नयाँदिल्ली – प्रधानमन्त्री ओली र मोदीबीच शनिबार दुई चरण वार्ता हुने तय भएको छ । हैदराबाद हाउसमा बिहान ११ः३० बजे रेस्ट्रिक्टेड वार्ता र त्यसपछि प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता हुनेछ । दिवाभोजसहित जम्मा अढाइ घन्टा मोदी र ओली सँगै रहनेछन् ।आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
रेस्ट्रिक्टेड वार्तामा ओलीसँग परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, उद्योग वाणिज्यमन्त्री मातृका यादव, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागी, कार्यबाहक राजदूत भरतकुमार रेग्मी तथा नेपाली दूतावासका राजनीतिक काउन्सिलर हरि ओडारी रहनेछन् ।
कार्यतालिकाअनुसार प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तामा प्रधानमन्त्रीसहित १३ जना सहभागी रहनेछन् । उपराष्ट्रपति बैंकया नायडुसँगको भेटमा नौजना, गार्ड अफ अनर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली, पत्नी राधिका शाक्यसहित १५ जना सहभागी हुनेछन् । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले हैदराबाद हाउसमा दिने दिवाभोजमा प्रधानमन्त्रीदम्पतीसहित २६ जना सहभागी हुनेछन् ।
यी हुन् छलफलका एजेन्डा
-महाकाली सन्धिअनुसार पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन टुंग्याउन नेपालले आग्रह गर्नेछ । प्राविधिक तहमा नेपालको चासो सम्बोधन हुनुपर्नेमा नेपालको जोड हुनेछ ।
-प्रतिबन्धित हजार र पाँच सय दरका भारतीय नोट सटहीमा सहजीकरण गर्न पुनः आग्रह हुनेछ । यसबारे भारतको रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया र नेपाल राष्ट्र बैंकको उच्च तहमा छलफल हुँदै आए पनि टुंगिएको छैन ।
-जनकपुर, नेपालगन्ज, महेन्द्रनगरबाट ‘एयर इन्ट्री’ अनुमतिका लागि नेपालले प्रयास गरिरहेकोमा थप विराटनगरबाट पनि जहाज आउन पाउनुपर्ने धारणा नेपालले राख्नेछ । यसबारे नेपाल र भारतबीच पटकपटक भएका वार्ता निष्कर्षविहीन हुँदै आएका छन् । भारतले गोरखपुरको हवाई सैनिक हेडक्वार्टरको सुरक्षा संवेदनशीलता देखाउँदै त्यस आसपासबाट नेपालतर्फ जहाज भित्रिने रुटको अनुमति दिएको छैन ।
-इनर्जी बैंकिङका लागि प्रस्ताव गर्ने सरकारी तयारी छ । यसका लागि उत्तरप्रदेश र बिहार सरकारसँग सहजीकरण गर्न नेपालको माग हुनेछ ।
-नेपाली उत्पादकहरूका लागि भारतीय बजारमा सहज पहुँचका लागि प्रस्ताव गरिने छ । नन ट्यारिफ ब्यारिअर हटाउन थप प्रस्ताव गर्ने तयारी छ ।
– भारतीय अनुदान तथा ऋणमा बन्न लागेका परियोजनाहरूमा सामग्री, ठेकेदारजस्ता बिषयमा भारतीय अडान नराख्न आग्रह हुनेछ ।
– युरिया मल, डीएपी, पोटासको नियमीत आपूर्तिका लागि आग्रह हुनेछ, गोरखपुरबाट ग्यास पाइपलाइन काठमाडौं लैजाने बिषयमा छलफल हुनेछ ।
– नेपाल र भारतबीच विगतमा भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौता कार्यान्वयन सम्झौताको स्पिरिटका आधारमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव नेपालले दोहोर्याउनेछ । भारतले ५१ प्रतिशत लगानीकर्ता उसका नागरिक रहेका परियोजनाबाट मात्रै विद्युत् खरिद गर्ने कार्यविधि निर्माण गरेकोमा यसलाई पुनर्विचारका लागि प्रस्ताव गरिनेछ । भारतको पावर एक्सचेन्ज मार्केटमा नेपालको विद्युत् सहज रूपमा बेचबिखन गर्न सकिने अवस्था सिर्जना गर्न सरकारले भारतलाई औपचारिक आग्रह गर्नेछ ।
– कोसी सम्झौताअनुसार कोसी ब्यारेजको दश किलोमिटर व्यासमा भारतले बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्नेमा हालसम्म नगराएको विषयमा पनि सरकारले भारतको ध्यानाकर्षण गराउनेछ । गण्डकलगायत अन्य स्थानका डुबानका बिषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराउने नेपालको तयारी छ ।
– अरुण तेस्रोको सिलान्यास हुने अवस्थामा माथिल्लो कर्णाली जलविद्यूत आयोजना शीघ्र कार्यान्वयनका लागि जीएमआरसँग सहजीकरण गर्न नेपालले आग्रह गर्नेछ ।
– दोधारा–चाँदनी सीमापार कनेक्टिभिटीमा जोड दिनेछ। त्यहाँ इन्ल्यान्ड कन्टेनर डिपोर्ट (आइसिडी) निर्माणमा जोड दिनेछ ।
– कोशी नदीमा सानो आकारको पानीजहाज सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्न नेपालले प्रस्ताव गर्नेछ ।
-बीरगञ्जसम्म आउने बल्क कार्गो सुनौली र जोगबनीसम्म पनि ल्याउने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नेछ ।
– सार्क प्रक्रिया अघि बढाउन भारतलाई आग्रह हुनेछ ।
– चीन र भारतीय लगानीका संयुक्त परियोजना निर्माणमा नेपालको जोड हुनेछ । भारतीय लगानीकर्तालाई लगानी र भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने विश्वास नेपालले गराउनेछ ।
