काठमाण्डौ – विवादित प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बहिर्गमन भएको छ । तर, न्यायालय र फैसलामाथि स्वस्थ बहसको संस्कार बसाउन पनि कम्तीमा निकट अतीतका फैसलामाथि समीक्षा आवश्यक छ ।
यसबीचमा भएका आदेशले राज्यको ६१ अर्ब राजस्व गुमेको पनि विश्लेषण छ । ती आदेश दिने इजलासमा को–को न्यायाधीश थिए ? आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
७ करोडको मुद्दा
मुद्दा : अन्तःशुल्कको नक्कली स्टिकर आयात
राजस्वको दाबी : ६ करोड ७८ लाख ८८ हजार
तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी र बमकुमार श्रेष्ठ
इजलास
आदेश : अभियुक्त भारतीय नागरिक विनोदकुमार गुप्तालाई थुनामुक्त गर्न आदेश
नोट : प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली श्रीलंका भ्रमणमा थिए । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले नै यो मुद्दाको इजलास तोकेका हुन् ।
४५ अर्बको मुद्दा
मुद्दा : लाभांश लग्न रेनल्डले हालेको मुद्दा
दाबी : एनसेलको लाभकर नतिरी लाभांश लग्न पाउने माग
न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र डम्बरबहादुर शाही
इजलास
आदेश : स्वामित्व खरिदबिक्रीबाट भएको लाभकरकै विवादले लाभांश नरोक्न आदेश
नोट : टेलिया र आजियाटाबीचको खरिदबिक्रीमा ४५ अर्ब लाभकर नतिरी भागेको रेनल्ड होल्डिङ्सले २३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ लगिसकेको छ
२५ करोडको मुद्दा
मुद्दा : सूर्य नेपालले तिर्नुपर्ने तर लुकाएको राजस्व
राजस्वको दाबी : नाफाको २५ करोड लुकाएर राजस्व छली
न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलास
इजलास
आदेश : २५ करोड १४ लाख कल्याणकारी कोषमा राखिएकाले कर नलगाउन आदेश
नोट : सूर्य नेपालको नाफामध्येको रकम लुकाएकाले कर, ब्याज र जरिवाना तिर्न ठूला करदाता कार्यालयले पत्र पठाएको थियो ।
१२ करोडको मुद्दा
मुद्दा : सोल्टीको क्यासिनो सञ्चालनको रोयल्टी
सरकारको दाबी : सोल्टी होटेलले १२ करोड तिर्नुपर्ने
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र बमकुमार श्रेष्ठ
इजलास
फैसला : रोयल्टी होटेल होइन, क्यासिनोका सञ्चालक राकेश बाधवाले तिर्नुपर्ने फैसला
नोट : पाँच वर्षअघि नेपाल छाडेका बाधवाले गोवामा क्यासिनो चलाउँदै छन् । क्यासिनो चलाउन दिने सोल्टी होटेल दायित्वबाट मुक्त ।
२.१९ अर्बको मुद्दा
मुद्दा : एनसेलको सेयर किनबेचको अर्को लाभकर
राजस्वको दाबी : सिनर्जी नेपालले सेयरको मूल्य कम देखाएको दाबी
न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलास
इजलास
आदेश : सिनर्जी नेपाल र नीरजगोविन्द श्रेष्ठबीच सेयर किनबेचमा कर नतोक्न आदेश
नोट : सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १६ हजार ५८४ रुपैयाँ हुनुपर्नेमा एक हजार मात्र देखाएकाले दुई अर्ब १९ करोड नोक्सान भएको राजस्वको दाबी
८ करोडको मुद्दा
मुद्दा : मल्लको क्यासिनो सञ्चालनको रोयल्टी
सरकारको दाबी : होटेल मल्लले ८ करोड रोयल्टी तिर्नुपर्ने
न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलास
इजलास
आदेश : आठ करोड बक्यौता नतिर्ने क्यासिनो बेल्लिज बन्द नगर्न पर्यटन विभागलाई आदेश
नोट : ताकेता गर्दा पनि रोयल्टी नतिरेको क्यासिनो २४ पुसदेखि बन्द गर्न विभागले पत्राचार गरेकामा क्यासिनो २० पुसमै अदालत गएको थियो ।
६ अर्बको मुद्दा
मुद्दा : एनसेलकै सेयर किनबेचमा अर्को लाभकर
राजस्वको दाबी : नीरजगोविन्द श्रेष्ठको सेयरबाट ६ अर्ब राजस्व
न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र डम्बरबहादुर शाही
इजलास
आदेश : ठूला करदाता कार्यालयले तोकेको राजस्व नउठाउन आदेश
नोट : नीरजगोविन्द श्रेष्ठले खरिद/बिक्री गर्दा २० प्रतिशत सेयरबापत तिर्नुपर्ने कर, ब्याज र हर्जाना ६ अर्ब हुने महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन ।
६.३१ अर्बको मुद्दा
मुद्दा : सहन्यायाधिवक्ता निलम्बनको कारबाही
सरकारको दाबी : लागुऔषध कारोबारीलाई छुटाएको आरोप
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलास
इजलास
आदेश : सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंका सहन्यायाधिवक्तालाई निलम्बन नगर्न आदेश
नोट : ६३१ करोडबराबरको लागुऔषध कारोबारीलाई उन्मुक्ति दिएको आरोपमा टेकबहादुर घिमिरे निलम्बनमा परेपछि अदालत गएका थिए ।
२.१९ अर्बको मुद्दा
मुद्दा : सुमार्गीले विदेशबाट ल्याएको रकम रोक्का
राष्ट्र बैंकको दाबी : २ अर्ब २० करोडको स्रोत नखुलेको
न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलास
इजलास
आदेश : उद्योग लगानीलाई क्षति र हानि पर्न गएको भन्दै रकम रोक्का नगर्न आदेश
नोट : नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमका नाममा साइप्रसबाट नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा आएको रकम अदालतको आदेशलगत्तै निकालिएको छ ।
३ अर्बको मुद्दा
मुद्दा : आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चूडामणि शर्माविरुद्धको मुद्दा
अख्तियारको दाबी : कर फस्र्योट गर्दा अनियमित रूपमा छुट दिएको भन्दै कर फर्स्योट आयोगका सदस्यसचिवसमेत रहेका चूडामणि शर्मासँग अख्तियारद्वारा तीन अर्ब धरौटी माग
इजलास
आदेश : आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई अनुसन्धान गर्न पक्राउ गरेको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासद्वारा तारेखमा छाड्न आदेश जारी
‘कुनै पनि नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता नेपालको संविधानको धारा १७ (१) ले सुनिश्चित गरेको परिप्रेक्षमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९(४) को प्रयोग अत्यन्त जिम्मेवारीपूर्वक गर्नुपर्नेमा सो व्यवस्थाको मर्म र मनसायअनुरूप धरौटी माग गरेको देखिन आएन,’ आदेशमा भनिएको छ ।
नोट : कर फर्स्योटका लागि परेका १७ सय निवेदनमध्ये कर फर्स्योट आयोगले १ हजार ६९ फर्मको कर बक्यौता मिनाहा दिने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयले ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँबराबरको रकम मिनाहा दिइएको, जसका कारण मुलुकलाई गम्भीर क्षति पुगेको भन्दै किटानीसहित उजुरी परेको थियो ।
तर, शर्माले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दा के–कति व्यक्तिगत लाभ वा फाइदा लिएका हुन् भन्ने विषयमा धरौटी माग गर्दा केही उल्लेख नभएको, धरौटीको अंक केवल विवादित एवं नेपाल सरकारले आफैँले पनि उठाउन नसकेको बक्यौता कर महसुल आधारित भएको इजलासको ठहर छ ।
