पोखरा- पश्चिमाञ्चल होटल सङ्घले सङ्कटग्रस्त पर्यटन क्षेत्रको पुनःउत्थानका लागि राहतका कार्यक्रम ल्याउन गण्डकी प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङलाई १२ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सङ्घका अध्यक्ष विकल तुलाचनले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पर्यटन पुनःउत्थानका लागि कार्यक्रम ल्याउन माग गर्नुभयो । प्रदेशको प्रमुख आर्थिक स्रोतका रुपमा रहेको पर्यटन क्षेत्र कोरोना भाइरसका कारण नराम्रोसँग प्रभावित भएको तुलाचनले बताउनुभयो ।
ज्ञापनपत्रमा सङ्घीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा झै कृषि, स्वास्थ्य र रोजगारीमा पनि प्रदेश सरकारले जोड दिनुपर्ने सुझाव दिँदै पर्यटन क्षेत्र टिकाउन अल्पकालीन र तत्कालका लागि राहतको जरुरी भएको औँल्याइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको कर्जालाई कम्तीमा पाँच वर्षसम्म पुर्नतालिकीकरण गर्नुपर्ने, व्यवसाय टिकाउन पर्यटन लक्षित नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पुर्नकर्जाको व्यवस्था र सुलभ ब्याजदरमा ऋण प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सङ्घले माग गरेको छ ।
त्यस्तै २०७६ पुस मसान्तसम्म ब्याज तथा साँवा नियमित भुक्तानी गरिरहेका होटल व्यवसायी ऋणीले अल्पकालीन कर्जाको माग गरेमा साँवा तथा ब्याज बक्यौता रहेता पनि आवश्यकताअनुसार निश्चित सीमासम्म संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई बिना ब्याज वा न्यून ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने सङ्घको माग छ ।
विसं २०७६ चैत मसान्तसम्मको तिर्नुपर्ने साँवा र ब्याजको किस्ताको समयावधि २०७७ असार मसान्तसम्म बढाइएको स्मरण गराउँदै सङ्घले त्यस्ता किस्तामा कुनै जरिवाना ब्याज आदि नलगाइएको र किस्ताको भुक्तानी नभएको जनाउँदै त्यस्ता कर्जा बक्यौतालाई तल्लो वर्गमा वर्गीकृत गर्न नहुने माग गरिएको छ । साँवा तथा ब्याजको किस्ता बुझाउने अवस्था नरहेको हुँदा बिना जरिवाना समयावधि कम्तीमा दुई वर्ष थप गरिनुपर्ने सङ्घले बताएको छ ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋणीको ब्याज अधिक रहेको र उक्त ब्याजदरलाई एकल अङ्कमा झार्नुपर्ने माग सङ्घको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्राथमिकताका साथ कृषि क्षेत्रमा प्रदान गरिँदै आएको सहुलियत कर्जा पर्यटन क्षेत्रमा पनि लागू गरिनुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । घर तथा जग्गा बहालमा लिई व्यवसाय सञ्चालन गरेका व्यवसायीको लगानीलाई संरक्षण र व्यवसाय पलायन हुनबाट जोगाउन आवश्यक वैज्ञानिक नीति ल्याई सम्बोधन गर्न पनि सङ्घले माग गरेको छ ।
होटल क्षेत्रलाई अन्य उद्योगसरह विद्युत् महसुल निर्धारण गरिनुपर्ने र हालको प्रभावित अवधिमा होटल उद्योगको विद्युत्मा लिइने माग शुल्कलाई मिनाहा गरिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ । खानेपानी संस्थानबाट यस प्रभावित अवधिमा होटल उद्योगमा खपत हुने खानेपानीबापत लाग्ने न्यूनतम शुल्क मिनाहा गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । होटल तथा रेष्टुराँ (खानपान) क्षेत्रमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाई १३ प्रतिशतबाट घटाई पाँच प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने माग छ ।
चालू आर्थिक वर्षको व्यवसाय कर, एकीकृत सम्पत्ति कर तथा घर बहाल शुल्कमा विलम्ब शुल्क नलिई समयावधि बढाउन र आगामी आर्थिक वर्षमा त्यस्तो शुल्क मिनाहा गरिनुपर्ने सङ्घको माग छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा चालू आवको बुझाउनुपर्ने प्रतिवेदन, विवरण तथा नवीकरण गर्ने समयावधि बढाउनुपर्ने, घरेलु तथा साना उद्योग र पर्यटन विभागबाट प्राप्त इजाजतको नवीकरण समाप्त भएता पनि विलम्ब शुल्क नलिई नवीकरणको समयावधि बढाइनुपर्ने, यातायात व्यवस्था कार्यालयमा गर्नुपर्ने सवारीसाधन तथा प्रदूषण र चालक अनुमतिपत्र नवीकरणको समयावधि पनि बढाउन सङ्घले माग गरेको छ । रासस
