काठमाण्डौ – अब मन्त्रीले समूह र विज्ञता नमिले पनि आफूलाई मन लागे जुनसुकै निकायको सचिव टिपेर लैजाने र मन नपरे सरुवा गरिहाल्ने परम्परा बन्द हुने भएको छ। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरूलाई जानकारी नदिई एकैपटक तीस सचिवको सरुवा गरेपछि सचिव सरुवामा मन्त्रीको हालिमुहालीमा ब्रेक लाग्ने स्थिति देखिएकोे हो।
गत साताको बिहीबार प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय ममिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितसँग मात्र परामर्श गरी विभिन्न निकायका तीस सचिवको सरुवा गरेका थिए। यसको जानकारी अधिकांश मन्त्रीले शुक्रबार बिहानमात्र पाएका थिए, जुन दिन प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणमा जाँदै थिए।
माओवादी केन्द्रका मन्त्रीले त प्रधानमन्त्रीले थाहै नदिई सचिव सरुवा गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउन पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको ध्यानाकर्षणसमेत गराए। तर ओलीले सचिव सरुवा हेरफेर नहुने र विपक्षमा दौडधुपमा लाग्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री भएलगत्तै पहिलो पटक सचिव र मन्त्रीहरुलाई डाकेर अब मन्त्रीहरुलाई आफूखुसी सचिव टिपेर लैजान नदिने र मन्त्रीको घरदैलो चहारेको भरमा सचिवको सरुवा–बढुवा नहुने बताएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदमबाट नेताको घरमा धाउने र उनीहरुको स्वार्थ पूरा गरेकै भरमा महत्वपूर्ण निकायमा सरुवा–बढुवा हात पार्ने कर्मचारीलाई अप्ठेरो परेको छ भने दक्ष कर्मचारीमा हौसला बढेको देखिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री पण्डितले अब मन्त्रीले सचिव रोजेर लैजाने परिपाटी अन्त्य हुने बताए। उनले विषयगत मन्त्रीको हैसियतमा आफूले सचिवहरू सरुवा प्रस्ताव गरेको र प्रधानमन्त्रीले सोही अनुसार निर्णय गरेको बताए। उनले सचिव सरुवामा कसैले चित्त दुखाउन आवश्यक नरहेको बताए। ‘प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा सबै अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुन्छ, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै प्रस्तावमा सचिवहरुको सरुवा भएको हो,’ मन्त्री पण्डितले भने ‘विगतमा जस्तो मन्त्रीले सचिव रोजेर लैजाने परिपाटीको अब अन्त्य हुन्छ।’
प्रशासनविद् काशिराज दाहाल प्रधानमन्त्रीले आफैं छानेर योग्यता र विज्ञता आधारमा सचिव खटाउँदा गलत निर्णय नहुने तथा यसरी आएका सचिवले स्वतन्त्र भएर काम गर्न सक्ने भएकाले निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताउँछन्। ‘प्रधानमन्त्रीय पद्धतीय शासन व्यवस्था भएकाले सरकारको सफलता असफलता पनि प्रधानमन्त्रीसँगै जोडिएको हुन्छ,’ प्रशासकीय अदालतका अध्यक्षसमेत रहेका दाहालले भने, ‘त्यसकारण योग्यता, क्षमता हेरेर प्रधानमन्त्रीले सचिव अदलबदल गर्दा प्रशासनयन्त्र सबल हुन्छ, मन्त्रीको दबाबमा काम गर्न सचिव बाध्य हुँदैन।’ उनले विगतमा मन्त्रीले रोजेका नै सचिव हुँदा सेटिङमा गलत निर्णय हुने गरेको र स्वार्थ नमिल्दा मन्त्रीले केही दिनमै सचिव सरुवा गर्न खोज्दा समस्या देखिएको स्मरण गरे। उनले यसपटक सचिव सरुवा समग्रमा हेर्दा वस्तुगत आधारमै भएको बताए। ‘योग्यता, दक्षता र ट्र-याक रेकर्ड हेरेर सरुवा गर्नुपर्छ,’ दाहालले भने, ‘समग्रमा सरुवा हेर्दा वस्तुगत आधारमै भएको देखिन्छ।’
मन्त्रीलाई सचिव रोजेर लैजान दिँदा विगतमा एउटै सचिवको महिनादिनमै पाँचपटकसम्म सरुवा भएको थियो थियो। त्यस्तै जुनियर र विषयगत ज्ञान नै नभएका सचिवले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका थिए। प्रशासनविद् भीमदेव भट्टले मन्त्रीको रोजाइमा परेका सचिवले जनताको हितभन्दा पनि मन्त्रीकै हितमा काम गर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीले नै सचिव सरुवा गर्दा राम्रो हुने बताए। ‘योगदान, योग्यता र क्षमता हेरेर सही ठाउँमा सही व्यक्ति राखिनुपर्छ,’ प्रशासनविद् भट्टले भने, ‘मन्त्रीलाई रोजेर लैजान नदिँदा गलत काम गर्नबाट एकअर्कामा डर हुन्छ।’ उनले क्षमता पहिचान गरेर जिम्मेवारी दिँदा काम गर्नेलाई जिम्मेवारी बोध हुने र गलत काम गर्न बाध्य हुनुनपर्ने बताए।
पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइराला प्रधानमन्त्रीले संयन्त्र बनाएर कर्मचारीको कार्यदक्षता, विज्ञता हेरेर सरुवा गर्दा राम्रो हुने बताउँछन्। ‘प्रधानमन्त्रीले राम्रो संयन्त्र तयार गरेर ल्याकतको आधारमा सरुवा गर्दा राम्रो हुन्छ,’ कोइरालाले भने, ‘योग्यता र क्षमताबिनै जथाभाबी सरुवा गर्दा अधिनायकवाद जन्मिन्छ।’ उनी सरुवा गर्दा विशेष संयन्त्र बनाउनुपर्ने र त्यसले दिएको सुझाव आधारमा रोष्टर बनाएर विज्ञता र क्षमता हेरी सचिव सरुवा हुनुपर्ने बताउँछन्। मन्त्रीलाई सचिव रोज्न दिँदा मन्त्री–सचिवको गठवन्धन बन्ने र खराब निर्णयहरु हुन सक्ने भएकाले मन्त्रीले सचिव रोज्ने परिपाटीको अन्त्य भने हुनैपर्ने कोइराला बताउँछन्।
