काठमाण्डौ – सरकारले कर्मचारीको स्वैच्छिक अवकाश प्रक्रिया रोकेको छ । संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले तत्कालका लागि स्वैच्छिक अवकाश प्रक्रिया रोकिएको बताए । कर्मचारी समायोजन ऐन संशोधन नहुँदासम्म अवकाश प्रक्रिया स्थगित गरिएको र संशोधनपछि रोकिने उनले बताए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीका लागि भन्दै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वैच्छिक अवकाशको प्याकेज ल्याएको थियो । देउवा सरकारले घोषणा गरेको प्याकेज रोज्दै ९ हजार ५ सय कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन् । उनीहरुले ७ वर्षको एकमुष्ट पेन्सनसहितको सुविधा पाउँथे । तर, सरकारले राज्यलाई ठुलो आर्थिक भार थपिन भन्दै प्याकेज कार्यान्वयन नगर्ने नीति लिएको हो ।
सामान्य प्रंशासन मन्त्रालयले समायोजन ऐनअनुसार स्वैच्छिक अवकाश रोज्नेको नामावली प्रकाशन नगरेर प्रक्रिया रोकिएको जनाएको छ । स्वैच्छिक अवकाश प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले गत २३ चैतमा मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत अवकाश रोज्ने कर्मचारीको नामावली सार्वजनिक गर्नु पर्ने थियो । तर, मन्त्रालयले अवकाश रोज्ने कर्मचारीको विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया नै रोकिदिएको हो ।
मन्त्री पण्डितले अवकाशका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीलाई पनि अब काममै पठाउने तयारी भएको बताए । उनले स्वैच्छिक अवकाश अघि बढ्ने अवस्थामा नरहेको बताए ।
‘समायोजन ऐन संशोधन नहुँदासम्मलाई स्वैच्छिक अवकाश स्थगित भएको छ,’ मन्त्री पण्डितले भने, ‘मानसिक र शारीरिक रूपमा अस्वस्थ केही कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाशमा पठाउनुपर्ने हुँदा अहिले नै रोकियो भन्ने शब्द प्रयोग गर्न चाहन्नँ । तर, अन्य अनुभवी कर्मचारीले राज्यलाई अप्ठेरो पर्दा सहयोग गर्नुपर्ने भएको छ ।’ उनले बाँकी कर्मचारीले सरकारले खटाएको ठाउँमा गएर काम गर्नुपर्ने बताए ।
समायोजन ऐनमै कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाशमा पठाउने व्यवस्था भएकाले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्री पण्डितले बताए । उनले भने, ‘ऐन संशोधन दुई–चार दिनमै हुने कुरा होइन, ऐन संशोधन नहुँदासम्मका लागि स्वैच्छिक अवकाश रोकिन्छ । त्यसपछि ऐनमै सुधार गरेर स्वैच्छिक अवकाश रोकिन्छ ।’
मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले भने यसबारे अहिले नै केही भन्न सक्ने स्थिति नरहेको बताए । ‘त्यसबारे केही छलफल नै भएको छैन र स्वैच्छिक अवकाशबारे कुनै काम पनि भएको छैन,’ प्रवक्ता न्यौपानेले भने, ‘किन र कसरी रोकियो भन्ने कुरा मैले बोल्न मिल्दैन ।’
मन्त्रीको निर्देशनपछि सूची सार्वजनिक गर्ने काम रोकियो
मन्त्रालयले स्वैच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीको निवेदन अध्ययन गर्न एकाइ गठन गरेको थियो । उक्त एकाइले ती कर्मचारीको सूची पनि तयार पारेर राखेको छ । समायोजन ऐनअनुसार मन्त्रालयले उनीहरूको नामावली १३ चैतमै वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो । तर, मन्त्रालयले सूची सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया नै रोकिदियो ।
यस्तै, स्वैच्छिक अवकाश रोज्ने कर्मचारीको अन्य विवरण अध्ययन गर्ने काम पनि रोकिएको छ । मन्त्री पण्डितले स्वैच्छिक अवकाश रोक्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि एकाइले सम्बन्धित सबै काम रोकेको हो ।
कति हुन्थ्यो खर्च ?
सरकारले घोषणा गरेको स्वैच्छिक अवकाशका लागि करिब ९ हजार ५ सय कर्मचारीले निवेदन दिएका थिए । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार उनीहरू सबै स्वैच्छिक अवकाशका लागि योग्य भएको स्थितिमा उनीहरूका लागि राज्यले करिब ३० अर्ब लगानी गर्नुपर्ने थियो । मन्त्रालयले स्वैच्छिक अवकाश रोज्ने एउटा सचिवले ३० देखि ३५ लाख रुपैयाँसम्म पाउने अनुमान गरेको थियो ।
