काठमाडौं – प्रधानमन्त्रीले हरेक महिनामा कम्तीमा दुई पटक आफैं उपस्थित भएर संघीय संसदमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा गर्ने क्रममा संसदप्रति सरकारलाई जवाफदेही बनाउन उक्त नयाँ नियम बनाउन लागिएको हो ।
नियमावलीमा उल्लेख नै गरेर पहिलोपटक यस प्रकारको बाध्यात्मक व्यवस्था गराउन लागिएको हो ।आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
नियमावली मस्यौदाका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले सरकारलाई संसदप्रति बढी जवाफदेही बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई महिनाको दुई पटक संसदमा ल्याउन खोजिएको बताए ।
‘यसअघि सांसदहरुले शून्य र विशेष समयमा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नहुँदा सरकार स्वेच्छाचारी बने, अब सरकारालई स्वेच्छाचारी बनाउन हुँदैन र जिम्मेवार बनाउनुपर्छ भन्ने सबैलाई अनुभूति भएको छ,’ सभापति पाखेरलेले भने, ‘जसका कारण हरेक महिनाको कम्तीमा दुई पटक प्रधानमन्त्रीलाई रोष्टममा उभ्याएर सांसदहरुको जवाफ दिनुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाउन लागिएको हो ।’