अबको बजेटमा पुर्ननिर्माण प्राधिकरणलाई डेढ खर्ब छुट्याउनुपर्छ : सिईओ भुषाल

राष्ट्रिय पूर्ननिर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख (सिईओ) युवराज भुषालले भुकम्प पीडितको लागि काम गर्नको लागि आगामी वर्षको बजेटमा प्राधिकरणलाई थप डेढ खर्ब बजेट आवश्यक रहेकोले सोही बमोजिम विनियोजन गर्न सरकारसमक्ष माँग गरेका छन् ।
बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै कार्यकारी प्रमुख भुषालले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने,‘आगामी वर्षको बजेटमा प्राधिकरणलाई कम्तिमा डेढ खर्ब बजेट विनियोजन हुनुपर्छ, नीजी आवासको पूर्ननिर्माण गर्नुपर्छ, र जोखिमयुक्त वस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ।’ उनले बजेट वितरणमुखी बनाउन नहुने भन्दै आगामी बजेट उत्पादनमुखी, रोजगारमुखी र सिपमूलक बनाउनतिर जोड दिनुपर्ने बताए ।
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले पछिल्लो समय मुलुकमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएकोले बजेट ल्याउँदा रियलिष्टिक भएर ल्याउनुपर्नेपनि बताए । बजेटमा नयाँ–नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुभन्दापनि भएका कार्यक्रम र परियोजनाहरुलाई सम्पन्न गर्नेगरि अगाडि बढ्न सरकारलाई उनको सुझाव छ ।
यो वर्षको आर्थिक बर्ष सकिन अब जम्मा दुई महिनामात्रै बाँकी रहेकोले अहिलेसम्म पुँजीगत खर्च आधा बाँकी नै रहेको सुनाउँदै उनले भने,‘अहिलेको सरकार दुई तिहाईभन्दा बढिको सरकार हो, सरकार ५ वर्षको लागि स्थायी प्रकृतिको छ, सोही अनुसार वस्तुनिष्ठ भएर बजेट ल्याउनुपर्छ।’
उनले संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा सरकार अघि बढ्नुपर्ने भएकोले स्थानीय तहलाई रकममात्रै दिएर नहुने बरु स्थानीय तहलाई क्षमता विकास गराउनतिर लाग्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने,‘स्थानीय तहमा जाने कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनको जिम्मा स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्छ।’ त्यस्तै उनले आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै आफूले जति गर्न सक्ने हो त्यति नै गर्नेगरि बजेट ल्याउन सुझाए ।
भुषालले १५ खर्बभन्दा बढिको बजेट ल्याउन नहुने पनि धारणा राखे । उनले भने,‘बाहिरबाट सहयोग, अनुदान वा ऋण आउँछ कि भनेर भर पर्नुहुँदैन्, हामीले नेपालको वस्तुनिष्ठ भएर बजेट ल्याउनुपर्छ।’
सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रर्वद्धन गर्नेगरि बजेट ल्याउनुपर्ने पनि उनको भनाई छ । उनले भने,‘सरकारले सहजकर्ता, नियमनकर्ता र व्यवस्थापकको काम गर्नुपर्छ।’ बजेट ल्याउँदा कृषि क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिन सरकारलाई उनको सुझाव छ ।
बजेट कार्यान्वयनको लागि सरकारले कार्यान्वयनको योजना र कार्यक्रमहरु बनाउनुपर्ने पनि उनले बताए । उनले भने,‘हाम्रो केन्द्रिय अनुगमन फितलो भयो, औपचारिकतामा मात्रै सिमित हुन भएन, सिंहदरबारभित्र अहिले गाडीहरु उपयोगविहीन भएर बसेका छन्, फर्निचरहरु प्रयोगविहीन छन्, त्यसलाई मर्मतसम्भार गरेर चलाउन सकिन्छ नि।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवम् अर्थविद् डा. शंकर शर्माले विकास निर्माणका कामलाई बजेट कम भएको गुनासो पोखेका छन् । उनले भने,‘विकास सम्बन्धित कामलाइ बजेट कम भयो, पुँजीगत खर्चको सबै रकम खर्च हुन सकेन्।’
बजेट बनाउँदा प्राथमिकताहरु छुट्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । नेपालमा पछिल्लो समय वित्तीय अनुशासन कमजोर रहेकोले आगामी दिनमा यसप्रति सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा शर्माको जोड थियो । उनले अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशिल मुलुकमा पुग्नको लागि नेपाले तिव्र आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्नुपर्ने बताउँदै त्यसको लागि सरकारले उत्पादनमुखी कार्यक्रमहरुमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै उनले नेपालमा एडिबी र विश्व बैंकको सहयोग बढिरहेकोले नेपालले प्रोजेक्ट बैंकको तयारी गर्नुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनेगरि बजेट आउनुपर्ने सुझाव थियो ।
उनले लुम्बिनी, पोखराजस्ता ठाउँमा पर्यटनको विकास गर्न कम्तिमा पनि प्रत्येक ठाउँमा दुई दुईवटा पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै उनले तयारी अवस्थामा रहेका कार्यक्रमहरुलई अघि बढाउनुपर्ने पनि सुझाव थिए । बजेट कार्यान्वयनको लागि योजना बनाउनुपर्ने पनि उनले बताए ।
पूर्व गर्भनर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले सरकारले नयाँ बजेट कम्तिमा पनि १८ खर्बको बजेट आउन सक्ने बताए । बजेट कार्यान्वयनको पक्षमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
क्षेत्रीले वर्तमान सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न सक्नेपनि संकेत गरे । उनले भने,‘प्रधानमन्त्रीले एउटा कार्यक्रममा जयालादारी कामदारको तलव वृद्धि गर्छु भन्नुभएको छ, विकास निर्माणको कामलाई कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीलाई विश्वासमा लिनुपर्छ, त्यसो हुँदा तलव वृद्धिपनि हुन सक्छ।’
उनले घर जग्गा दलालीहरुलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए । त्यस्तै हालै सरकारले यातायात क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार तोडेकोले व्यवसायीहरुपनि करको दायरामा आउने भएकोले राजश्व वृद्धि हुने उनको विश्वास छ ।
महँगी वृद्धि कम गर्नको लागि सरकारले अब उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्नेपनि उनले सुझाव दिए । उनले बजेटको ५० प्रतिशत स्थानीय तह तथा प्रदेश तहमा जाने बताए । त्यस्तै उनले पूर्ननिर्माण प्राधिकरणको लागि आउने वर्षको लागि डेढ खर्बको बजेट छुट्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।
अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले अब ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमहरुमा संविधान बमोजिमका प्राथमिकताहरु तय गर्नुपर्ने सुझाए । मुलुक संघीयता कार्यान्वयन गर्ने चरणमा रहेकोले यो वर्षको बजेटको चाप बढ्नेपनि उनले जनाए ।
उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १६ खर्ब समेत पुग्न सक्छ । यद्धपी उनले बजेटको आकारभन्दा खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउन सरकारलाई सुझाव दिए ।
सरकारले १ खर्ब लगानी गर्दा निजी क्षेत्रले कम्तिमा पनि ३ खर्ब लगानी गर्ने भएकोले यतातर्फ पनि वर्तमान सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
नेपालको राजश्व नीति अहिले बरालिएको गुनासो पोख्दै अधिकारीले यस वर्षको बजेटमा कृषि, पर्यटन तथा पूर्वाधार विकास लगायतका कार्यक्रममा बढि फोकस गर्नेगरि जोड दिनुपर्ने सुझाव सरकारसामू राखे ।