काठमाण्डौ – निजामती कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाश प्याकेज व्यवस्थापन सरकारका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ। राज्यलाई भार पर्ने गरी पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कि खारेज गर्ने भन्ने विषयमा वर्तमान सरकार अन्योलमा परेको हो। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
५० वर्ष उमेर र २० वर्ष सेवाअवधि पूरा भएका कर्मचारीका लागि सात वर्षको ग्रेड थप गरी सातै वर्षको पेन्सन एकमुस्ट दिने गरी अघिल्लो सरकारले स्वेच्छिक अवकाश प्याकेज ल्याएको थियो। स्वेच्छिक अवकाश आवश्यक छ÷छैन? अवकाश पाउन केही दिनमात्रै बाँकी रहेकालाई यस्तो सुविधा दिनुको औचित्य के? सरकारले करोडौं लगानी गरेका कर्मचारीलाई किन उल्टो पैसा दिएर पठाउने? देउवा सरकारले अवकाश प्याकेजका लागि रकम कसरी जुटाउने भन्ने सामान्य अध्ययनसमेत नगरी स्वेच्छिक अवकाश योजना ल्याएका कारण त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कि खारेज भन्ने विषयमा वर्तमान सरकार अलमलमा छ।
संघीयता लागू भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाएर सेवा प्रभावकारी बनाउनुको सट्टा भएकै कर्मचारीलाई किन अतिरिक्त सुविधासहित एकमुस्ट रकम दिएर सेवाबाट बिदा दिनुको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा स्वेच्छिक अवकाशमा जान इच्छुक साढे नौ हजार कर्मचारीको आवेदन परेको छ।
प्रधानमन्त्री ओली, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्वेच्छिक अवकाश योजना देशको हितमा नभएको भन्दै खारेज गर्ने बताउँदै आएका छन्। प्रदेशमा खटाइएका कर्मचारीले ४५ दिनसम्म पनि हाजिर हुन अटेरी गरिरहेका बेला स्वेच्छिक अवकाश योजना खारेज गर्दा कर्मचारीबाट विरोध वा असहयोग हुने र कार्यान्वयन गर्दा अर्बौ रुपैयाँ चाहिन्छ। यो योजना कार्यान्यन भए त्यस्तै अनिवार्य अवकाश हुन केही दिनमात्र बाँकी भएकालाई पनि औचित्यबिनै सुविधा दिनुपर्नेछ।
संघीयता लागू भएसँगै एकात्मक शासन प्रणालीअन्तर्गत निजामती सेवाका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुपर्ने भएपछि पूर्ववर्ती देउवा सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन ल्याएको थियो । तर, स्थानीय चुनाव तयारी र संसद्को पनि अवधि सकिनै लागेकाले पर्याप्त छलफलबिनै सो ऐन पारित भयो। त्यतिबेला सरकारको स्वार्थ थियो, मंसिर १० र २१ को प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कर्मचारीको मत आकर्षित गर्ने। यसै उद्देश्यले कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशको प्याकेज ऐनमा राखिएको हो। त्यस्तै देउवा सरकारले कर्मचारी समायोजन नियमावली मस्यौदामा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई एक तह बढुवा दिने प्रस्ताव गरेको थियो। तर त्यतिबेला सो नियमावली पारित हुन सकेन । ओली सरकारले एक तह बढुवाको प्रावधान हटाएर कर्मचारी समायोजन नियमावली पारित गरेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार स्वेच्छिक अवकाशका लागि ९ हजार ६ सय ५६ जनाले आवेदन दिएका छन्। तीमध्ये करिब ८ हजार आवेदन अध्ययन गर्दा स्वेच्छिक अवकाश लिनेमा पाँच सचिव, ३८ सहसचिव, दुई सय उपसचिव, १६ सय शाखा अधिकृत, दुई हजार एक सय नासु, एक हजार खरिदार र तीन हजार एक सय कार्यालय सहयोगी छन्। करिब १५ सय निवेदन रुजु गर्न बाँकी छ। मन्त्रालयका अनुसार स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएकामध्ये अधिकांश केही महिनामै उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्।
