वसन्त रानाभाट, जेनेभा। नेपाल जस्तो मुलुकको लागि राष्ट्रसंघको महत्व के ? नेपालको शान्ति प्रक्रियामा राष्ट्र संघको भूमिका कस्तो रह्यो ? स्वीट्जरल्याण्डको विकासबाट नेपालले के सिक्न सक्छ ? जस्ता विषयमा लन्डनलाई कार्यथलो बनाएर बीबीसी नेपाली सेवामा लामो समय काम गरेका पत्रकार भगीरथ योगीसंग बसन्त रानाभाटले हालै जेनेभामा संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यलय अघि नै पुगेर गरेको कुराकानी :-
सबैभन्दा पहिले भगीरथ योगीजीलाई स्वागत छ ?
धन्यवाद बसन्त जी !
आराम हुनुहुन्छ ?
आराम छु !
संयुक्त राष्ट्रसंघको जेनेभास्थित कार्यालय अगाडी हामी उभिरहेका छौँ, यहाँ उभिएर कुराकानी गर्दा कस्तो लागिरहेको छ ?
निकै रमाइलो भइरहेको छ, आज मौसम पनि राम्रो छ । तपाइ देख्न सक्नुहुन्छ । यहाँ विभिन्न क्षेत्र र भूभागबाट आएका मानिसहरुले शान्तिपूर्ण विरोध गरिराख्नुभएको छ । गाजाबाजा बजाइरहनुभएको छ । निकै रमाइलो वातावरण भइरहेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालय अगाडी विरोधहरु भइरहन्छन्, यसको औचित्य के ?
वास्तवमा यो संयुक्त राष्ट्रसंघको जुन किसिमको संगठन छ, स्वरुप छ, गठन प्रक्रिया छ, राष्टहरुनै यसको सदस्य बन्छन् ।अहिले १ सय ९३ वटा सदस्य मुलुक छन् । दूई वटा पर्यवेक्षक स्टाटसमा छन् । नेपाल पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र हो । सन् १९५५ देखि हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता लिएका थियौ । जुन मुलुकहरु सदस्य छैनन्, अथवा सदस्यता पाएका मुलुकहरुभित्र पनि विभिन्न समुदाय छन्। जाति छन् जनजाति छन् । उनीहरुले यदि आफुहरुप्रति कुनै भेदभाव भएको छ भन्ने ठाने भने यहाँ आएर यसरी विरोध प्रर्दशन गर्छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापनाबारे बताईदिनुहोस् न ?
संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना सन् १९४५ मा भएको हो । त्यसको १० वर्षपछि नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भयो । जेनेभास्थित कार्यालय छ यसको इतिहास अझ पुरानो छ । यो संयुक्त राष्ट्रसंघको औपचारिक स्थापना भन्दा पहिला नै त्यतिबेला लिग अफ नेसन्स भन्ने थियो । त्यसको कार्यालय जेनेभामा रह्यो सन् १९२९ देखि १९३८ सम्म । त्यसको ७ वर्षपछि मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघको औपचारिक स्थापना भएको हो । त्यसकारण यो कार्यालयको इतिहास अझै पुरानो छ ।
मुख्यालय त न्यूयोर्कमा छ नि ?
हो, मुख्यालय न्यूयोर्कमा छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका अरु प्रमुख कार्यालयहरुमध्ये यो पनि एक हो। यहाँ राष्ट्रसंघका अरु कार्यालय पनि छन् । जस्तो विश्व स्वास्थ्य संगठनको मुख्यालय,विश्व व्यापार संगठनको मुख्यालय पनि यही नै छ। व्यापार र विकास सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय नियोगको मुख्यालय पनि यहीं छ, जसले हरेक वर्ष नेपाल जस्ता अल्पविकसित मुलुकको स्थितिबारे अध्ययन गरेर वार्षिक प्रतिवेदन निकाल्दछ । अरु बहुराष्ट्रिय संस्थाका कार्यालयहरु पनि छन् । अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसको मुख्यालय यहीं छ, आप्रवसन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको मुख्यालय पनि यहाँ छ । थुप्रै अरु बहुराष्ट्रिय संस्थाका मुख्यालयहरु यहाँ छन् ।
जेनेभामा यति धेरै अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था केन्द्रित हुनुको कारण के होला ?
स्वीट्जरल्याण्डको विदेश नीतिलाई यसमा जोड्नुपर्छ । जेनेभा स्वीट्जरल्याण्डको एउटा प्रमुख शहर हो। यो सधैभरी तटस्थ मुलुकको रुपमा रह्यो । असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनायो । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा कतै पनि सहभागी भएन । तटस्थ मुलुक भएकोले यहाँ बसेर विश्वशान्तिको लागि काम गर्न सजिलो हुन्छ भनेर पनि धेरै संघसंस्थाले यहाँ आएर कार्यालय स्थापना गरेका हुन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापनाको औचित्य विस्तृत रुपमा बताइदिनुस् न ?
दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना भएको हो १९४५ मा । संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापनाको मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्नु हो । अहिले १ सय ९३ राष्ट्र यसको सदस्य छन् । ५ वटा राष्ट्र सुरक्षा परिषदको सदस्य छन् । चीन, बेलायत, रुस, अमेरिका र फान्स, उनीहरु भिटो पावर भएका मुलुक हुन् । उनीहरुले कुनैपनि महत्वपूर्ण नीतिनिर्देश गर्छन् । तर अरु सबै सदस्यको यसको नीति निर्माणमा, सञ्चालनमा बराबर भूमिका हुन्छ । नेपाल पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा सक्रिय सदस्य मुलुक हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र भएको कारणले नेपालले कस्तो फाइदा लिन सक्यो, यसमा तपाइको विश्लेषण ?
यसमा दुइवटा पाटा छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यको रुपमा नेपालले प्राप्त गरेको फाइदा, अर्को नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण अवतरणमा राष्ट्रसंघको भूमिका । यसबारे छोटकरीमा चर्चा गरौं । नेपाल १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भइसकेपछि त्यसले नेपालको स्वतन्त्र पहिचानलाई जोगाएको धेरैको ठहर छ । खास गरेर हामीले देखेका छौं सिक्किम १९७५ मा भारतमा विलय भयो, भुटान १९७१ मा मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भयो । भुटानको संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदका कुनैपनि सदस्य मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध छैन । नेपालको अहिलेसम्म १ सय ५८ मुलुकसँग दौत्य सम्बन्ध छ । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको अत्यन्तै क्रियाशील सदस्य मुलुकहरु मध्येमा पर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालको विकास प्रक्रियामा समेत सघाउदै आएको छ । नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व जोगाइ राख्न हामी राष्ट्रसंघको सदस्य भएको हुनाले मद्दत पुगेको हो भन्ने धेरैको ठम्याइ छ ।
अनि नेपालको शान्ति प्रक्रियामा यसको भूमिका ?
जहाँसम्म नेपालको शान्ति प्रक्रियामा राष्ट्रसंघको भूमिकाको कुरा छ, हामीले के सम्झनुपर्छ भने १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व जसको दौरानमा हजारौं नेपालीको ज्यान गयो, नेपालले ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्यो। त्यसको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि तत्कालिन नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबीच नोभेम्बर २००६ मा शान्ति सम्झौता भयो, जसलाई हामी बृहत् शान्ति सम्झौता भन्छौ । त्यसको दुई महिना पश्चात ‘युनाइटेड नेसन्स मिसन इन नेपाल’ अनमिन भन्ने संस्था संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको म्यान्डेट पाएर नेपालमा स्थापना भयो । त्यसले सन् २०११ सम्म काम गर्यो। त्यसको खास म्यान्डेट माओवादी लडाकुको दर्ता र प्रमाणीकरण गर्ने थियो । त्यसको काम गराइएका शैली प्रति केही विवादहरु रहे टिकाटिप्पणी अहिलेपनि हुन्छ, खासगरी आफ्नो ४ वर्षे कार्यकालमा अनमिनले नेपालमा १९ हजार भन्दा बढी माओवादी लडाकुको दर्ता र प्रमाणीकरण गर्यो । त्यसमध्ये झण्डै ३ हजार कम उमेरका लडाकु भएको भन्दै अयोग्य ठहर्यायो । त्यो अहिलेपनि विवादमा छ । त्यतिबढी १९ हजार लडाकु थिए थिएनन् भनेर अहिले पनि आलोचना हुने गर्दछ । तर उसले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार प्रक्रिया पुरा गरेर प्रमाणीकरण ग-यो । त्यसपछी १ हजार ४०० भन्दा बढी लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भइ काम गरीरहेका छन् भने अरु कैयौं विभिन्न पेशा व्यवसायमा लागेको स्थिति छ ।
नेपाललाई द्धन्द्धबाट बाहिरि निस्कन संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिका कस्तो ठान्नुहुन्छ ?
दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालको समयमा पनि नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएको हुनाले संयुक्त राष्ट्रसंघले सुरक्षा परिषदबाट प्रस्तावहरु पारित गरेर पटक पटक हामीलाई वार्ताको माध्यमबाट सशस्त्र द्वन्द्वलाई समाधान गर भनेर आह्वान गर्यो। संयुक्त राष्ट्रसंघ साधारणसभामा पनि ती कुराहरु उठे । उसले जहिलेपनि हामीलाई द्वन्द्वको सैनिक समाधान सम्भव छैन, शान्तिपूर्ण रुपमा वार्ताद्वारा यसको समाधान गर र हिँसा त्याग भनेर माओवादीलाई पनि पटक–पटक भन्यो । त्यसबेला मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना दुवै पक्षबाट भए । नेपाली सेनाको तर्फबाट पनि र माओवादी सशस्त्र लडाकुको तर्फबाट पनि । यसमा राष्ट्रसंघले दुवै पक्षलाई मानवअधिकारको सम्मान गर, सर्वसाधारण नागरिकलाई चपेटामा नपार भन्यो ।
त्यतिबेला आलोचना पनि भयो नि ?
आलोचना पनि भयो । दुवै पक्षले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई त्यति रुचाएका थिएनन् । राष्ट्रसंघले सधैभरी एउटा ‘कन्सिस्टेन्ट अप्रोच’ राख्यो, नेपालको जुन द्वन्द्व छ त्यसको शान्तिपूर्ण समाधान हुनुपर्छ र वार्ताद्वारा समाधान हुनुपर्छ । सर्वसाधारण नागरिकको बाच्न पाउने, जीउज्यानको सुरक्षा हुनुपर्छ । नेपाल राज्यपक्ष भएको हुनाले सर्वसाधारण जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि नेपाल सरकारको हो भन्ने कुरा संयुक्त राष्ट्रसंघले बारम्बार नेपाल सरकारलाई भन्दै आएको हो । बृहत् शान्ति सम्झौता पछि त उसको प्रमुख भूमिका नै रह्यो ।
अर्को कुरा, जेनेभामा नेपालको नियोग स्थापना भएपछि यसको भूमिकालाई लिएर नेपाल सन्तुष्ट हुने अवस्था छ ?
नेपाल र स्वीट्जरल्याण्डको दुईपक्षीय सम्बन्ध छ । त्यसलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ । स्वीट्जरल्याण्ड नेपालको पुरानो मित्र राष्ट्र हो । यसले नेपालको विकासमा निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ । अहिलेपनि स्वीस सहयोग जारी छ स्वीस विकास तथा सहयोग नियोग (एसडीसी) मार्फत । खासगरी संयुक्त राष्ट्रसंघमा शान्ति स्थापक सेना खटाउने प्रमुख मुलुक मध्ये नेपाल पर्छ । नेपाल छैटौं सबैभन्दा बढी शान्ति स्थापक सैन्य खटाउने मुलुकको रुपमा नेपाल रहेको छ । गएको ५१ वर्षमा एक लाख भन्दा बढी नेपाली सुरक्षाकर्मी तथा सैनिकहरुले ४२ वटा विभिन्न शान्ति स्थापक मिसनमा काम गरिसकेका छन् । अहिले पनि १२ वटा मिसनमा ५ हजार भन्दा बढी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायतले काम गरिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनामा पनि नेपालको प्रमुख भूमिका रहेको छ । जहाँसम्म नेपाल स्वीस सम्बन्धको कुरा छ, १९८२ मा स्वीट्जरल्याण्डमा नेपालको कूटनीतिक नियोग स्थापना भयो । १९९९ देखि राजदूतस्तरमा दौत्य सम्बन्ध रहेको छ, दूतावास स्थापना गरेको छ । नेपालमा २००९ देखि मात्रै स्वीस दूतावास खुलेको थियो । त्यो भन्दा १० वर्ष अगाडी नै नेपालको दूतावास जेनेभामा स्थापना गरिएको थियो । त्यो स्वीट्जरल्याण्डको लागि नेपालको राजदूतावास र संयुक्त राष्ट्रसंघको लागि स्थायी नियोग पनि हो ।
नेपालको स्वीट्जरल्याण्डसँग तुलना गर्ने गरिन्छ। एक साता तपाईंले पनि अध्ययन, अवलोकन गर्नुभयो । साँच्चिकै स्वीट्जरल्याण्ड जस्तै उन्नत मुलुक बनाउन हामीले के के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?
नेपाललाई पनि स्वीट्जरल्याण्ड जस्तै उन्नत मुलुक बनाउने कुरा हाम्रा नेताहरुले भन्दै आउनुभएको हो । स्वीट्जरल्याण्ड एउटा संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक मुलुक हो । नेपाल जस्तै भूगोल छ यहाँ । डाँडाकाँडा हिमाल छन्, प्राकृतिक स्रोत, वनसम्पदा छ । सबैभन्दा बढी यहाँका मानिसहरुको मेहनत छ, प्रजातन्त्रप्रतिको लगाव छ, आफ्नो देशको आर्थिक विकास मात्र नभएर आफ्नो सभ्यतालाई जसरी जोगाएर राखेका छन् यसबाट हामीले धेरै सिक्नुपर्छ । हामी अहिलेपनि अल्पविकसित मुलुकको स्थितिमा छौं । स्वीट्जरल्याण्ड संसारका धनी मुलुक मध्येमा पर्छ । हाम्रोमा गरीबी, अशिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको अभाव छ । खासगरी यहाँ हेर्दा शिक्षामा निकै जोड दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो, यहाँ चाहिं व्यावसायिक (भोकेसनल ट्रेनिङ) मा जोड दिइंदो रहेछ। हामीले पनि खास गरेर एसईई अध्ययन पश्चात हाम्रा बालबालिकालाई विभिन्न प्राविधिक शिक्षा दिने हो कि? उच्च शिक्षामा जान नसक्नेलाई प्राविधिक शिक्षा दिने र रोजगारी सिर्जना गर्ने त्यो पनि देखिन्छ ।
हाम्रा अर्थतन्त्रको विकासको सम्भावना के के छन् त, जलस्रोत भयो, पर्यटन भयो..
स्वीट्जरल्याण्ड नेपाल भन्दा भूगोलको हिसाबले, जनसंख्याको हिसाबले सानो भएपनि हामीकहाँ १० लाख पर्यटक आउँछन् भने यहाँ १ करोड भन्दा बढी पर्यटक आउँछन् । त्यसको लागि पूर्वाधारको विकास गरेको छ । होटलहरु छन् । हामीले हेरौं कि हिमाली इलाकामा पनि स्कीको लागि, हिउँमा गएर चिप्लेटी खेल्नका लागि पूर्वाधारहरु विकास गरेको छ । अरु सुविधाहरु छन् । सुरक्षा उपलब्ध गराएको छ, रोपवेहरु चलाएको छ । जलविद्युत निकालेको छ । बाटाघाटो पुर्याएको छ । पूर्वाधार विकास हामीले गर्न सक्यौं भने त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्दछ, सँगसगै अर्थतन्त्रमा समेत योगदान पु-याउँछ त्यतातर्फ हामीले ध्यान दिनुपर्छ । यिनीहरुले कृषिमा हेरौं, पशुपालनमा हेरौं, वन व्यवस्थापनमा जुन किसिमले विकास गरेका छन् यसको हामीले अनुसरण गर्नुपर्छ । हामी समृद्ध मुलुक हुंदै गयौं भने भोलि विहान स्वीट्जरल्याण्डले अनुसरण गरेको विकासको बाटो छ त्यसबाट पाठ सिक्न सक्छौं । अहिलेपनि स्वीसहरु नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका छन् । उनीहरुको अनुभव, सीप, दक्षताबाट हामीले सिकेर खासगरी रोजगारमूलक प्राविधिक शिक्षाको विकासमा नेपालले स्वीट्जरल्याण्डबाट धेरै कुरा सिकेर सहयोग लिन सक्छ जस्तो लाग्यो ।
यो विचार, कुराकानी र विश्लेषणको लागि धेरै धेरै धन्यवाद ।
धन्यवाद !
