काठमाण्डौ – भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले १२ खर्ब हाराहारी क्षतिपूर्ति बेलायतले दिने दावी गरेका छन् । उक्त रकम नेपालको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङबराबर हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले रकमको यकिन भइनसकेको बताए पनि भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको आफ्नै गणनाअनुसार १२ खर्ब एकमुष्ट क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने देखिएको हो । आजको कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको लामो समयदेखिको बराबरीको हक तथा अधिकारको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै बेलायत सरकार क्षतिपूर्ति तिर्न राजी भएको उनीहरूले दावी गरेका छन् । अधिकार प्राप्तिको लडाइँको फलस्वरूप भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले क्षतिपूर्तिबापत एकमुष्ट रकम तथा बर्सेनि ३७ अर्ब पेन्सन पाउन लागेको उनीहरूको भनाइ छ ।
एकमुष्ट १२ खर्ब हाराहारी क्षतिपूर्ति दिने विषयमा बेलायत सरकार तयार भएकोले नेपालले छिट्टै द्विपक्षीय वार्ता गरी उक्त रकम दावी गरिहाल्नुपर्ने भूपू गोर्खा सैनिकहरूको विभिन्न संगठनहरू एकजुट भएर बेलायतमा बनेको सत्याग्रह संघर्ष समितिका संयोजक कृष्णबहादुर राईले बताए । बेलायत सरकारले नेपालसँग सरकारसंग द्विपक्षीय वार्ता गर्न पत्रसमेत पठाइसकेको पनि उनले बताए । यसैक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शनिबार भएको भेटघाटमा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई पनि यस विषयमा जानकारी भएको तथा १ महिनादेखि ३ महिनाभित्र सरकारले यो मुद्दा टुंग्याउने बताएको पनि उनले जानकारी दिए । “प्रधानमन्त्रीले उक्त रकम नेपालमा उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्न पनि आग्रह गरेका छन्,” राईले बताए ।
बेलायत सरकारको रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत आम्र्ड फोर्स मामिलामन्त्री लांककास्टरलाई गत वर्ष ४० पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएपछि आफ्नो आन्दोलनले सफलताको बाटो टेकेको दावी गर्दै पूर्व गोर्खा राईले नेपाल सरकारले अब गम्भीर रूपमा वार्ता गरी क्षतिपूर्तिको मुद्दा टुंग्याउनुपर्ने बताए । गत वर्ष गोर्खा, नेपाली राजदूतावास र बेलायत सरकारबीच भएको त्रिपक्षीय वार्तामा पनि लांककास्टर सहभागी थिए । वार्तापछि लांककास्टरले गोर्खाहरूको समस्या बारेमा आफू गम्भीर भएको तथा उनीहरूको माग सम्बोधनको लागि पहल गर्ने बताएका थिए ।
गोर्खा भर्ती सुरु भएको २ सय वर्षपछि बेलायतले गोर्खाहरूलाई बिभेद गरेको भन्दै भूपू गोर्खाहरूले आन्दोलन गरेपछि बेलायत सरकार, नेपाली राजदूतावास र गोर्खाहरूबीच विभिन्न चरणमा वार्ता भएका थिए । बेलायतमा रहेका विभिन्न संघ संगठनले आन्दोलन जारी राखेपनि पूर्व गोर्खा सैनिक ज्ञानराज राईले ५ वर्षअघि तत्कालिन बेलायती प्रधानमन्त्री डेविड क्यामरुनको कार्यालयअगाडि आमरण अनसन बसेपछि बेलायत वार्ता गर्न तयार भएको थियो । आन्दोलनका क्रममा गैरआवासीय नेपालीका तर्फबाट तत्कालिन उपाध्यक्ष तथा हालका अध्यक्ष भवन भट्टलगायतले गोर्खाको मागमा ऐक्यबद्धता जनाएको स्मरण गर्दै अब बल नेपाल सरकारको कोर्टमा रहेको राईले बताए ।
गोर्खा सैनिकले सन् १८१६ देखि प्रत्येक सैन्य मोर्चामा ब्रिटिस साम्राज्यको पक्षबाट लडाईं लड्दै १३ भिक्टोरिया क्रस, दुई जर्ज क्रससहित ६ हजार ५ सय ठूला तक्माहरू पाएका छन् । तर, हजारौंको संख्यामा तक्मा तथा बहादुरीका विभूषण पाएका गोर्खा बराबरी पेन्सन तथा अन्य सुविधाको विषयमा भने ठगिँदै आएका छन् ।
मन्त्री लांककास्टरले नै जीटुजी द्विपक्षीय वार्तामा चासो राखेका थिए । गोर्खा सैनिकहरूको रेजिमेन्ट बाँडफाँडलाई केन्द्रित गरेर गरिएको सम्झौतालाई बेलायतको ‘रोयल कोर्ट अफ जस्टिस’ले ३० सेप्टेम्बर २००८ मा अमानवीय, अन्यायपूर्ण र अवैधानिक ठहर गरिसकेपछि नेपाल र बेलायतबीच द्विपक्षीय सम्झौताको कुरा उठान भएको हो । बेलायतले एउटा सार्वभौम नागरिकको रूपमा गोर्खा सैनिकहरूलाई समानताको सिद्धान्तका आधारमा व्यवहार गर्ने जनाएको हो ।
