपालको तागत अभिलेख, तथ्य र प्रमाण तथा एकजुट रहेको सबै राजनीतिक शक्तिहरु भएको बताए । उनले भने,‘सरकारको शक्ति र तागत भनेको यहि हो ।’ लँडाई गरेर सीमा सुरक्षा नहुने भन्दै उनले राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी मानेर वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोजिने उनको प्रष्टोक्ती थियो ।
मन्त्री पोखरेलले नेपाल सहयोगको नाममा कुनैपनि अन्र्तराष्ट्रिय सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने बताए । अमेरिकाले दिने मिनिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सहयोग स्विकारेको अवस्थामापनि नेपाल इन्टरनेसनल मिलिटरी एलाइन्समा सामेल नहुने उनको स्पोष्टोक्ती थियो । इन्टरनेसनल मिलिटरी एलाइन्समा सामेल हुने शर्तमा एमसिसीको सहयोग आउने कुरा हल्ला चलाइएको छ,‘उनले भने,‘हामी देशको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी हुनेगरी फैसला गर्छौं, तर एउटा कुराचाहिं निश्चित छ हामी इन्टरनेसनल मिलिटरी एलाइन्समा सामेल हुन्नौं ।’ विगतको सरकारले औपचारिक ढंगले सहयोग माग गरिएपछि अमेरिकाले विद्युत, विकास र यातायातको क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने शर्तमा स्विकृत गरेको उनले प्रष्ट्याए ।
मन्त्री पोखरेलले पोखरामा तत्कालिन राजाको हिउँदे दरबार भनेर चिनिएको हिमागृह र रत्न मन्दिर नीजि क्षेत्रलाई नदिइने प्रष्ट पारे । कानुनले नेपाल ट्रष्टमा रहेको सम्पती शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र व्यवसायको क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेको छ,‘उनले भने,‘हामी कानुनलाई ख्याल गरेर त्यसको सदूपयोग गर्छौं, हिमागृह र रत्न मन्दिरपनि त्यसरी नै कानुनसम्मत रुपमा सदूपयोग हुन्छ ।’ उनले प्रदेश सरकार र स्थानिय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरेर नै हिमागृह र रत्न मन्दिरको विषयमा टुंगोमा पुग्ने उनले स्पष्ट पारे । भने,‘कानुन अनुरुप आयआर्जन र जनताको हित हुनेगरी यसको सदूपयोग गर्छौं, यसरी काम गर्दा कानुनलाई लत्याउने, प्रदेश र स्थानिय तहलाई बाइपास गर्ने काम गर्दैनौं, हामी सहकार्य गरेर नै यसको निर्णय लिन्छौं ।’
मन्त्री पोखरेलले सभामुखको विषयमा पुस २७ गते अघि नै टुंगो लाग्ने बताए । २७ गते संसदको बैठक बोलाइएको छ,‘उनले भने,‘व्यक्ति को हुन्छ म भन्न सक्दिनँ, तर २७ गते अघि नै सभामुखको विषय टुंगो लाग्छ ।’ उनले ईराकमा रहेका नेपाली सबै सकुशल रहेको र उनीहरुलाई सजगता अप्नाउन भनिएको जानकारी गराए ।
प्रेस संगठन कास्कीका संयोजक माधव बरालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सहसंयोजक सन्देश श्रेष्ठले स्वागत र सदस्य रामजी लम्सालले सञ्चालन गरेका थिए ।
