काठमाडौं – गम्भीर प्रकृतिका अपराध अनुसन्धानमा खटिनुपर्ने काठमाडौं प्रहरीको अधिकांश समय पछिल्ला दिन ‘चेक बाउन्स’का उजुरी छानबिनमा बित्ने गरेको छ । चेक बाउन्सका उजुरी बढेपछि प्रहरीको ठूलो शक्ति छानबिनमा लाग्नुपरेको हो । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छापिएको छ ।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी विश्वराज पोखरेलले चेक बाउन्सका उजुरी छानबिन गर्न परिसर मातहतको ४० प्रतिशत शक्ति लागेको बताए । उनले भने, ‘पछिल्ला दिन चेक बाउन्सका उजुरी बढेका छन् । अनुसन्धानमा प्रहरीको ठूलो शक्ति खर्च भइरहेको छ । यसले गम्भीर प्रकृतिका अपराध अनुसन्धानलाई समेत प्रभावित गरेको छ ।’
प्रहरीको तथ्यांकअनुसार काठमाडौं परिसरमा मात्रै प्रत्येक दिन २० भन्दा धेरै चेक बाउन्सका उजुरी पर्ने गरेका छन् । एक लाखदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्मका चेक बाउन्स भएका उजुरी छन् । दैनिक सरदर एक करोड ५० लाख रुपैयाँका चेक बाउन्स भएको मुद्दा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा मात्रै दर्ता हुने गरेका छन् ।
परिसरका मुद्दा शाखा प्रमुख डिएसपी मोहन थापाले प्रत्येक दिन २०–२५ वटा मुद्दा चेक बाउन्सका मात्रै दर्ता हुने गरेको बताए । ‘पछिल्ला दिन परिसरमा दर्ता भएकामध्ये अधिकांश मुद्दा चेक बाउन्सकै छन् । प्रत्येक दिन २०–२५ वटा चेक बाउन्सकै मुद्दा आउँछन् । दैनिक सरदरमा डेढ करोड रुपैयाँको चेक बाउन्सका मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन्,’उनले भने ।
सात महिनामा ३ अर्बको चेक बाउन्स
दैनिक सरदर एक करोड ५० लाख रुपैयाँका चेक बाउन्सको मुद्दा पर्दा महिनामा ४५ करोड रुपैयाँको मुद्दा प्रहरी कार्यालयमा आउने गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७४-७५ को माघसम्म महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा मात्रै चेक बाउन्ससम्बन्धी १ सय ३० मुद्दा दर्ता भएका छन् । यस आधारमा चालू आर्थिक वर्षको पछिल्ला सात महिनामा महानगरीय प्रहरी परिसरमा मात्रै तीन अर्ब १५ करोड रुपैयाँको चेक बाउन्सको उजुरी परेको देखिन्छ ।
के छ कारबाहीको व्यवस्था ?
बैंक खातामा पर्याप्त रकम छैन भन्ने जान्दाजान्दै चेकमा रकम भरेर कसैलाई दिनुलाई नै ‘चेक बाउन्स’ भनिन्छ । बैंकिङ कसुरअन्तर्गत यो मुद्दा पहिला प्रहरीलाई हेर्ने छुट थिएन । सीधै अदालतमा मुद्दा पेस हुन्थ्यो । तर, झन्झटिलो न्याय प्रणालीका कारण निकै कमले मात्र न्याय पाउँथे । १८ असोज ०७३ देखि भने यो मुद्दा प्रहरीलाई हेर्न अनुमति दिइएको छ । उजुरी परेको व्यक्तिलाई प्रहरीले ६० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउँछ । त्यसपछि मुद्दा अदालतमा पेस हुन्छ । अदालतले दोषी प्रमाणित भएको व्यक्तिलाई बिगो र बिगोबमोजिमको जरिवाना भराई तीन महिनासम्मको जेल सजाय तोक्न सक्छ ।
