सरकारद्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक अस्वीकृत

सिमांकन हेरफेर लगायतका विषयलाई लिएर सरकारले संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयक अस्वीकृत भएको छ ।
संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर आन्दोलनरत मधेशवादी दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउने उद्देश्यका साथ प्रदेशहरुको सीमांकन हेरफेरका सम्बन्धमा सिफारिस गर्न संघीय आयोग गठन लगायतका विषयलाई समेटेर सरकारले संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयक अस्वीकृत भएको हो ।
संविधान जारी भएदेखि नै आन्दोलनरत मधेश केन्द्रीत दलहरुको माग सम्बोधनका लागि सरकारले गत चैत्र महिनामा नै दर्ता गरेको उक्त संशोधन विधेयक सोमबार संसदमा भएको मतदान पश्चात् विधेयकका पक्षमा दुई तिहाई पुग्न नसकेपछि अस्वीकृत भएको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले तथा अन्य केही साना दलहरुले उक्त विधेयकको विरोध गरेपछि संसदमा दर्ता भएदेखि नै दुई तिहाई पुग्न नसक्ने भएकोले प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको थिएन । पछिल्लो समय मधेशवादी दलहरु विधेयक पास फेल जे भए पनि अगाडि बढाउने पक्षमा देखिएका र त्यसपछि निर्वाचनमा समेत भाग लिन उनीहरु सहमत भएपछि सरकारले उक्त विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको थियो ।
प्रक्रियामा अगाडि बढाइएपछि संसदमा भएको केही दिनको छलफल पश्चात् सोमबार निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो । जुन विधेयक स्वीकृतिका लागि संसदमा कायम रहेको कूल सदस्य संख्या
मध्ये मतदानका समयमा संसदमा उपस्थित ५५३ सांसद मध्ये विधेयकका पक्षमा ३४७ ले मतदान गरे भने विपक्षमा २०६ जना सांसदले मतदान गरेसँगै सभामुखले कूल सदस्य संख्याको दुई तिहाई नपुगेकोले संविधान संशोधन विधेयक अस्वीकृत भएको घोषणा गरेकी थिइन् ।
संसदमा कायम कूल ५९२ सदस्य संख्याको दुई तिहाई पुग्न ३९५ मत आवश्यक हुन्छ । जसमध्ये ३४७ मत मात्र संशोधन विधेयकको पक्षमा खसेकोले उक्त विधेयक अस्वीकृत भएको हो ।