काठमाडौँ – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले विनियोजित रकममध्ये चालु खर्च रु नौ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख र पूँजीगततर्फ रु चार खर्ब आठ अर्ब ५९ लाख निर्धारण गरिएको बताउनुभयो । त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आवमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजश्वबाट रु नौ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख तथा वैदेशिक अनुदानबाट रु ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख उपयोग गर्दा नपुग्ने रु चार खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बराबरको रकम वैदेशिक ऋण र अन्य स्रोतबाट व्यहोरिनेछ ।
चालू आवका लागि गत वर्ष रु १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । कूल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ रु आठ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख, पूँजीगततर्फ रु तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ७० लाख विनियोजन गरिएको थियो । नेपालको संविधानमा नै हरेक वर्ष जेठ १५ गते अर्थात् गणतन्त्र दिवसको दिन बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्यो
सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब बढाएको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७६-७७ को लागि सार्वजनिक भएको बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलव २० प्रतिशतले बढेको छ । आउँदाे आर्थिक वर्षमा राजपत्र अनंकितकाे २० तथा अंकितकाे लागि १८ प्रतिशत तलब बढाइएकाे छ । आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा सरकारले कर्मचारीको तलव २५ प्रतिशत बढाएको थियो ।
वृद्धभत्ता ३ हजार पुग्यो, एकल महिलाले मासिक २ हजार पाउने
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएको छ । संसद्मा बजेट घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले वृद्ध भत्ता ३ हजार पुर्याएको जानकारी दिए । त्यस्तै एकल महिलाको भत्ता पनि १ हजार बढाइएको छ। यसअघि वृद्धभत्ता मासिक २ हजार र एक महिलालाई १ हजार रुपैयाँ भत्ता दिइँदै आएको थियो। वृद्धभत्ता बढाएपछि १३ लाख जनसख्या लाभान्वित हुने अर्थमन्त्रीले बताए।
सांसदहरुलाई ९ अर्ब ९० करोड बाँडिने
सरकारले सांसदहरुलाई ६ करोड रुपैयाँका दरले बजेट दिएको छ ।
अहिले ४ करोड रुपैयाँ पाएका सांसदले १० करोड रुपैयाँ सम्म माग गरेका थिए । तर अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नुभएको छ । यो रकम कार्यविधि बनाएर खर्च गर्न पाउने बजेटमा उल्लेख छ । अर्थमन्त्रीको यो घोषणापछि सांसदहरुले गडगडाहट तालीले स्वागत गरेका छन् । हरेक सांसदलाई ६ करोडका दरले आउँदो वर्ष ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
रेलमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकता
रेलमार्गहरुको निर्माणलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको सरकारले यस कार्यका लागि आगामी वर्षमा पौने ८ अर्ब करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि साढे ४ अर्ब बजेट पाएको रेलमार्गले आगामी वर्ष ७ अर्ब ७० बजेट पाएको हो ।
बुधबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७को बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले रेलमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । यो बजेट मुख्यरुपमा रेलमार्गको जग्गा अधिग्रहण लगायतका काममा खर्च हुनेछ । पूर्व-पश्चिमसहित अन्य रेलमार्गलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट आएको छ ।
रेल विभागले झण्डै २० अर्ब मागेको थियो । पूर्व-पश्चिम रेलमार्गमा पर्ने सबै जग्गा एकैपटक अधिग्रहण गर्ने गरी बजेट माग गरिएको थियो । सरकारले चीन तथा भारतलाई रेलमार्गले जोड्ने महत्वकांक्षी आयोजना अघि बढाउनसमेत यही रकम उपयोग गर्नेछ ।
रक्सौल-काठमाडौं र केरुङ-काठमाडौं जोड्ने रेल अनुदानमा बनाइदिन नेपालले भारत र चीनसामू प्रस्ताव गरेको छ । दुबै अन्तरदेशीय रेलमार्गलाई अघि बढाउन डीपीआर तयार गर्न यसै वर्षको बजेट खर्च गर्ने योजना छ ।
यस्तै काठमाडौं-लुम्बनी र काठमाडौं-पोखरा जोड्ने रेल, काठमाडौंमा मोनो वा मेट्रो रेल पनि सरकारको प्राथमिकतामा छ । बजेटमा जनकपुर-जयनगर र जोगबनी-बिराटनगर ब्रोडगेज रेलमार्गमा रेल चलाउने गरी आगामी वर्षमा काम हुनेछ ।
पूर्व-पश्चिम रेलमार्गमा अहिले बर्दिबास-सिमरा खण्डको एक भागमा ३० किलोमिटरको रेल्वे ट्रयाक निर्माण भइरहेको छ । अब सिमरासम्मको रेल्वे खण्डको ट्रयाक खोल्ने तयारी छ ।
पहिलो चरणमा महोत्तरीको बर्दिबासदेखि सर्लाहीको लालबन्दीसम्म ट्रयाक खोल्ने काम भइरहेको छ । पर्याप्त बजेट नहुँदा यो खण्डमा कामको गति सुस्त छ ।
सरकारले पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको मूल रुटलाई ९ खण्डमा विभाजन गरेको छ । मूल खण्डहरु ९४५ किलोमिटरको भए पनि पोखरा-काठमाडौं, काठमाडौं-वीरगञ्जलगायत सहायक रेलमार्गलाई जोड्ने हो भने १ हजार ३ सय ७६ किलोमिटर हुनेछ ।
बुटवलदेखि गड्डाचौकीसम्म ४ सय २१ किलोमिटरको डीपीआर तयार भइसकेको छ । नवलपरासीको चोरमारादेखि बुटवलसम्मको डीपीआर बनिसकेको छ भने इनरुवादेखि काँकडभिट्टा खण्डको डीपीआर तयार भइसकेको छ । निजगढ-इनरुवा खण्डमा त निर्माणको काम नै सुरु भएको छ ।
हाल निजगढ-हेटाैंडा-चितवन खण्डको डीपीआर तयार गरिँदैछ । यो काम सकिएपछि पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको मुख्य खण्डको डीपीआर तयार हुनेछ ।
पूर्वपश्चिम रेलमार्गको निर्माणको प्रक्रिया सन् २००८ मै सुरु भएको थियो । तर, रेलमार्ग निर्माणको कार्यले अझै गति लिन सकेको छैन ।
