काठमाडौँ- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा आज सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकले विस्तार गरेको केन्द्रीय कमिटीको नामावली आजै निर्वाचन आयोगसमक्ष बुझाइने भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान भएको सो बैठकपछि पार्टीका नयाँ प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पार्टी प्रथम अध्यक्ष र महासचिवका परामर्शमा बैठक आह्वान भएकाले यो आधिकारिक हुने जिकिर गर्दै विवाद भएमा आयोगले निधो गर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
प्रवक्ता ज्ञवालीले पार्टी अहिलेसम्म विभाजन नभएको र अध्यक्ष ओलीले एकताका लागि गरिएका पहलबारे बैठकलाई जानकारी गराउनुभएको बताउनुभयो । बैठकले मौजूदा केन्द्रीय कमिटीमा थप गरी एक हजार १९९ सदस्यीय आयोजक कमिटी विस्तार गरेको थियो । अध्यक्ष ओलीले मौजूदा केन्द्रीय कमिटीमा ५५६ जना थप गर्ने गरी मनोनयनको प्रस्ताव गर्दा बैठकले सर्वसम्मतरुपमा पारित गरेको थियो ।
महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले सञ्चालन र स्थायी कमिटीका सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले स्वागत गर्नुभएको आजको बैठकले केन्द्रीय कमिटीको अर्काे बैठक यही पुस ९ गते तय गरेको छ भने २०७८ मङ्सिर २ मा पार्टीको महाधिवेशन तोकेको छ ।
नेता ज्ञवालीले पहिला पनि दुई अध्यक्षले मनोनयन गरेर ४४१ सदस्यीय कमिटी बनाइएको जनाउँदै त्यही मनोनयनका प्रक्रियाबाट केन्द्रीय सदस्य थप हुनुभएको बताउनुभयो । नयाँ प्रवक्ताबारेका प्रश्नमा उहाँले पार्टी प्रवक्ताको काम पार्टीको आधिकारिक नीति र निर्णय प्रस्तुत गर्ने हुनुपर्ने भएकाले नयाँ जिम्मेवारी दिइएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
नेकपामा सम्भावित विभाजनमा विदेशीको हात छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा नेता ज्ञवालीले प्रतिप्रश्न गर्दै भन्नुभयो, “संसद्बाट ६४ प्रतिशत जनमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीविरुद्ध एउटा प्रयोजनका लागि गरिएको हस्ताक्षरलाई रातारात प्रस्तुत गर्नुपर्ने कारण के थियो ? के यसले राष्ट्रियतालाई बलियो बनाएको छ ? बहुमतप्राप्त दलको नेतालाई काम गर्न अप्ठ्यारो भयो, यस्तो स्थितिमा जनताका बीचमा जानु के अपराध हो र ?”
पार्टी राज्य सञ्चालकको संवाहक भएको भए सरकारले अझै राम्रो काम गर्न सक्ने थियो भन्दै उहाँले आफूहरुले गरेको कामप्रति गर्व रहेको र त्यसको तथ्यगत सूची लिएर आउने जानकारी दिनुभयो ।
केही दलले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणाको विरोध गरेका सन्दर्भमा प्रवक्ता ज्ञवालीले लोकतान्त्रिक शक्तिहरु निर्वाचनबाट नभाग्ने भएकाले तिनले निर्वाचनका लागि भित्रभित्र तयारी गरिरहेको र सार्वजनिक खपतका लागि मात्र विरोध गरेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । रासस
