काठमाण्डौ – कानुन तथा न्यायमन्त्री शेरबहादुर तामाङले न्यायपालिकालाई एनजीओ र बाह्य नियन्त्रणबाट मुक्त गरिने उद्घोष गरेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनको सम्मेलन समापनमा मन्त्री तामाङले यस्तो उद्घोष गरेका हुन्। न्यायपालिका आईएनजीओ र एनजीओको प्रभावमा परेको भन्दै जनगुनासा बढिरहेका बेला मन्त्री तामाङबाट यस्तो भनाइ आएको हो। उनले न्यायाधीशहरू विदेशी कार्यक्रममा जाँदा सरकारको अनुमति लिएर मात्र जानुपर्नेसमेत बताए। आजको अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
उनले न्यायपालिकालाई सक्षम र प्रभावकारी बानाउन पर्याप्त स्रोत साधन सरकारबाट उपलब्ध हुने बताउँदै बाहिरबाट आएका कुरामा न्यायाधीश चल्ने अवस्था रहन नहुनेसमेत भनाइ राखे।
‘अब कोही न्यायाधीश पनि विदेश जाँदा राष्ट्रलाई जानकारी दिएर जानेछन्, एनजीओ र कसैको नियन्त्रणमा जाने छैनन्’, मन्त्री तामाङले भने, ‘उहाँहरूलाई स-सम्मान रूपमा दूत बनाएर राज्यले विदेशमा पठाउने नीति तय गर्छ, न्यायाधीशलाई चाहिने पर्याप्त स्रोतसाधन सरकारले उपलब्ध गराउन चाहन्छ। तर, बाहिरबाट आएका चिजबाट चल्नुपर्ने अवस्था रहनु हुँदैन।’
उनले न्यायपरिषद्का सबै सदस्यले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए।न्यायाधीश नियुक्तिमा आर्थिक चलखेल भएका गुनासा आएको बताउँदै तामाङले परिषद्का सदस्यले पनि पारदर्शी हुन सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनाइ राखेका हुन्। ‘न्यायाधीश नियुक्तिमा आर्थिक चलखेल भयो भन्ने छ, तीन पुस्ताको सबै सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न तयार छु’, उनले भने, ‘परिषद्मा रहेका प्रधानन्यायाधीशदेखि सबै सदस्यको सम्पत्ति सार्वजनिक हुन्छ, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति गोप्य भन्ने हुँदैन, सार्वजनिक नै हुन्छ।’
उनले न्यायाधीश र परिषद् सदस्य मात्र नभई प्रधानमन्त्रीदेखि वडाध्यक्षसम्मको सम्पत्ति बाहिर आउनुपर्ने पनि बताए।
मन्त्री तामाङले सम्पत्ति सार्वजनिक र छानबिन हुने गरी कानुन बनाउने तयारी रहेको जानकारीसमेत दिए।
उनले सिंगो बजेटभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार भइरहेको समाचार आएको प्रसंग सुनाउँदै सरकार न्यायालयलगायत सबै निकायको पारदर्शीताको पक्षमा रहेको बताए।
प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको उमेर विवाद सम्बन्धमा न्यायपरिषद्ले सबैको फाइल पल्टाएर जन्ममिति हेर्ने भनाइ राखे। ‘सबैको फाइल पल्टाएर हेरिनेछ, उमेर विवादमा अवकाश मिति कुन पहिले हो भनेर निर्णय गर्नेछौं’ उनले भने, ‘परिषद् यत्तिकै बस्दैन, उमेरको विवाद अब बाँकी राख्दैन।’
एक प्रसंगमा मन्त्री तामाङले न्यायाधीश हुन कतैबाट टीका लगाउन पाइन्छ कि भनेर कानुन व्यवयासी अलग-अलग धारमा विभाजित भएकोसमेत बताए।
उनले जिल्ला न्यायाधीशको जाँचमा एक जना कानुन व्यवसायी पनि उत्तीर्ण हुन नसकेको भन्दै दुःखसमेत व्यक्त गरे। ‘कानुन व्यवसायी उत्तीर्ण हुन नसक्दा आवश्यक संख्याभन्दा कम न्यायाधीश नियुक्ति निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आयो, सबैतिर खुला प्रतिस्पर्धा भनिएको भए के अवस्था आउँथ्यो होला ? ’ उनले भने।
सम्मेलनमा मन्त्रीले बोल्नुअगाडि वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ, माधव बास्कोटा, विजयकान्त मैनाली, विजयप्रसाद मि श्र, यदुनाथ खनाललगायतले न्यायालयको पारदर्शीता र उत्तरदायित्वको विषयमा गम्भीर बन्न सम्मेलनको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले न्यायालयको भ्रष्टाचार राष्ट्रिय रूपमा मात्र सीमित नभई अन्तर्राष्ट्रिय रूप लिएको बताए। ‘अहिले नेपालभित्र नभएर रकम विदेशमा बुझिन्छ भन्ने सुनिन्छ, तीन वर्षको बीचमा भ्रष्टाचार झन् अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो’ उनले भने।अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता बास्कोटाले ‘ श्रीमान्’ भन्नलायक न्यायाधीश दिन परिषद्सँग आग्रह गरे।
