राणा पक्षधर राप्रपाको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश

भर्खरै दुई चिरा भएर फुटेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विवादलाई लिएर सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले राप्रपा प्रजातान्त्रिक पार्टी दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायधिश तेजबहादुर केशीको इजलासले राप्रपा प्रजातान्त्रिकका केन्द्रीय सदस्यहरुको हस्ताक्षर सनाखत प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सोमबार सर्वोच्चद्वारा जारी अन्तरिम आदेशमा निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताका लागि परेको निवेदनका आधारमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी उक्त दललाई दिनु पर्ने चुनाव चिन्हका बारेमा समेत आवश्यक निर्णय गर्नु भनिएको छ ।
पशुपति शम्शेर राणाको नेतृत्वमा नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा बुझाइएका हस्ताक्षहरु मध्ये केही हस्ताक्षरहरु केन्द्रीय सदस्यको नरहेको भन्ने जिकिरका साथ राप्रपाले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएको थियो । त्यसै प्रयोजनका लागि राणा समूहको हस्ताक्षर सनाखत गर्न आयोगले बताएपछि प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष राणाले आफूले आयोगमा बुझाएको हस्ताक्षरलाई नै मान्यता दिएर दल दर्ता गराई पाउँ भनि सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । सोमबारको सर्वोच्चको आदेश पश्चात् प्रजातान्त्रिकको दल दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताइएको छ ।